भारतीय दूतावासले २० करोड बाँड्न पाउने सम्झौता खारेज गर : जनमोर्चा
राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्म वितरण गर्न पाउने उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजना खारेज गर्न माग गरेको छ।
यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि घातक सिद्ध हुने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने जनमोर्चाको निष्कर्ष छ। भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रहमण्यम जयशंकरको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता मुलुकका लागि लज्जाजनक भएको जनमोर्चाको ठहर छ। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकका लागि लज्जाजनक तथा राष्ट्रिय हित विरुद्ध रहेको छ।’
नेपाल र नेपालीको विकासका लागि कुन ठाउँमा कति बजेट विनियोजन गर्ने त्यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला भएको अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जनमोर्चाले भनेको छ, ‘कुनै पनि मुलुकको दूतावासलाई सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस प्रकारको अधिकार दिन पनि सकिंदैन।’
प्रभुत्वशाली देशहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन यस्तो लगानी गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘कमजोर मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न र अन्ततः त्यसलाई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्न भारतले व्यापक रूपमा पैसा र गुप्तचर संस्थाको अत्यधिक प्रयोगलाई विदेशनीतिको अंग बनाएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा सोझै २० करोड रुपैयाँसम्मको योजना निर्माणका लागि रकम वितरण गर्न पाउने गरी भारतलाई अधिकार दिने कुरा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि घातक सिद्ध हुनेछ,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तसर्थ उक्त सम्झौता खारेज गर्न जोड दिन्छौं।’
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)