अपराधलाई आड
गौशाला-२६ को आलोचना उनको निजी जीवन, मानसिक तथा शारीरिक सम्मान र गरिमामाथिको प्रहार मात्र होइन, ‘मानवता’ मरिसकेको प्रमाण पनि हो।
देशभर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्तीमा दुई हजार ३८७ जना महिला जबर्जस्ती करणीमा परे। जबकि १० वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यो संख्या ६७७ थियो।
नेपाल प्रहरीमा दर्ज भएको यो आँकडा हेर्दा पछिल्लो एक दशकमा बलात्कारमा पर्नेहरूको संख्या ३५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यी त राज्यको आंकडामा देखिएका घटना मात्र हुन्। बेइज्जतीको भय, अनुचित दबाब, प्रलोभनमा परेर घटना गुपचुप राख्ने संख्या पनि ठूलो हुने गर्छ, खासगरी पीडितलाई नै दोषी देखाउने, अपमान गर्ने सामाजिक परिपाटीले।
अझै प्रहरीको यो अभिलेखमा पनि जबर्जस्ती करणीपश्चात हत्या, जबर्जस्ती करणी उद्योग, बालयौन दुराचार, अप्राकृतिक मैथुन र अपहरण तथा बलात्कारमा पर्नेहरूको संख्या समावेश छैन।
प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दा संख्या हेर्दा १० वर्ष पहिले दैनिक दुई जना जबर्जस्ती करणीमा परेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर ६ भन्दा बढी पुगेको छ।
बलात्कार मात्रै होइन, यौन हिंसाका घटना पनि बढेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै यौन हिंसा सम्बन्धी कसूरमा तीन हजार ६७८ अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो।
मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कारमा जन्मकैदसम्म सजाय तोकेको छ। अपराधीहरूले सजाय पनि पाइरहेका छन्। तर बलात्कारका घटनामा कमी आएको छैन, बढिरहेका छन्, किन? ‘बलात्कार संस्कृति’ ले गर्दा।
के हो ‘बलात्कार संस्कृति?’
बलात्कारी जोगाउने मनोवृत्तिलाई लिएर सन् १९७० को दशकमा अमेरिकामा अधिकारकर्मीले ‘रेप कल्चर’ नाम दिएका थिए। यो त्यस्तो ‘कुसंस्कृति’ हो, जसमा जबर्जस्ती करणी, बलात्कार गरी हत्या, बलात्कार प्रयास, बालयौन दुराचार, अप्राकृतिक मैथुन, अपहरण तथा बलात्कारलाई सामान्यीकरण गरेर पीडितलाई नै दोषी देखाइन्छ भने अपराधीको सुरक्षण र वाहवाही गरिन्छ।
अहिले पनि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्दा पीडितले कम्ती हैरानी खेप्नु पर्दैन। उजुरी गर्न जाने प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतका अधिकारीहरू पीडकलाई होइन, पीडितलाई शंकाको नजरले हेर्छन्। प्रहरी, अस्पताल र अदालतमा आइपर्ने अनेकौं झमेला पार गरेर न्याय पाइहाले पनि आफन्त र समाजले पीडितलाई बलात्कृत हुनुमा ‘मेरै दोष पो हो कि’ भन्ने अवस्थामा पुर्याउँछ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो- क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएको घटना। यसमा दोषी ठहर भएका लामिछानेको पक्ष लिएर पीडित गौशाला २६ (परिवर्तित नाम) को परिचय सार्वजनिक गर्ने धम्कीदेखि सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गरेर थप पीडा दिन खोजिएको छ। उनीमाथि भइरहेका आक्रमण ‘दोष अपराधीको होइन, पीडितकै हो’ भन्ने खालका छन्। यो पनि ‘बलात्कार संस्कृति’ कै निरन्तरता हो। मानवभित्रको मानवता मरिसकेको प्रमाण हो।
अवस्था कस्तो बन्यो भने जनताको करबाट पालिएका सांसदहरू समेत खुलमखुला पीडितको विपक्षमा मत राख्न थाले। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीहरू बलात्कार मुद्दामा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएका पीडकको बचाउमा लागेर ‘बलात्कार संस्कृति’ लाई जीवित राख्न प्रयासरत छन्।
गुल्मीबाट निर्वाचित सांसद भण्डारीले क्रिकेटर लामिछानेलाई अदालतले आठ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको भोलिपल्ट पुस २६ गते पीडितको मानमर्दन र बलात्कारीहरूको मनोबल उकास्ने गरी सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। उनले लेखेका छन्, ‘बलात्कार कुन अवस्थालाई मान्ने सम्बन्धमा कानूनी व्याख्याको आवश्यकता छ। कस्तो अवस्थालाई प्रेम र कस्तो अवस्थालाई बलात्कार? बलात्कार भनेको के हो? अनि प्रेम के हो? प्रेम बलात्कारमा परिणत हुन्छ हुँदैन? परिभाषाको आवश्यकता।’
सांसद भण्डारीको स्टेटस महिलाहरूको समेत करबाट पालिएका जनप्रतिनिधिको महिला र बलात्कारप्रतिको धारणा कस्तो रहेछ भन्ने त देखाउँछ नै, कानूनतः उनले दण्डनीय अपराध समेत गरेका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान छ।
सांसद भण्डारीले प्रेमको परिभाषा दिन खोजेको घटनालाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा १, २ र ३ (ङ) अनुसारको अपराध भनेको छ। संहिताको २१९ को उपदफा १ अनुसार ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै पनि बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको’ मानिन्छ।
उपदफा २ मा ‘करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मन्जुरी र होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी नमान्ने’ स्पष्ट प्रावधान छ। उपदफा ३ (ङ) अनुसार लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ।
अर्कातिर, बलात्कार भौतिक मात्र नभई मानसिक र सामाजिक आक्रमण पनि हो। त्यसैले ‘कुनै स्त्रीलाई उसको इच्छा विरुद्ध जबर्जस्ती सम्भोग गर्ने काम, बलपूर्वक सतीत्व नष्ट पार्ने काम’ लाई जबर्जस्ती करणी मान्ने नेपाली बृहत् शब्दकोशको परिभाषा पुरानो र अपूरो भइसकेको छ।
भण्डारी सदस्य रहेकै संघीय संसद्बाट पारित कानूनले जबर्जस्ती करणी हुनका लागि पुरुष लिंग योनिमा प्रवेश गरेकै हुनुपर्छ पनि भन्दैन। संहितामा ‘गुदद्वार वा मुखमा लिंग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनिमा लिंग केही मात्र पसेको भएमा, लिंग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनिमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने’ प्रावधान छ।
अधिकारकर्मीका अनुसार न्याय नपाउने र सामाजिक अपमानको डरले ठूलो संख्यामा पीडितहरू अझै पनि उजुरी गर्न जाँदैनन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दाका ८८ प्रतिशतभन्दा बढी अभियुक्त चिनेजानेका छन्। त्यतिका धेरै अभिव्युक्त आफन्त वा चिनेजानेकै भएपछि उजुरी नगर्न कति दबाब पर्दो हो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
दोषी ठहर हुने पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै पीडितलाई डर, धाकधम्की वा प्रलोभनमा पारेर ‘होस्टायल’ गराउने, मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने, बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा बकपत्र सम्बन्धी जानकारी समेत नदिएर अपराधी जोगाउने गरिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। माननीय चन्द्र भण्डारीज्यूहरूलाई एउटै प्रश्न– जेसुकै बहाना वा कारण देखाएर होस् ‘बलात्कार संस्कृति’लाई बढावा दिनुको कारण के हो?
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
