कानूनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि उद्योगीको सुझाव, पाँच ऐन खारेज गर्न आग्रह
नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानूनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ।
परिसंघले २८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन गर्न, पाँच वटा ऐन खारेज गर्न तथा तीन वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐनहरू किटान गरी सरकारलाई अध्ययन सहितको सुझाव उपलब्ध गराएको हो। परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो। यसै गरी परिसंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे एवं नेपाल सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पनि सुझाव बुझाएको छ।
सरकारलाई कानून सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले विद्यमान कानूनहरूमा सुधार, असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी एवं केही नयाँ कानूनहरू बनाउन परिसंघले सुझाव बुझाएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणा रहेको उनको भनाइ छ।
परिसंघले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिसँगको गहन छलफल, विषयविज्ञको राय-सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक-भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानूनको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो। जसमा पाँच वटा खारेज गर्नुपर्ने, तीन वटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक-एक वटा कार्यविधि तथा आदेशका दफाहरू समेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव तयार गरेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६; औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८; आयकर ऐन, २०५८; कम्पनी ऐन, २०६३; भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१; वन ऐन, २०७६; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७; सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५; सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७; विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत सुधार गर्नुपर्ने सूचीमा छन्।
परिसंघले मुलुकको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास लिएको छ। समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिई विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
उनले नेपाल सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानूनमा सुधार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाए स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
