धानको तथ्यांक : कृषि मन्त्रालयको ठीक कि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको?

धानखेतीबारे राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमध्ये कुनको तथ्यांक आधिकारिक मान्ने भन्ने विषय पेचिलो हुन पुगेको छ।

यस वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै धान फल्यो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ४.३३ प्रतिशत धेरै हो।

धानको उत्पादन बढे पनि धान रोपाइँ गरिएको खेतको क्षेत्रफल भने घटेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यस वर्ष १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा मात्रै धान रोपाइँ भएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ हजार ८०० हेक्टर थोरै हो।

मन्त्रालयले धान रोपाइँ भएको खेत घटे पनि उत्पादकत्व बढेकाले धान धेरै फलेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले धान बालीको उत्पादकत्व ३.९८ प्रतिहेक्टर पुगेको बताए। धानको उत्पादकत्व गत वर्ष ३.७९ प्रतिहेक्टर मात्रै थियो।

कृषि मन्त्रालय

वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रेग्मी बाढी पहिरोबाट धानखेतको कटान कम भएको, रोगकीराको प्रकोप घटेको तथा मलखाद्यको आपूर्ति सहज भएकाले यस वर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको बताउँछन्। “किसानहरूले उन्नत खालका बीउबीजन लगाउने क्रम पनि बढेको छ, यी सबै कारणले गर्दा धान उत्पादकत्व बढेको हो,” उनले भने।

तर कृषि मन्त्रालयले धानको उत्पादकत्व बढेको आँकडा सार्वजनिक गरे पनि सरकारी तथ्यांक प्रकाशन गर्ने अर्को आधिकारिक निकायको तथ्यांकसँग बाझिएको छ।

तथ्यांक संकलन, संग्रह, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र प्रसारका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालमा धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १२ लाख १६ हजार ३८७ हेक्टर मात्रै रहेको सार्वजनिक गरेको छ। जुन मन्त्रालयले भनेको भन्दा दुई लाख २२ हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफल कम हो। अर्थात्, दुई निकायले ठहर गरेको धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमा फराकिलो अन्तर देखापरेको छ।

तथ्यांक कार्यालयले भन्दा कृषि मन्त्रालयले करीब १८ प्रतिशत बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने गरेको तथ्यांक देखाएको छ। परिणामतः धान उत्पादनको तथ्यांकमा पनि अन्तर छ। जस्तो- कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष धानको उत्पादकत्व ३.९८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको जनाएको छ। यो उत्पादकत्वलाई आधार मान्दा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा यस वर्ष ४८ लाख ४१ हजार २२३ मेट्रिक टन मात्रै धान फल्नुपर्ने हो। अर्थात्, कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकभन्दा आठ लाख ८३ हजार मेट्रिक टन धान कम फलेको हुनुपर्ने हो।

धान उत्पादनको आँकडा फरक पर्नुले ठूलो अर्थ राख्छ। देशको कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल, भविष्यमा लिनुपर्ने बाटो, योजना निर्माणदेखि अर्थतन्त्रको आकारको अनुमानसम्ममा यसको असर पर्छ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकचौथाइ हिस्सा कृषिको छ। कृषि उत्पादनमा धानले मात्रै करीब २० प्रतिशत भूमिका खेल्छ। यसले के देखाउँछ भने धान उत्पादनको परिणामको तथ्यांक सही भएन भने देशको अर्थतन्त्रको तथ्यांक, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयको तथ्यांक नै फरक पर्छ।

दुई सरकारी निकायको तथ्यांक किन मिलेन? वा दुईमध्ये कुनको तथ्यांक आधिकारिक मान्ने भन्ने विषय अहिले पेचिलो हुन पुगेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मी सैद्धान्तिक रूपमा तथ्यांकमा दोहोरोपना वा तथ्यांकमा फरकपन हुनु स्वभाविक नमानिने बताउँछन्। कृषि उत्पादनबारे दुई निकायको फरक आँकडाले अन्योल उत्पन्न गरे पनि दुवै तथ्यांकलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

“फरक विधिबाट तथ्यांक संकलन गरिएकाले तथ्यांकको परिणाम पनि फरक आएको हो। अन्य देशमा पनि कृषिका तथ्यांकमा फरकपन पाइन्छ,” उनले भने।

रेग्मीले औंल्याए जस्तै तथ्यांक कार्यालय र कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक संकलन र प्रशोधन गर्ने विधि फरक छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हरेक १०-१० वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना गर्छ। पछिल्लो पटक यसले २०७८ सालमा गरेको कृषि गणनाको परिणाम केही महीनाअघि सार्वजनिक गरेको थियो। देशभरिमा छानिएका तीन लाख ३० हजार ११२ कृषक परिवारसँगको सर्वेक्षणका आधारमा कार्यालयले कृषि बालीको क्षेत्रफलको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

कृषि गणनाले एक दशकअघिको तुलनामा कृषक परिवारले चलन गरेको जग्गा १२ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ। २०६८ सालमा १४ लाख ५६ हजार हेक्टरमा धान बाली लगाएको भए पनि २०७८ सालमा यो १२ लाख १६ हजारमा खुम्चिएको कृषि गणनाको प्रतिवेदनमा छ।

धानखेती बढी हुने तराई मधेशका जिल्लामा आवासका लागि जग्गाको खण्डीकरण, जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले धान खेत घटेको तथ्यांकमा देखिनु अस्वाभाविक होइन।

कृषि मन्त्रालयले भने हरेक वर्ष धान रोपाइँ तथा उत्पादनको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ। हरेक स्थानीय तहमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको धान रोपाइँ तथा उत्पादनको तथ्यांक प्रदेशस्तरका मन्त्रालयमा पठाउँछन्। ऐतिहासिक तथ्यांकसँग भिडाएर तथा सात वटै प्रदेशका त्यस्ता तथ्यांकलाई एकीकृत गरेर विश्लेषण मार्फत मन्त्रालयले धान रोपाइँ र उत्पादनको तथ्यांक निकाल्छ।

मन्त्रालयले यी तथ्यांकको विश्वसनीयता जाँच्न अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)सँगको सहकार्यमा तराईका २१ जिल्लामा भूउपग्रह तस्वीर (स्याटेलाइट इमेज)को प्रयोग पनि गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रेग्मी बताउँछन्। अझ यी सबै तथ्यांकको विश्वसनीयता हेर्न देशभरिका ठाउँ ठाउँमा नमूनाका रूपमा बाली कटान गरेर खेतमै नापतौल पनि गर्ने गरिएको रेग्मीको दाबी छ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक संकलन विधिको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ। स्थानीय तहका कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरूले आफ्नो क्षेत्रका किसानको बालीनाली हेरेको तथा केही स्थानमा सर्वेक्षण गरेको भरमा कृषि उत्पादकत्व बढेर घटेको अनुमान प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउँछन्। सात वटै प्रदेशका यस्ता तथ्यांकलाई कृषि विभागले एकीकृत गरी कृषि मन्त्रालयमा पठाउँछ। मन्त्रालयले यसैका आधारमा हरेक वर्ष कृषि उत्पादनबारेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ। त्यसैले कृषि उत्पादनको तथ्यांक नमूना छनोट गरेर भन्दा पनि हेरेको भरमा गरिएको अनुमान बढी हो।

धान रोपाइँ हुने खेतबारे कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा आशंका जन्माउन मिल्ने अर्को कारण विगतसँगको तुलना पनि एक हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा देशभरिका १४ लाख २० हजार ५७० हेक्टर खेतमा रोपाइँ भएको थियो। एक दशकपछि अहिले पनि १२ लाख १६ हजार ३८७ हेक्टरमा धान खेत हुन्छ। अर्थात्, एक दशकको अवधिमा धान खेत जम्माजम्मी दुई लाख चार हजार हेक्टर हाराहारीमा मात्रै घटेको छ।

एकातिर, खेतीयोग्य जग्गामा घर बन्ने र अर्कातिर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल खासै नघटेको देखिनु आफैंमा नमिल्ने देखिन्छ। गाउँबाट बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै खेत बाँझै भएको तथा नगर र शहरोन्मुख क्षेत्रमा घडेरीका लागि जग्गा खण्डीकरण बढेकोतर्फ विचारै नगरिएको यसले देखाउँछ।

पछिल्लो दशकमा तराई र शहरोन्मुख क्षेत्रमा धान खेत मासेर घरघडेरी बनाउने क्रम बाक्लिएको यत्रतत्र देख्न पाइन्छ। तर कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा यस्तो परिवर्तन देखा पर्दैन। बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको देखिएमा स्वाभाविक रूपमा धानको उत्पादन पनि बढेको देखिन्छ।

त्यसो त धान मात्रै होइन, अन्य कृषि बाली लगायतको क्षेत्रफल, पशुपन्छी संख्यामा पनि कृषि गणना र कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा ठूलो अन्तर छ। यसले कृषि क्षेत्रको तथ्यांकको आधिकारिकतामा संशय उत्पन्न गर्छ। जस्तै- कृषि गणनामा उल्लेख गरिएका र कृषि मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका देशभरिका गाई, भैंसी, गोरुको संख्यामा ठूलो भिन्नता छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मी आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले तथ्यांक पनि प्रकाशन गर्दा पूर्वाग्रही हुन सक्ने जोखिम भने रहने बताउँछन्। नेपालमा कृषि विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हो।

त्यसै कारण मन्त्रालय आफैंले कार्यान्वयन गरेको कार्यक्रम सफल देखिने गरी उत्पादन बढेको तथ्यांक देखाउने जोखिम रहन्छ। रेग्मी तथ्यांक तथ्यपरक नभएमा त्यसैको आधारमा तयार गरिने योजना र नीति निर्माण सही नहुन सक्ने बताउँछन्।

भक्तपुरमा धान झारिरहेका किसान। तस्वीर : हिमाल आर्काइभ

उसो भए राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देशको अर्थतन्त्रको आकार, आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, कृषि उत्पादन आदिको तथ्यांक निकाल्दा कुन आँकडा प्रयोग गर्छ?

उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी रेग्मी कार्यालयले हरेक वर्ष निकाल्ने आर्थिक वृद्धिदर, उत्पादन, अर्थतन्त्रको आकारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकमा भर पर्ने बताउँछन्। “हाम्रो कृषि गणना हरेक १० वर्षमा हुने भएकाले हरेक वर्षको तथ्यांकका लागि कृषि मन्त्रालयसँगै भर पर्छौं। अर्थतन्त्रको आकार नाप्ने आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा भने कृषि गणनाकै तथ्यांकलाई प्रयोग गरिन्छ,” उनले भने।

कार्यालयले सन् २०१८/१९ मा आधार वर्ष परिवर्तन गरेको थियो, अब दुई वर्षपछि यस्तो आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने योजना छ। अर्थतन्त्रमा आएका परिवर्तन केलाउन तथा तथ्यांकलाई परिमार्जन गर्न समय समयमा आधार वर्ष फेरबदल गर्ने गरिन्छ।