‘जनयुद्ध दिवस’ खारेजीको सरोकारवालाले गरे स्वागत
फागुन १ गते बिदा दिने सरकारी निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सरोकारवालाले स्वागत गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न पेशाकर्मी तथा अन्य नागरिकहरूले ‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका हुन्। फैसलापछि एउटा दलविशेषले गरेको विवादित कार्यलाई सम्पूर्ण देशले ‘दिवस’ का रूपमा मानिदिनुपर्ने बाध्यता हटेको सरोकारवालाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ माघ २९ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई पुस १३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बदर गर्ने फैसला गर्यो।
‘...संयुक्त इजलासबाट जारी जनयुद्ध दिवसलाई मान्यता दिन नमिल्ने उत्प्रेषण आदेशका कारण नेपालको भविष्यतर्फको यात्रा थप एक कदम सहज बनेको छ,’ फैसलाबारे विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ शब्द प्रयोग भएको, संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको र नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको उल्लेख गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छा विरुद्ध माओवादी ‘जनयुद्धबाट’ पीडित भन्नु विरोधाभासपूर्ण हुने र यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश, संविधानको धारा २० र २१ मा व्यवस्था गरिएको स्वच्छ न्याय र पीडितको न्याय पाउने हक सम्बन्धी व्यवस्था र निवेदकहरू स्वयंले सशस्त्र द्वन्द्वपीडित भन्नु जस्ता विषयलाई आधार बनाएर फैसला गरेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्वकाल सम्बन्धी निर्णय शृंखलाले नेपाली समाजको प्रतिरक्षा तथा द्वन्द्वपीडितको जवाफदेही र परिपूरणको मागलाई विस्मृतिमा जान नदिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। १७ हजारको ज्यान लिएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व जनताको आह्वानमा नभई एउटा राजनीतिक दलले समाजलाई भयमा राखी आफ्ना कार्यकर्तालाई हिंसाको दर्शनद्वारा डोर्याउँदै सञ्चालन गरेको अभियान मात्रै भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा सुमन अधिकारी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, पम्फा बुढाथोकी, हिरा तिवारी (शर्मा), पूर्णीमाया लामा, सावित्री श्रेष्ठ, राधिका भट्टराई, शिवकुमार बुढाथोकी, रिता सेन, एकमाया विश्वकर्मा, हरिकुमारी खड्का, मञ्जु रावल, शोभा बिसी, शंकर बुढाथोकी, भगवती खतिवडा, नेत्रबहादुर भण्डारी, रमेशकुमार वाग्ले, सावित्री चिलुवाल, रिता कार्की, नयनबहादुर शाही, गोइला शाही र वास्मती शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तै, हस्ताक्षर गर्नेहरूमा कृष्ण गौतम, श्यामसुन्दर केसी, पार्वती कार्की, गोपालबहादुर शाह, सोम निरौला, हुमनाथ दवाडी, नीतु पोखरेल, त्रिलोकबहादुर चन्द, लेनिन विष्ट, कनकमणि दीक्षित, दिनेश त्रिपाठी र सुशील प्याकुरेल छन्।
-1732535850.jpg)
