बागी मुख्यमन्त्रीको गाँजा प्रेम
प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध लगातार चर्को बोलेर बागी मुख्यमन्त्रीको छवि बनाएका सुरेन्द्रराज पाण्डे त्योभन्दा धेरै गाँजाको कारोबार खुलाउने र ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने पक्षमा बोल्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्रीले सबैभन्दा बढी चर्चा गर्ने विषय के हुन्छ? विकास निर्माण, समृद्धि, सुशासन, जनजीविका, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम वा अहिलेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन।
संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भने अर्कै विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका देखिए। कार्यकालका आठ महीनामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्ना हरेक भाषणमा नछुटाएको विषय हो- गाँजाखेती र घरेलु रक्सीको ब्रान्डिङ। गाँजाबारे त सडकदेखि संसद्, गाउँघरदेखि शहरबजार जहाँ पुगे पनि बोल्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री बनेदेखि नै गाँजाखेती र घरेलु मदिरा उत्पादनको पैरवी गर्न थालेका हुन्। अझ यसलाई वैधानिकता दिने बताउँदै आएका छन्। गाँजाखेतीलाई खुला गरेर जनताको आयआर्जन र आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न सकिने उनको तर्क छ।
पछिल्लो पटक पुस २२ मा लमजुङ पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाँजाकै विषय निकाले। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलमा पनि उनले भने, “मेरो सीधा कुरा छ। गाँजा भनेको लागूपदार्थ मात्रै होइन, यो औषधिजन्य पदार्थ पनि हो।”
मुख्यमन्त्री भएदेखि नै उनले प्रदेश सरकारका अधिकारबारे संघीय सरकारसँग बाझाबाझ गर्दै पनि आएका छन्। प्रदेशको अधिकार खोज्न उनकै नेतृत्वमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो। गण्डकीकै पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अगुवाइमा संघीय सरकार विरुद्ध धावा बोल्न पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीको भेला भएको थियो। त्यसयता मुख्यमन्त्री एक ठाउँमा देखिएका थिएनन्।
पाण्डेकै नेतृत्वमा दोस्रो पटक भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै आलोचना पनि गरे। संघीय सरकार विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए। त्यसयता प्रहरी हस्तान्तरण, निजामती ऐन, शिक्षा ऐन लगायत विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संघीय सरकार विरुद्ध बोल्दै आएका छन्।
संघीय सरकार विरुद्ध लगातार बोलेर बागी मुख्यमन्त्रीको छवि बनाएका पाण्डे गाँजाखेतीको वैधानिकताबारे केन्द्रलाई पर्खने ‘मूड’ मा छैनन्। गाँजाखेती र घरेलु रक्सीलाई वैधानिक बनाउने विषयमा प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा गरिरहेको उनी बताउँछन्। लमजुङमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, “गाँजालाई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिल्यै समेटिएको छ, अब कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।”
गाँजाको खेती र उपयोग अवैध रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले वैधानिक बनाउनेतर्फ गरिरहेको बहस सहज भने छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी योजना विना नै चर्चा भइरहेको ठम्याउँछन्। “हाम्रा नेताहरू गफ मात्रै धेरै गर्छन्, काम कम गर्छन्। साँच्चिकै काम गर्ने हो भने एउटा ‘टाइम फ्रेम’ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,” मुल्मी भन्छन्, “गाँजाखेतीबारे कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, वैधानिक बनाउने हो भने योजना सहित गृहकार्य गर्नुपर्छ।”
गाँजासँगै अन्य निर्यातका सामग्री पनि समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “नेपालले सिस्नु, अल्लो, टिमुर लगायत जैविक सामग्री निर्यात गर्न सक्छ,” मुल्मी भन्छन्, “निर्यातमुखी वस्तुमा ध्यान दिनुपर्छ।”
प्रतिबन्धका ५० वर्ष
२०३० सालअघि नेपालमा गाँजाखेती, उपयोग र व्यापार वैध थियो। गाँजा सेवनका लागि काठमाडौं ‘हब’ का रूपमा विकसित थियो। विदेशबाट विशेष गरी हिप्पीहरू गाँजा सेवनका लागि काठमाडौं आउँथे।
खुल्ला रूपमै विदेशी पर्यटक लक्ष्यित गाँजा पसल खोलिएका थिए। धार्मिक हिसाबले पनि नेपालमा महाशिवरात्रि लगायत पर्वमा शिवको ‘बुटी’ अर्थात् प्रसादका रूपमा गाँजा, धतुरो खाने त प्रचलन नै थियो र अहिले पनि छ।
तर सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले लागूऔषध सम्बन्धी एकीकृत महासन्धि पारित गरेर गाँजालाई निषेध गर्यो। जसमा राष्ट्रसंघले प्रमुख कारण भन्यो- गाँजा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ, औषधीय महत्त्व छैन र यो लागूऔषध हो। लागूऔषधमा सूचीकृत भएसँगै विश्वभर गाँजाको खेती र व्यवसायलाई अवैध मानियो।
नेपाल राष्ट्रसंंघको पक्ष राष्ट्र हो। जसले गर्दा नेपालले त्यो एकीकृत महासन्धिलाई अनुसरण गर्दै २०३० सालमा गाँजाको खेती, उपयोग र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसकै आधारमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ल्याइयो।
.jpg)
प्रतिबन्ध लगाएको ५० वर्षपछि भने गाँजाखेतीको वैधानिकता, उपयोगलाई लिएर बहस शुरू भइसकेको छ। यसबीच सरकारले गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न ‘गाँजाखेती व्यवस्थापन ऐन, २०७६’ संघीय संसद्मा पेश गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि यस विषयलाई समेटेको छ। जसमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।
पाँच दशकअघि राष्ट्रसंघले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि अहिले थुप्रै देशले आआफ्ना शर्त अनुसार वैध गर्दै लगेका छन्। सन् २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिशमा गाँजामा औषधीय तत्त्व रहेको स्वीकार गर्दै राष्ट्रसंघले सन् १९६१ को एकीकृत महासन्धिको पुनःसूचीकरण गरी अनुसूची-४ बाट हटाइसकेको छ।
अवैध-वैधको चक्र
नेपालमा भने गाँजाको खेतीपाती, कारोबारमाथिको कडाइ यथावत् छ। गण्डकी प्रदेशमा प्रहरीले गत पाँच वर्षमा दुई हजार २८० किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको छ।
| आर्थिक वर्ष |
बरामद गाँजा (किग्रा) |
| २०७६/७७ |
१७०० |
| २०७७/७८ |
३९.७४८ |
| २०७८/७९ |
२७०.९९४ |
| २०७९/८० |
१६७.४५८ |
| २२८०/८१ (मंसीरसम्म) |
१०२ |
स्रोत : गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय
लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानून, २०३३ ले गाँजाको उत्पादन, प्रयोग, व्यापारलाई परिमाण अनुसार छुट्टाछुट्टै सजायको व्यवस्था गरेको छ। जसमा १० किलोग्रामभन्दा माथि गाँजा उत्पादन, तयारी, खरीद, बिक्री, वितरण, निकासी ओसारपोसार गरेमा दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।
गण्डकी प्रहरीले गत पाँच वर्षमा लागूऔषध दुर्व्यसनी मुद्दामा दुई हजार १९६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
| आर्थिक वर्ष |
पक्राउ संख्या |
| २०७६/७७ |
४७१ |
| २०७७/७८ |
५०७ |
| २०७८/७ |
५८५ |
| २०७९/८० |
४७० |
| २०८०/८१ (मंसीरसम्म) |
१६३ |
स्रोत : गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय
गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बुद्धिराज गुरुङ लागूऔषध दुर्व्यसनको ८० प्रतिशत प्रयोगकर्ताको शुरूआत गाँजाको सेवनबाटै हुने गरेको बताउँछन्। त्यसैले पनि गाँजाखेती तथा व्यापारको वैधानिकता दिने बाटो सहज नरहेको गुरुङको भनाइ छ।
“हाल अवैध हुँदा गाँजाको ओसारपोसार, प्रयोग नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, भोलि वैध हुँदा अनियन्त्रित अवस्थामा पुग्न सक्छ,” डीआईजी गुरुङ भन्छन्, “यो बहस चलिरहँदा हामी पनि अनुत्तरित छौं।”
गाँजालाई वैध बनाउँदा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्न सक्ने जोखिम रहेको उनको आकलन छ। “सीधै वैध गर्नुभन्दा पनि शुरूमा अध्ययन गरेर, विस्तृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
कृषि विज्ञ भने फरक मत राख्छन्। कृषि विकास निर्देशनालय, गण्डकीका प्रमुख वासुदेव रेग्मी आयुर्वेदमा पहिलेदेखि नै गाँजाको व्यापक प्रयोग हुँदै आएको बताउँछन्। गाँजाको व्यवसायीकरण आर्थिक जीविकोपार्जनसँग जोडिएको रेग्मीको भनाइ छ। “गाँजाखेतीको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि व्यवस्थित गर्न सकिएन भने समाजमा विकराल रूप लिन सक्छ,” उनी भन्छन्।
गाँजाखेतीका विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग छलफल भइरहेको निर्देशनालय प्रमुख रेग्मी बताउँछन्। उनी वैधानिकतामा संघीय सरकारसँगको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै गण्डकीमा गाँजाखेतीको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्छन्। रेग्मी भन्छन्, “गण्डकीका मुख्य गरी बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लामा गाँजाखेतीका लागि राम्रो सम्भावना छ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि गाँजालाई वैध बनाउने सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेकाे बताएका छन्। यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको र अब विधेयक ल्याएर वैध बनाइने बताउँछन्। पुस २२ मा लमजुङमा आयोजित छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “विधेयकको मस्यौदा तयार भइरेहको छ। आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा गाँजा र लोकल रक्सीलाई वैधानिक बनाउने विधेयक संसद्मा पेश गर्छौं।”
गाँजाका फाइदा-बेफाइदा
परापूर्वकालदेखि आधुनिक चिकित्सासम्म गाँजाको प्रयोग विभिन्न उपचार पद्धतिमा औषधिका रूपमा हुँदै आएको छ। आयुर्वेदिक उपचारमा विशेषत: पाचन प्रणाली, अनिद्रा लगायत उपचारका लागि गाँजामा रहेको तत्त्वको प्रयोग गरिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट पनि विभिन्न रोग, दुखाइको उपचारका लागि औषधिमा गाँजाको प्रयोग उपयोगी रहेको पाइएको छ। तर यसका लागि गाँजा शुद्धीकरण थुप्रै चरणबाट पार गरेर मात्रै गरिन्छ।
गण्डकी आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा. कुमार कासुला विभिन्न आयुर्वेदिक औषधिमा गाँजाको प्रयोग भइरहेको बताउँछन्। डा. कासुलाका अनुसार नसा सम्बन्धीे दुखाइ, निमोनिया, प्रतिरक्षा प्रणाली लगायतका लागि प्रयोग हुने औषधीमा गाँजाको प्रयोग हुने गरेको छ।
नेपालमा गाँजाखेती अवैध भएका कारण गाँजाको प्रयोगबाट बन्न सक्ने औषधि उत्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। “गाँजाखेतीलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने आयुर्वेदका लागि पनि थुप्रै बाटो खुल्नेछ,” डा. कासुला भन्छन्।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गत मंसीरमा नेपालमा गाँजाखेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले अन्य बालीका लागि योग्न नहुने पाखापखेरामा कम खर्च र लागतमा गाँजाखेती गर्न सकिने र न्यून आय भएका परिवारका लागि सानोतिनो नगद आर्जनका लागि राम्रो माध्यम हुन सक्ने बताएको छ।
गाँजाको एकै बोटको केही भागमा औषधीय गुण भएका कारण रासायनिक तत्त्व र अन्य भाग व्यावसायिक प्रयोजनका लागि रेसाजन्य कच्चा पदार्थ पाइने भएका कारण यसको वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गाँजाप्रति उदारीकरणको नीति आए गाँजा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्ने, हिंसाको जोखिम निम्त्याउन सक्ने यथार्थप्रति आँखा चिम्लिन भने सकिंदैन। प्रतिवेदनले गाँजाको मानवीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षको सम्बोधन गरेर नीतिगत उपायको खोजी गरी गाँजाको सम्भाव्य दुरुपयोग र यसले सिर्जना गर्ने क्षति निवारणको पूर्व तयारी गर्न सुझाव समेत दिएको छ।
गण्डकीले गाँजाखेतीको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ, साथसाथै लागूऔषध दुर्व्यसनको जोखिम पनि उत्तिकै छ। गाँजालाई वैध बनाउँदा यसले ल्याउन सक्ने सामाजिक उथुलपुथलको जिम्मेवारी वहन कसले गर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ।
यससँगै हाम्रा सामाजिक संरचना, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कानूनबारे पनि बहस गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यस्तै, कडाइका लागि आवश्यक प्रहरी जनशक्तिबारे पनि सोच्न जरुरी देखिन्छ। यस विषयमा भने मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि चिन्तित देखिन्छन्। पञ्चवर्षीय योजना सम्बन्धी छलफलमा उनले भने, “एउटा मात्रै चिन्ता छ, यसको दुरुपयोग भयो भने झन् उल्टो असर पर्न सक्छ। त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, मेकानिज्म बनाउने भन्ने हो।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)