चार दशकपछि जलविद्युत् यात्रा जलाशयतिर
जलविद्युत् आपूर्ति छिटै माग बराबर हुँदै छ भने ऊर्जा सञ्चय र पानी नियन्त्रण गर्न जलाशययुक्त आयोजनातर्फ ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ।
दमौली नजिकै सेती नदीमाथिको अग्लो भूभागबाट अवलोकन गर्दा पहाड कोतरिरहेका एक्सकाभेटर र टिपरहरू ससाना कीरा जस्ता देखिन्छन्। वेलाबखत त्यहाँबाट ठूल्ठूला ढंगा फुटाउन डाइनामाइट विस्फोट गरेको आवाज पनि आउँछ।
यो तनहुँ जलविद्युत् आयोजना हो। नेपालको ऊर्जा योजना कतिसम्म गतिहीन छ भन्ने सूचक पनि यही हो। किनकि सन् १९८२ मा कुलेखानी बाँध निर्माण गरिएयताकै यो केवल दोस्रो जलाशययुक्त आयोजना हो।
१४० मिटर अग्लो कंक्रिटको बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कामदारहरूले गेग्रान थिग्रिएको सेती नदीको धार परिवर्तन गर्न सुरुङ छेड्ने काम करीब सक्नै लागेका छन्। निर्माणसम्पन्न भएपछि यो जलाशय ७.२५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको हुनेछ र यसले करीब ३० करोड क्युबिक मिटर पानी सञ्चित गर्नेछ। साथै, कुलेखानी जस्तो संकलित नभई सेती अन्नपूर्ण चौथो हिमालमुनिको हिमनदीबाट उत्पत्ति भएको नदी हो।
पहाड कोतरिरहेका एक्सकाभेटर र टिपरहरू
४२० मिटरको बाँधमा थुनिएको सेतीको पानीलाई ७.२५ मिटर फराकिलो सुरुङ र पाइप हुँदै भूमिगत विद्युत्गृहमा लगी स्थापित १४० मेगावाट क्षमताको टर्बाइनमा हुलिनेछ, जसबाट वार्षिक ५८७.७ गिगावाट घन्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
तामाकोशी लगायत आयोजनाको तुलनामा कम क्षमताको भए पनि अत्यधिक विद्युत् माग भएको वेला र सुक्खा याममा विद्युत् आपूर्ति वृद्धि गर्न तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव कायम राख्न सहयोगी हुनेछ। यसलाई सुक्खा याममा पनि पूर्ण क्षमतामा कम्तीमा ६ घन्टा सञ्चालन गर्ने गरी तयार पारिंदै छ।
माथिल्लो सेती पनि भनिने यस आयोजनामा जापान इन्टरन्याशनल कोअपरेशन एजेन्सी (जाइका), एशियन डेभलपमेन्ट ब्यांक (एडीबी), यूरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्यांक (ईआईबी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी छ।
तनहुँ आयोजनाको बाँधको त्रिआयामिक नमूना। तस्वीर : तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड
“नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना रन-अफ-द-रिभर हुन् जसको अर्थ आन्तरिक माग उच्च हुने हिउँदका वेला हामी पानी सञ्चय गर्न सक्दैनौं,” तनहुँका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनीयर राजाभाइ शिल्पकार भन्छन्, “हामीले अब नेपालको ऊर्जा सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न र विद्युत् आयात कम गर्न जलाशययुक्त आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।”
हुन पनि मनसुनका वेला दुई हजार ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि प्राधिकरणले हिउँदमा हुने ३० प्रतिशत माग आपूर्ति गर्न भारतीय थर्मल प्लान्टबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ। जबकि यही वर्षको ग्रीष्ममा नेपालले भारतलाई १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बेचेको थियो।
नदीको बहाव घट्दा र मनसुनपश्चात्को खडेरी लम्बिंदा हिउँदमा विद्युत् उत्पादन कम हुने गरेको छ। गत वर्ष वर्षा नहुँदा र हिउँ नपग्लिंदा हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति औसतभन्दा २० प्रतिशतले घटेको प्राधिकरणले जनाएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो प्रस्तावित मस्यौदामा आउँदो पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन ११ हजार ७६९ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। कुल विद्युत् उत्पादनको करीब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र भने प्रशासनिक र आर्थिक चुनौतीका कारण यो लक्ष्यप्रति त्यति आशावादी छैन। तथापि माग धान्नकै लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अपरिहार्य छ।
सन् २०२६ को मे महीनासम्म निर्माणसम्पन्न हुने गरी तयार पारिंदै गरेको तनहुँ आयोजनाको बाँधस्थल। तस्वीर : तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड
तनहुँका अलावा बूढीगण्डकी, तमोर र माथिल्लो अरुणमा पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको योजना बनिरहेका छन्। तर यी आयोजना आगामी १० वर्षमा पनि बनिसक्दैनन्। बाँध निर्माण महँगो हुने भएकाले सरकारी संलग्नता आवश्यक पर्छ।
डुबान क्षेत्रको क्षतिपूर्तिको माग बाहेक जलाशययुक्त आयोजनाको पर्यावरणीय प्रभाव पनि गम्भीर चिन्तनको विषय हो। विभिन्न अध्ययनले जथाभावी बाँध निर्माणले जलचरको संख्यामा ह्रास आउने र नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसको जीवनयापनमा संकट पुर्याउने इंगित गरेका छन्। गत अक्टोबरमा सिक्किमको चुङथाङ बाँधमा भए झैं आरीघोप्टे वर्षा तथा हिमताल विस्फोटले निम्त्याएको बाढी जस्ता जलवायु परिवर्तन सिर्जित प्रकोपहरूले महँगा बाँध ध्वस्त हुन सक्छन्।
नेपालमै पनि कुलेखानी बाँधको आयु १०० वर्ष हुने ठानिएको थियो। तर सन् १९९३ मा जलाधार क्षेत्रमा भएको आरीघोप्टे वर्षाले अत्यधिक गेग्रान थुपारिदिंदा १०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका विद्युत्गृहले अब ३० वर्ष मात्र काम गर्नेछन्।
इन्जिनीयर शिल्पकार कुलेखानी आयोजनामा पनि संलग्न थिए। कुलेखानीबाट पाठ सिकेर तनहुँमा भने जलाशयमा थिग्रिएका गेग्रान निकाल्न ‘फ्लशिङ गेट’ समेत निर्माण गरिने उनी बताउँछन्। तल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले हिमताल विस्फोटको खतराले यसलाई प्रभाव नपार्ने बताइएको छ। यो बाँध २०७२ सालको भन्दा ठूला म्याग्निच्यूडको भूकम्प पनि सहन सक्ने गरी निर्माण गरिंदै छ।
“कुलेखानीको भन्दा फराकिलो जलाधार क्षेत्र भएको तनहुँ कंक्रिट ग्राभिटी बाँध हो,” शिल्पकारले व्याख्या गरे, “तर वर्षाको प्रवृत्ति उल्लेख्य रूपमा बदलिएको छ। त्यसैले हामीले दुई वटा फ्लशिङ गेट बनाएका छौं जसले गर्दा बाँधको आयु १२० वर्षको हुनेछ।”
चुनौतीका बावजूद अधिकांश विज्ञ बाढी नियन्त्रण तथा जलवायु संकटका कारण पानीको आपूर्ति कम हुने सुक्खा याममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिंचाइ गर्न जलाशयहरू महत्त्वपूर्ण हुनेमा एकमत राख्छन्। यसका अलावा कुलेखानीमा देखिए झैं माछापालन, जल यातायात तथा पर्यटन जलाशयका अतिरिक्त फाइदाहरू हुन्।
“धेरै अर्थमा जलाशयहरू केवल हरित ऊर्जाका आयोजना मात्र होइनन्। यी जलवायु अनुकूल पहल पनि हुन्,” एडीबीका पुष्कर मानन्धर भन्छन्, “सञ्चित जलविद्युत् आयोजनाले अनियमित वर्षाको चुनौती सामना गर्न साँघुको भूमिका निर्वाह गर्छ। यसले पानी सञ्चित गर्दै नदीको पातलो बहावलाई पनि उकास्छ।”
तर महाकाली नदीको पञ्चेश्वर बाँध, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना लगायत नेपालका नदीमा भारतको बढ्दो संलग्नताले पानी यस क्षेत्रको भूराजनीतिक सकस बनेको छ। विज्ञहरूका अनुसार भारतको खास चासो भने पानीको आपूर्तिमा हो र नेपालका तनहुँ जस्ता जलाशय आयोजनाबाट नियमित निःशुल्क पानी पाएमा भारतले आपत्ति जनाउँदैन।
चिनियाँ लगानी भएका र चीन संलग्न रहेको ठानेका आयोजनाहरूबाट भने भारतले विद्युत् खरीद गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसैबीच डाइनामाइटको निर्यातमा भारतले बन्देज लगाएसँगै तनहुँमा विस्फोटक सामग्री निख्रिंदै गएको छ। “कुनै पनि ठेकेदारले भारतबाट विस्फोटक सामग्री आयातको अनुमति पाएको छैन र हामीले चिनियाँ पक्षबाट पनि पाउन सकेका छैनौं। डाइनामाइटका लागि सरकार-सरकारबीचको सम्झौता नभएमा यो आयोजनाको अवधि लम्बिनेछ,” शिल्पकार भन्छन्।
तनहुँमा आयोजना अन्तर्गत मे २०२६ सम्म २२० केभी डबल सर्किट दमौली-भरतपुर प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुनेछ। सारङघाटमा बाँध रहने र ५२० गिगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी मुग्लिनमा विद्युत्गृह रहने १२६ मेगावाट तल्लो सेती आयोजनाको पनि सँगसँगै तयारी चलिरहेको छ।
नयाँ जलाशययुक्त आयोजनाका साथै आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न र आपूर्ति सुव्यवस्थित बनाउन नेपालले अब प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। “हामीले जलविद्युत् पूर्वाधारहरू समानान्तर हिसाबले विकास गरेनौं,” एडीबीका मानन्धर भन्छन्, “हामी धेरैजसो उत्पादनमा केन्द्रित भयौं र अब अहिले खास अवरोध प्रसारण र वितरण प्रणालीमा छ।”
काठमाडौं सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने स्थान हो। तर मध्य र पूर्वी नेपालका विद्युत्गृहहरूबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न अहिलेका प्रसारण लाइनको क्षमता पर्याप्त छैन। “पछिसम्मै आपूर्ति व्यवस्थित गर्न हामीले सबस्टेशनहरू निर्माण गर्नुपर्छ तर आयोजनाको मार्ग र जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छन्,” मानन्धर भन्छन्।
यही कारण प्राधिकरणले उपत्यकामा विद्युत् आपूर्ति निरीक्षण तथा नियमन गर्न अत्याधुनिक वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा सूचना केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ। जसका लागि तीव्र गतिमा स्युचाटारमा सबस्टेशनको क्षमता वृद्धिको काम भइरहेको छ।
स्युचाटारमा निर्माणाधीन वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा सूचना केन्द्र
“वितरणमा कहींकतै समस्या भयो भने हामी यहाँबाटै हेर्न सक्छौं, स्थानीयले फोन गर्नै पर्दैन,” इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर धीरेन्द्र बजगाईं भन्छन्, “साथै समस्या समाधान गर्न उक्त क्षेत्रमा घन्टौं लागिरहन पर्दैन, मिनेटभरमै हुन्छ।”
तर अन्यत्र जस्तो पर्वत जिल्लाको कुस्मा नजिकैको दाना सबस्टेशनका अधिकारीहरू भिन्नै खाले विद्युत् चुहावटको सामना गरिरहेका छन्। पर्वत वितरण केन्द्रका प्रितमराज विस्टका अनुसार विद्युतीकरण शतप्रतिशत भए पनि घट्दो जनसंख्याका कारण ग्राहक संख्या पनि कम हुँदै गएको छ।
जबकि त्यहाँबाट करीब १७० किलोमिटर दक्षिणमा बुटवल नजिक पर्ने धकधइमा भने माग उच्च हुँदै गएको छ। स्थानीय उद्योगहरूले समयमै डेडिकेटेड फिडर नपाइरहेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। नेपालमा लोडशेडिङ अन्त्य भइसक्दा पनि यो क्षेत्रमा समस्या ज्यूँकात्यूँ थियो। केही वर्षअघि धकधइ सबस्टेशन बनेर बुटवल सबस्टेशनसँग विद्युत् भार विभाजन गरेपछि भने यो क्षेत्रमा भोल्टेज र विद्युत्को गुणस्तर सुधारियो।
कालीगण्डकी करिडोरबाट विद्युत् प्रसारण गर्न निर्माण गरिएको र हालै उद्घाटित कुस्मा-नयाँ बुटवल २२० केभी सबस्टेशनमा विद्यत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो प्राथमिकता प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण रहेको बताएका थिए।
कुस्मा-नयाँ बुटवल २२० केभी सबस्टेशनका प्रशारण लाइन
“मध्यनेपालको कालीगण्डकी करिडोर र पूर्व-पश्चिम प्रसारण मार्गको बीचमा भएकाले बुटवल महत्त्वपूर्ण छ,” घिसिङले भनेका छन्, “पश्चिम क्षेत्रतर्फ विद्युत् प्रसारण तथा वितरणका लागि साथै भारत निर्यातका लागि पनि यो एउटा पुलिङ हब (एकीकरण केन्द्र) हो।”
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गतको हेटौंडा हुँदै दमौली जोडिने प्रसारण लाइनसँग पनि यो गाँसिन्छ। घिसिङका अनुसार अबको चुनौती स्थानीयले माग गरेको क्षतिपूर्ति हो जसले आयोजना निर्माण अवधि लम्ब्याएको छ। “हाम्रा फील्ड स्टाफले ९० प्रतिशत समय त स्थानीयको विरोध, सामाजिक तथा वातावरणीय विधिविधानलाई सम्बोधन गर्दै बिताउने गरेका छन्,” घिसिङले थपे।
अमेरिकी अनुदान हुनुका साथै परियोजनासँग धेरै पैसा छ भन्ने स्थानीय विश्वासका कारण एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका आयोजनाहरूले त विरोधका स्वर अझै सुन्नुपर्नेछ।
नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने र सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य भेट्टाउने हो भने आन्तरिक मागवृद्धि पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेछ। यसका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरू, प्रसारण लाइन तथा वितरण पूर्वाधार अत्यावश्यक छन्।
अझ बढी विद्युत् निर्यातको सम्भावना भए पनि आयोजनाहरूमा चिनियाँ संलग्नताका कारण भारतले नेपालबाट ७०० मेगावाटभन्दा कम विद्युत् मात्र किनिरहेको छ। त्यसैले यथाशक्य आन्तरिक माग बढाउनु नै नेपालका लागि रणनीतिक रूपमा हितकारी हुन्छ।
नेपालले हाल उत्पादित सबै बिजुली बेचे पनि केवल २० अर्ब रुपैयाँ मात्र कमाउन सक्छ। जबकि भारतसँगको वार्षिक व्यापार घाटा ८४० अर्ब रुपैयाँ छ। बरु घरायसी, औद्योगिक तथा यातायात प्रयोजनका लागि हामीले पेट्रोलियम खरीदको १० प्रतिशत रकम मात्रै कम गर्न सके नेपालले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ जोगाउनेछ। जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा हुने सुधार यसका अतिरिक्त फाइदा हुन्।
“हामीले विद्युत् बेच्यौं भने नगद लाभ पाउँछौं तर हामीले देशभित्रै अधिकतम विद्युत् खपत गर्यौं भने यसका शृंखलाबद्ध प्रभाव हुनेछन्,” इन्जिनीयर राजाभाइ शिल्पकार भन्छन्, “हाम्रा उद्योग र उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ जसले रोजगारी सिर्जना गर्दै युवालाई विदेश पलायन हुनबाट समेत जोगाउनेछ।”
(नेपाली टाइम्समा प्रकाशित यो रिपोर्ट असीम तिमल्सिनाले अनुवाद गरेका हुन्। अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
