डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसूल छानबिन समितिका पदाधिकारी अलमलमा
सरकारद्वारा गठित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसूलबारे उब्जिएको विवाद छानबिन समितिको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो।
बिहीबारसम्म आफूहरूलाई काम कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी नआएको समितिका एक सदस्यले बताए। ती सदस्यले हिमालखबरसँग भने, “समाचारमा जति कुरा आएका छन्, त्योभन्दा बढी हामीलाई केही पनि जानकारी छैन, कार्यविधि बनाएर काम गर्न पाए हुन्थ्यो।”
६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसूल चुक्ता नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिले प्रतिवेदन पेश गरेर निर्णय नहुन्जेलसम्म उद्योगहरूका काटिएका लाइन जडान गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। निर्णय अनुसार विद्युत् जडान नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
संयोजक लाल भने आफ्नो नेतृत्वको समितिले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउँछन्। लाल भन्छन्, “कानून, प्रमाण र न्यायसंगत कुरा हेरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं।”
-1732535850.jpg)
