डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसूलबारे छानबिन गर्न समिति गठन
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसूलबारे उब्जिएको विवाद छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका अन्य सदस्यमा उद्योग मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।
“डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसूलका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने र हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,” सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले रु.२२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसूल चुक्ता गर्न बाँकी छ। बक्यौता नबुझाएका २४ उद्योगको विद्युत् सेवा प्राधिकरणले कटौती पनि गरेको थियो।
आजै मात्र प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसूल बुझाउन ६० महीनाको म्याद दिएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)