रूसी सेनामा भर्ती भएका विदेशीलाई नागरिकता दिने पुटिनको तयारी

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एउटा कार्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले गत २२ महीनामा युक्रेनसँगको युद्धका दौरान रूसी सेनामा भर्ना भएका विदेशी नागरिकलाई रूसको नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ।

विदेशी नागरिकलाई आकर्षित गर्दै आफ्नो सेनाको संख्या बढाउन रूसले प्रयास गरिरहेको वेला राष्ट्रपति पुटिनले यो कदम चालेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा युक्रेनी सीमामा तीन लाख जगेडा सैनिक तैनाथ गर्ने घोषणा गरेसँगै पुटिनले रूसी सेनामा भर्ती हुने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेका थिए ।

मध्यएशियाका कतिपय विपन्न मुलुकका नागरिकका लागि रूस आकर्षक गन्तव्य हो। वर्षैपिच्छे एशियाका विभिन्न देशका हजारौं नागरिकले रूसको नागरिकताका लागि आवेदन दिने गर्छन्।

यसअघि रूसमा आप्रवासनमा रहेका विदेशीका लागि नागरिकता लिन केही शर्त राखिएको थियो। एक वर्षका लागि सेनामा जाने सम्झौता गरेका र कम्तीमा ६ महीना युद्ध क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएका व्यक्तिले नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्थे। उनीहरूको हकमा रूसी भाषा नजाने पनि पाँच वर्षसम्म रूसमा रहेको आधारमा नागरिकता आवेदनका लागि अनुमति दिइएको थियो।

त्यस्तै, उनीहरूका श्रीमती तथा बालबच्चालाई पनि नागरिकताको आवेदनका लागि योग्य मानिएको थियो। राष्ट्रपति पुटिनको आदेश मुताबिक भएको सो कार्यमा रूसी अधिकारीहरूलाई तीन महीनाभित्र नागरिकता पाउन योग्य हो वा होइन यकीन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

अक्टोबर २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्देशनलाई मे २०२३ मा अझ सरलीकृत गरिएको थियो। जस अनुसार ६ महीना युद्धमोर्चामा खटिएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर विशेष सैन्य अप्रेशनका लागि एक वर्ष मात्रै सम्झौता गरेको भए पनि आफू र परिवारको सदस्यका लागि नागरिकताको आवेदनका लागि योग्य हुने प्रावधान लागू गरिएको थियो।

रूसी सेनामा रहेका नेपाली युवा। तस्वीर : मनसेर राई

राष्ट्रपतीय निर्देशनको सरलीकृत प्रावधान अनुसार अब नागरिकताको निर्णय गर्न तीन महीना होइन, एक महीना मात्र लाग्नेछ।

यो निर्देशन त्यस्तो वेलामा आएको छ, जब सञ्चारमाध्यमले प्रहरीले आप्रवासीलाई तारो बनाइरहेको र उनीहरूलाई फकाइफुल्याई वा धम्क्याएर विशेष सैन्य अप्रेशनमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिरहेको रिपोर्टहरू प्रकाशित गरिरहेका छन्।

साथै, हालैमा रूसी नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई पनि अनिवार्य सैन्य सेवाका लागि योग्य छन् कि छैनन् भनेर जाँच्न सम्बन्धित कार्यालयमा जान बाध्य पारिएको छ।

नोभोयो गजेटको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नयाँ वर्ष मनाउन सडकमा भेला भएका तीन हजार आप्रवासीलाई पक्राउ गरिएको थियो। एक प्रहरी अधिकारीले त्यसरी गिरफ्तार गरिएकाहरूलाई सैन्य सेवामा लाग्न दबाब दिनु उद्देश्य रहेको बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

समाचारमा जनाइए अनुसार गत सेप्टेम्बर २०२२ देखि सार्वजनिक यातायातमा ताजाक, उज्वेक, किर्गी भाषामा नागरिकता पाउने द्रुतमार्गबारे सूचना टाँस्न थालिएको थियो। मेयर सेर्गेई सोब्यानिनले मस्को बाहिर आप्रवासीलाई लक्ष्यित गर्दै अस्थायी भर्ती केन्द्र स्थापना गर्ने पनि बताएका थिए।

युक्रेनमाथिको आक्रमण शुरू भएयता रूसले आफ्नो सैन्य क्षमता सबल बनाउन चाहेको छ। यस क्रममा राष्ट्रपति पुटिनले दुई पटक सैन्य संख्या बढाउने निर्देशन दिइसकेका छन्। गत डिसेम्बरमा १३ लाख पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए।

त्यस्तै, रक्षामन्त्री सेर्गेई सोइगुले रूसको सुरक्षाका लागि १५ लाख सैनिक आवश्यक रहेको बताएका थिए। तर त्यो संख्या कहिलेसम्म पूरा होला भन्ने सन्दर्भमा उनले केही पनि भनेका थिएनन्।

रूसले आफ्नो सैन्य संख्या पुग्दो नै रहेको ठानेको थियो। तर युक्रेनमाथिको युद्ध लम्बिंदै जाँदा र युक्रेनका तर्फबाट भएका कडा प्रतिरोधका कारण रूसले आफ्नो सैन्य संख्या थप गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेको ठानिएको छ।

युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा खटाउन स्वयंसेवक टोली पनि गठन भइरहेका छन्। रूसको ठूलो क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई सैन्य भर्तीमा आकर्षण गर्न नगद बोनस दिने, बेरोजगार र विद्यार्थीलाई सैन्य भर्तीमा जान संघसंस्थालाई दबाब दिइँदै आएको छ।

राष्ट्रपति पुटिनले गत महीना मात्रै झन्डै पाँच लाख नयाँ सैन्य भर्ती गरिएको बताएका थिए। तर उनले त्यसरी भर्ती हुनेमध्ये कति विदेशी छन् भन्ने चाहिं खुलाएनन्।

अधिकारकर्मी तथा मिडियामा आएको रिपोर्टमा रूसका कैदीबन्दीलाई पनि सैन्य भर्ती भएमा आममाफी दिने प्रावधानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यस युद्धमा रूस र युक्रेनले आफ्नो सैन्य क्षतिबारे केही खुलाएका छैनन्। रूसी सेनाले हालसम्म ६ हजार सेना मरेको जनाएको छ तर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले वास्तविक संख्या त्योभन्दा धेरै हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।

गत अक्टोबरमा बेलायतका रक्षामन्त्रीले रूसमा केही नभए पनि एक लाख ५० हजारदेखि एक लाख ९० हजार हताहती भएको वा स्थायी रूपमा अशक्त भएको हुन सक्ने बताएका थिए। (एपी)

यो पनि पढ्नुहोस् :