यथास्थितिको गोलचक्करमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता
नेपालका सञ्चार संस्थामा भइरहेको यथास्थितिलाई चिर्न कानूनी सुधार र भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ।
भानुभक्त आचार्य
सन् २०२३ मा नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्थिति अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा खासै उत्साहप्रद रहेन। नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको मितिलाई औपचारिक रूपमा द्वन्द्वोत्तरकाल सकिएको मान्ने हो भने संविधान जारी भएपछि मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा आक्रामक सुधार र संस्थागत विकास हुनुपर्ने हो।
तर विगत आठ वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका लगभग उस्तै प्रकार र प्रवृत्तिका घटनाहरू दोहोरिए। अर्थात्, गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका जेजस्ता घटनाहरू भए, तिनीहरू अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता हुन्। यसले प्रेस स्वतन्त्रताबारे हाम्रो परिपाटी यथास्थितिमा रुमलिएको देखाउँछ।
उस्तै घटनाक्रम
सन् २०२३ मा नेपाल पत्रकार महासंघको सचिवालयले प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५८ वटा घटना अभिलेखन गरेको छ। जसमध्ये धम्की र हैरानीका २५, भौतिक आक्रमणका १७, पेशागत असुरक्षाका ११, गिरफ्तारीका दुई, सूचनाको पहुँचमा अवरोधका दुई र लैंगिक हिंसाका एक घटना छन्। यी घटनाका संख्या, प्रकार र प्रवृत्ति अघिल्ला वर्षहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्।
गत वर्ष समाचारको विषयमा धम्की र हैरानीका घटना अघिल्लो वर्षभन्दा १२ प्रतिशतले बढेको छ। केही उदाहरण हेरौं। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव उजिर मगरलाई सुन तस्करीमा पक्राउ परेका दावा छिरिङका बारेमा समाचार लेखेको भन्दै दावाका आफन्तले साउन १८ गते ज्यान मार्ने धम्की दिनुका साथै सामाजिक सञ्जालबाट समेत गालीगलौज गरे।
स्मार्ट कर्णाली न्यूजका सम्पादक लंकराज धमलाले रास्कोट नगरपालिकामा भएको प्रशासनिक बेथिति र सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे समाचार लेखेका कारण कात्तिक १२ गते धम्की र गालीगलौजको सामना गर्नुपर्यो। डनन्यूजका सम्पादक राजेन्द्र अधिकारीलाई गत मंसीर २ गते पोखरा महानगरपालिका-११ का वडाध्यक्षले धम्की दिए। उनले पोखराको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको भ्रष्टाचारबारे लगातार समाचार प्रकाशन गरेका थिए।
यी प्रतिनिधि उदाहरणले विभिन्न प्रदेशमा पत्रकारले सामना गरिरहेका धम्की र चेतावनीबाट नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा परेको अप्रिय प्रभावको छनक दिन्छन्। आफूलाई अप्रिय लाग्ने वा आफू विरुद्धको समाचार प्रकाशन/प्रसारण हुने बित्तिकै सम्बन्धित व्यक्ति पत्रकारलाई धाकधम्की दिन पुगिहाल्छ। कानूनी प्रक्रियामा जान चाहँदैन।
गत वर्ष पत्रकार महासंघले भौतिक आक्रमणका १७ वटा घटना अभिलेखन गर्यो, यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४२ प्रतिशत बढी हो। समाचार संकलनका क्रममा वा समाचार लेखे बापत भौतिक आक्रमण हुनु डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। केही उदाहरण हेरौं। सप्तरीका पत्रकार मनोहरकुमार पोखरेललाई समाचार संकलनका क्रममा राजविराजस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले साउन १५ गते कुटपिट गरे। समाचार संकलनकै क्रममा गोलखबर डटकमकी पत्रकार शान्ति घर्तीलाई प्रहरीले साउन १८ गते नियन्त्रणमा लिई लछारपछार एवम् कुटपिट गरी घाइते बनायो। उनी काठमाडौंको टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा भएको धर्ना कार्यक्रमको समाचार संकलन गर्न गएकी थिइन्।
हिमालय टेलिभिजनको रौतहट संवाददाता राकेश यादवमाथि भदौ ४ गते समाचार संकलनका क्रममा कुटपिट गरियो। उनी अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगबारे समाचार संकलन गर्न रौतहटको वृन्दावन-३ स्थित शिवम् क्रसर उद्योग पुगेका थिए। रेडियो नेपालका सप्तरी संवाददाता सञ्जीवविक्रम शाह पोखरी ठेक्का सम्बन्धी विवादबारे समाचार संकलन गर्न डाकनेश्वरी नगरपालिका कार्यालयमा पुगेका वेला उनलाई कात्तिक १ गते जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले गालीगलौज र हातपात गरे।
यी प्रतिनिधि घटनाले पत्रकारलाई आक्रमण गर्नेहरू सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा उत्तिकै रहेको देखाउँछन्। पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नभएको र पत्रकारले समाचार संकलन वा सम्पादनका विभिन्न चरणमा सरकारी वा गैरसरकारी पक्षबाट जोखिमको सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको दृष्टान्त हुन् यी। कुनै नकारात्मक समाचार आउने बित्तिकै पत्रकारमाथि आक्रमण गर्न उद्यत हुनु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सबैभन्दा जोखिम हो।
सन् २०२३ मा पत्रकारलाई सूचना संकलनमा अवरोध पुर्याउने कार्यहरू समेत भए। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कतिपय प्रावधानका कारण जिल्ला प्रशासन एवम् नगरपालिका प्रशासनले पत्रकारलाई पूर्व अनुमतिविना फोटो, भिडिओ खिच्न, कार्यालय हातामा प्रवेश गर्न वा तत्कालै अन्तर्वार्ता दिन समेत निषेध गरेका छन्। गत साउन २३ गते सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालले यस्तै आदेश जारी गर्दै त्यसको कसैले उल्लंघन गरेमा कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दियो।
त्यस्तै, झापाका प्रहरी अधिकारीले चैत २८ गते पत्रकार चिरञ्जीवी घिमिरे, विष्णु पोखरेल र सुदीप अधिकारीलाई एउटा विरोध कार्यक्रममा समाचार संकलन गर्न रोक लगाए। यी उदाहरणले पत्रकारलाई सूचनाको पहुँचमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरी अधिकारीले कुनै पनि निहुँले रोक्न सक्ने अवस्था रहेको देखाउँछन्।
तालिका १ः सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना
| घटना |
संख्या |
पीडित |
| पुरुष l महिला l सञ्चार संस्था |
| हैरानी/धम्की |
२५ |
२८ |
४ |
२ |
| आक्रमण |
१७ |
१५ |
१ |
१ |
| पेशागत असुरक्षा |
११ |
२९ |
६ |
- |
| गिरफ्तारी |
२ |
२ |
१ |
- |
| नियन्त्रण/अवरोध |
२ |
- |
- |
२ |
| लैंगिक हिंसा |
१ |
- |
१ |
|
| जम्मा |
५८ |
७४ |
१३ |
५ |
स्रोत : नेपाल पत्रकार महासंघको सचिवालय
पेशागत असुरक्षा
नेपाल पत्रकार महासंघले २०२३ मा पेशागत असुरक्षालाई पत्रकारिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा लिएको छ। यसको मुख्य कारण श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०६३ को पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु हो। उक्त ऐन कार्यान्वयनमा अझै पनि अधिकांश सञ्चारगृहले बेवास्ता गरेका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रूप लगायत देशका ठूला र प्रतिष्ठित सञ्चारगृहमा पत्रकारको सेवासुविधा, न्यूनतम पारिश्रमिक, जागीरको स्थायित्व आदिका विषयमा पत्रकार र संस्था सञ्चालकहरूबीच द्वन्द्व र घम्साघम्सीको स्थिति रह्यो। पत्रकारहरूले आफ्नो हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक र शृंखलाबद्ध रूपमा आन्दोलन गरे पनि ती गतिविधिले खासै सार्थक परिणाम निकाल्न सकेनन्। बरु लामो समय काम गरेका र अनुभवी पत्रकारलाई समेत जबर्जस्ती जागीरबाट हटाउने वा अपायक पर्ने स्थानमा सरुवा गरिदिने वा अनाहकमा स्पष्टीकरण सोधेर दुःख दिने काम भए।
महासंघको सचिवालयले पेशागत असुरक्षाका ११ घटना अभिलेखन गरेको भए पनि ती घटनामा पीडित हुनेको संख्या दर्जनौं छ। देशकै अग्रणी सञ्चार संस्था कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका श्रमजीवी पत्रकार र संस्थापन पक्षबीच पारिश्रमिक र सेवासुविधाको समस्या सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो। तर अन्य कतिपय नाम चलेका सञ्चार संस्था पनि पत्रकारको श्रमशोषणका मामिलामा चर्चामा रहे।
उदाहरणका लागि पत्रकारलाई नसिहतस्वरूप अपायक स्थानमा र पूर्व जानकारी विना सरुवा गरी जागीरबाट हटाउन खोज्ने (कान्तिपुर), श्रमजीवी पत्रकार ऐन विपरीत सेवासुविधा विना पत्रकारलाई जागीर छाड्न बाध्य पार्ने (कान्तिपुर, नेपाल समय), समयमा तलब नदिने र बाँकी रहेको तलब उपलब्ध नगराउने (एपीवान टेलिभिजन, गोर्खा टेलिभिजन, एभिन्यूज टेलिभिजन), विना कारण जागीरबाट निकाल्ने (गोरखापत्र संस्थान, स्पेस फोरके) सञ्चार संस्था काठमाडौं उपत्यकाभित्रै छन्। प्रादेशिक र स्थानीय सञ्चार संस्थामा भएका श्रमशोषणका घटना त राष्ट्रिय बहसमा आइपुगेकै छैनन्।
पत्रकारका समस्या, विरोध प्रदर्शन, कानूनी झमेला आदिबारे सरकारका निकायलाई थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूले श्रमजीवीको पक्षमा सहजीकरण गर्न पर्याप्त प्रयास गरेनन्। साथै, अस्पष्ट वा अपूरो कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै सञ्चार संस्थाले राजनीतिक प्रभावमा पत्रकारको श्रमशोषण गरेको आरोप पीडित पत्रकारको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार संस्था र श्रमजीवी पत्रकारका बीचमा संवाद मार्फत श्रम समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको देखिए पनि धेरै समस्या ज्यूँकात्यूँ छन्।
कतिपय मुद्दा श्रम अदालतमा विचाराधीन छन्। सरकारले तोकेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चार संस्थाहरूले उपलब्ध नगराउँदा पनि सरकारी निकायले सञ्चार संस्थालाई उचित दबाब दिएनन्। बरु तिनीहरूकै संरक्षण गरे। यसले पत्रकारको कार्यक्षमता र सिर्जनशीलतामा व्यापक असर गर्यो।
लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम उपलब्ध गराउने क्रममा पनि राजनीतिक आस्था हेरिनुका साथै सकारात्मक समाचार लेख्नुपर्ने वा सरकारी निकायको पक्षपोषण गर्नुपर्ने स्थितिमा खासै सुधार आएन।
प्रभाव, नियन्त्रण र ढाकछोप
एक हजारभन्दा बढी नियमित अखबार, १३ सयभन्दा बढी रेडियो र टेलिभिजनको प्रसारण अनुमतिपत्र वितरण, दर्ता भएका चार हजारभन्दा बढी अनलाइन पोर्टल एवम् १५ हजार हाराहारीमा पत्रकार आदि कारणले नेपालको सञ्चार जगत् निकै ऊर्जाशील छ भनिन्छ। तर तीव्र गतिमा बढिरहेको सञ्चार संस्थाका कारण गुणस्तरीय पत्रकारिताको वृद्धि भएको छ भन्ने निर्धारण हुन सक्दैन। अझ संख्यात्मक बढोत्तरीले पत्रकारको पेशागत आचरण, नैतिक मान्यता, आर्थिक दिगोपन आदिमा प्रत्यक्ष असर गरेको देख्न सकिन्छ।
नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै नेपाली नागरिकलाई ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को प्रत्याभूति गर्ने र धारा १९ मा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। तर देशमा प्रचलित धेरै ऐन, कानून र नियमावलीमा संवैधानिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने नियत देखिंदैन। उदाहरणका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ का कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका खिलाफ छन्।
सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तिहरूले संवैधानिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने ती प्रावधानलाई संशोधन गर्न वेलावेला आवाज उठाइरहेका छन्। तर २०२३ मा पनि त्यस्ता कुनै पनि प्रावधानमा संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्विचार भएन। बरु सरकारले गत कात्तिक २७ गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगायो। लगत्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका- २०८० जारी गर्यो।
प्रेस काउन्सिल नेपालले स्वतन्त्र अर्धन्यायिक निकायका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा सरकार र राजनीतिक दलको प्रभाव र नियन्त्रणमा परेको देखिन्छ। यसले पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई विभिन्न स्पष्टीकरण वा कारबाहीपत्र पठाउँदै सञ्चारमाध्यममा सरकारको आलोचना कम गराउन प्रत्यक्ष/परोक्ष भूमिका खेलेको पाइएको छ। विगतका वर्षमा जस्तै सन् २०२३ मा प्रेस काउन्सिलले दर्जनौं पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्ने, समाचार हटाउन लगाउने, अनलाइन पोर्टललाई नेपालमा खुल्न नसक्ने बनाउन प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने जस्ता कार्य गर्यो। दैनिकी डटकमका प्रधानसम्पादक माधवप्रसाद तिवारीले सामाजिक सञ्जालमा साउन ३ गते उठाएको विषयलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पत्र मार्फत स्पष्टीकरण सोध्यो। केही वर्षयता प्रेस काउन्सिलको भूमिका पत्रकार एवम् सञ्चार संस्थाको सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि हैरानी दिने र चूप बस्न बाध्य पार्ने किसिमको छ।
अर्कातिर, राज्यबाट सञ्चालित सञ्चार संस्थाहरू जस्तै गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय समाचार समिति सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा छन्। ती संस्थाका मुख्य पदाधिकारीहरू सरकार फेरिएपिच्छे फेरिनुपर्ने बाध्यता छ। सन् २०२३ मा समेत त्यस अव्यावसायिक प्रथाले निरन्तरता पायो। त्यसले गर्दा सरकारको आलोचना प्रकाशन गर्न नहुने, कदाचित् प्रकाशन-प्रसारण भइहालेमा सम्बन्धित पत्रकारले नसिहत पाउने वा जागीरै जानेसम्मका घटना भएका छन्।
उदाहरणका लागि गत पुस १३ गते काठमाडौंको बालकुमारीमा मन्त्रीको गाडीमा भएको आगजनी, प्रदर्शनमा दुई युवा मारिएको विषय गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशन हुन सकेन। घटनाको तस्वीर त प्रकाशन हुँदै भएन। सन् २०२३ मा सरकारी सञ्चार संस्थाहरू सरकारको गल्ती ढाकछोप गर्ने हतियारका रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहे।
यथास्थितिलाई चिर्ने प्रयत्न
वर्तमान संविधान जारी भएपछि नेपालमा हरेक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका यस्ता घटनाहरू देखा परे, जो हरेक वर्ष दोहोरिन्छन् र पत्रकारिता पेशाकर्मीलाई जोखिममा पार्छन्। तर त्यस्ता घटनामा कुनै उल्लेख्य सुधार हुन्न।
हरेक वर्ष सरोकारवालाले प्रेस स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणबाट संविधानले दिएको प्रत्याभूतिलाई सहजीकरण गर्ने किसिमले कानूनी सुधार गर्नुपर्ने भनी आवाज उठाइरहेको हामी पाउँछौं। जस्तै- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन वा विद्युतीय कारोबार ऐनका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्ने वा सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन माध्यम नियन्त्रण गर्ने किसिमका कानून हटाउने कुरा वेलाबखत भइरहन्छन्। तर सन् २०२३ मा पनि यस दिशामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएन।
त्यसै गरी श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गर्न सरकारी वा गैरसरकारी पक्षबाट आवाज उठिरहेको छ तर यसको उल्लंघन भइरहेको छ। हरेक वर्ष उही समस्या, उस्तै प्रकृतिका प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाक्रम दोहोरिने, नियन्त्रणमुखी कानूनको निर्माण र भएका कानूनमा हुनुपर्ने सुधारमा कुनै प्रयास नहुनाले प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट संविधान जारी भएयता हामी जहाँको तहीं छौं।
नेपालका सञ्चार संस्थामा भइरहेको यथास्थितिलाई चिर्न कानूनी सुधार र भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु टड्कारो आवश्यकता हो। संविधानले दिएका प्रेस स्वतन्त्रताका प्रत्याभूतिलाई सहजीकरण गर्न नयाँ कानूनको निर्माण, भइरहेका कानूनमा भएका समस्याको सुधार, प्रेस काउन्सिल जस्ता सञ्चार नियामक संस्थाको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता एवम् पत्रकारिता पेशालाई नै संकटमा धकेल्ने श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दालाई सुल्झाउने सार्थक प्रयास हुनु अपरिहार्य छ। तर सन् २०२३ मा यी कुनै पनि विषयमा खासै प्रगति भएन। सन् २०२४ मा पनि अघिल्ला वर्षहरूकै घटना र प्रवृत्ति दोहोरिएर प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा उल्लेख्य प्रगति नहोला कि भन्ने संशय गर्न सकिन्छ।
(आचार्य युनिभर्सिटी अफ अटवा, क्यानडामा पत्रकारिता र आमसञ्चार विषयका प्राध्यापक हुन्।)
