मुक्तिपछि झन् मुश्किलमा हरवाचरवा
मुक्ति घोषणाको डेढ वर्षसम्म पुनःस्थापनाका लागि सरकारले कुनै पहल नगर्दा डेढ लाखभन्दा बढी हरवाचरवा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।
सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्दा महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका-९, सिमरदही, ठाडीकी रामसखीदेवी खत्वे खुशी भएकी थिइन्। अब घरजग्गा पाइन्छ, आफैंले गरिखान पाउँछु भन्ने लागेको थियो।
जसै दिन, महीना बित्दै गए, उनको आशा निराशामा परिणत हुँदै गयो। “डेढ वर्ष भइसक्यो, सरकारले केही गरेको छैन,” खत्वे भन्छिन्।
अहिले उनको परिवार सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले हटाउँछ कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको उनी सुनाउँछिन्। स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन खोज्दै छ। “कति वेला हटाउँछन् भन्ने डर लाग्छ,” खत्वे प्रश्न गर्छिन्, “घरबार नभएपछि कहाँ बस्ने?” त्यसमाथि आर्थिक समस्याका कारण जीवनयापनमा निकै समस्या भएको उनी बताउँछिन्।
उनी जस्तै मधेशका मुक्त हरवचरवा घरबारविहीन छन्। उनीहरू मुक्तिको घोषणापछि सडकमा पुगेका छन्। झन् आर्थिक अभावले साँझबिहान हातमुख जोड्न समस्या भएको बताउँछन्।
.JPG)
मधेशका तत्कालीन जमीनदारले कृषि मजदूरका रूपमा राखेका हरवाचरवाका परिवारको अवस्था दयनीय छ। खेतीपाती गर्दा बसोबासका लागि पाएको जग्गा पनि जमीनदारले फिर्ता लिइसकेका छन्। केहीले जमीनदारबाट पाएको जग्गा त्यति वेलै बेचबिखन गरिसकेका थिए।
अहिले मुक्त हरवाचरवा भूमिहीन बनेका हुन्। उनीहरू ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक पोखरीको डिलमा बसोबास गरिरहेका छन्।
सरकारले मुक्तिको घोषणा गरे पनि कतिपय व्यक्ति अहिले पनि उस्तै काम गरिरहेका छन्। हरेक वर्ष श्रीपञ्चमीको दिन हरवाचरवाको करारनामा नवीकरण गर्ने परम्परा थियो। सरकारी बेवास्ताका कारण त्यो अहिले पनि यथावत् रहेको मुक्त हरवाचरवा अभियन्ता बताउँछन्।
जुन जमीनदारको काम गर्ने करारनामा गरियो, त्यो बाहेक अरू कसैको खेतमा हलो जोत्न र बस्तुभाउ हेर्न पाउँदैनन्। स्थानीय भाषामा हलो जोत्नेलाई हरवाहा र बस्तुभाउ चराउनेलाई चरवाहा भन्ने गरिन्छ। त्यसका आधारमा हरवाचरवा नाम रहेको थियो। नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।
त्यति वेला सरकारले लगत संकलन गर्ने, परिचयपत्र प्रदान गर्ने, पुन:स्थापना गर्ने, रोजगारी, सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा लगायत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै काम नभएको हरवाचरवा अधिकार मञ्च, महोत्तरीकी अध्यक्ष सावित्री सदा बताउँछिन्। “सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको छैन, मुक्तिपछि झन् बिचल्ली भएको छ,” सदा भन्छिन्।
महोत्तरीस्थित भंगहा नगरपालिका-३, सखरीकी सदाले हरवाचरवा प्रथा मुक्त भइसकेपछि पनि दैनिकी चलाउन गाह्रो भएको बताइन्। “हरवाचरवा बस्दा आफ्नो जग्गाजमीन भएन, मुक्तिपछि पनि सरकारले बसोबासको व्यवस्था गरेन,” उनी भन्छिन्, “फेरि आन्दोलन नगरी भएन।”
घोषणा अनुसार संघीय सरकारले काम नगरेपछि उनीहरू हरवाचरवा अधिकार मञ्च मार्फत आन्दोलनमा छन्। गत वर्ष वीरगन्ज र राजविराजबाट एकसाथ अधिकार यात्रा गरेका थिए। मुक्त हरवाचरवाको समस्या समाधानका लागि मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए।
.jpg)
त्यसपछि मधेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको समन्वयमा तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन।
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने लगत तयार गरी परिचयपत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछिन्। “सामन्ती र जमीनदारले बनाएको व्यवस्था हो, कानूनी रूपमा त अन्त्य भइसकेको छ, व्यावहारिक रूपमा पनि अन्त्य गर्नुपर्छ,” न्यौपाने भन्छन्।
मुक्त हरवाचरवाको संख्या कति छ भन्ने यकीन छैन। केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले हरवाचरवाको संख्या एक लाख रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। मुक्त हरवाचरवाको अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएकी अधिकारकर्मी ममता विश्वकर्मा मधेश प्रदेशमा एक लाख ६० हजारभन्दा बढी रहेको बताउँछिन्।
डेढ वर्षसम्म पुनःस्थापनाको काम नभएपछि उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा छन्। यसका लागि मधेशका विभिन्न जिल्लामा हरवाचरवा अधिकार मञ्च गठन भएका छन्। सप्तरीमा देवलाल राम, सिरहामा चलितर मण्डल, धनुषामा राजलाल मण्डल, सर्लाहीमा रामदयाल माझी, रौतहटमा दशरथ राम, बारामा झगरु पासवान र पर्सामा अमरदेव पासवानको नेतृत्वमा आन्दोलनको तयारी भइरहेको मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दर्शनलाल मण्डल बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)