बलात्कार अपराधका दोषीलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गराउने क्यानको प्रपञ्च
अदालतले बलात्कार अपराधमा दोषी ठहर गरेको एक साता बितिसक्दा पनि सन्दीप लामिछानेबारे कुनै निर्णय नगरेर नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गराइराख्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय किक्रेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार अपराधमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले दोषी ठहर गरेको एक साता नाघिसकेको छ। तर, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले भने राष्ट्रिय टोलीमा सन्दीपको सहभागितालाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
बरू उल्टै सन्दीपका वकीलसँग परामर्श गरेर अझै एक साता यसबारे कुनै निर्णय नगर्ने क्यानले तय गरेको छ। वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न पुस १९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्यानका सचिव पारस खड्काले सन्दीपका वकीलसँग समन्वय भइरहेको खुलाएका हुन। “सन्दीपका वकीलसँग क्यानका कानूनी सल्लाहकारले कुराकानी गरिरहनुभएको छ,” खड्काले भने, “हाम्रो वकीलको भनाइ र उहाँ (सन्दीप)का वकीलको सल्लाहमा पुस २५ गतेपछि मात्रै सन्दीपको भविष्यलाई लिएर निर्णय गर्नेछौं।” सन्दीपको सजाय निर्धारण गर्न पुस २५ गते जिल्ला अदालतले पेशी तोकेको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले पुस १३ गते सन्दीपलाई बलात्कार अपराधमा दोषी ठहर गरेको थियो। मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९ को उपदफा १, २ र ३ को ‘ङ’ बमोजिम उनी दोषी ठहर भएका थिए। यसमा सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। यसका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्ने कानूनी बन्दोबस्त छ।
पीडित युवती नाबालिक भएको अभियोग लागे पनि अदालतले १८ वर्ष पुगेको ठहर गरेको थियो। जसले गर्दा दोषी ठहरिए पनि सन्दीपले जेलबाहिरै बसेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने सुविधा पाउन सक्नेछन्। धरौटीमा छुटेकालाई १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने फैसला भएमा कैद नबसी पुनरावेदन गर्ने सुविधा हुन्छ।
यही व्यवस्थामा खेलेर सन्दीपलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा जोगाइराख्ने ध्याउन्नेमा क्यान पदाधिकारी लागेको देखिन्छ। जसले गर्दा उनीहरूले अहिलेसम्म सन्दीपबारे कुनै निर्णय गरेका छैनन्। क्यान सचिव खड्काले पुस २५ गतेपछि निर्णय गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति पनि यससँगै जोडिएको छ।
जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालत, पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको थियो। उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो।
जेलबाहिरै बसेर कानूनी प्रतिरक्षाको सुविधा पाउने भए पनि क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीबाट अलग गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाएको छैन। क्यानका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता रोचक रेग्मीका अनुसार सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा सामेल गराउने वा नगराउने भन्नेबारे अदालतबाट सजाय निर्धारण भएपछि मात्रै छलफल हुनेछ। “अदालतबाट दोषी ठहर भएका खेलाडीलाई खेलाउने कि नखेलाउने भन्नेबारे प्रस्ट कानूनी व्यवस्था छैन,” रेग्मीले भने।
राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐन, २०७७ मा आचारसंहिता उल्लंघन, प्रतिबन्धित औषधीको प्रयोग र खेल मिलेमतोबारे सजायको व्यवस्था छ। तर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर प्रमाणित भएका खेलाडीले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे केही बन्दोबस्त छैन।
ऐनमा खेल संघहरूले आचारसंहिता बनाएर परिपालन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्यान कार्यसमिति सदस्य दुर्गा पाठकले यसमा के व्यवस्था छ भन्ने खुलाउन चाहेनन्। नयाँ आचारसंहिता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको खुलाउन नमिल्ने पाठकको भनाइ छ।
क्यानका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता रेग्मीले पनि आचारसंहिताबारे अनभिज्ञता जनाए। “मैले पनि आचारसंहिता हेरेको छैन। सायद अब २५ गतेपछि यस विषयमा छलफल होला,” उनले भने।
बलात्कार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर भएकाले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दा भने मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्नेछ। यस्तो नकारात्मक असर सन्दीप अभियुक्त हुँदाकै बखत खेलिएका खेलमा समेत देखिएको थियो। गत फागुनमा काठमाडौंमा भएको आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग-२ को शृंखलामा स्कटल्यान्डका खेलाडीले सन्दीपसँग हात मिलाउन अस्वीकार गरेका थिए। खेल सकिएपछि दुवै टोलीका खेलाडीले हात मिलाएर आपसी सद्भाव साटासाट गरेर खेल भावना दर्शाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ।
त्यसवेला सन्दीप उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएर राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका थिए। त्यसअघि उनलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उनले अभियुक्तको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दा नेपालले अपमान बेहोर्नु परेको थियो।
उम्दा खेलाडी भएकाले सन्दीपको खेलप्रति धेरैको सद्भाव भने छ। एनका प्रसंशक मात्र होइन, क्यानले समेत सद्भाव देखाउँदै आएको छ। घटना सार्वजनिक भए लगत्तै सन्दीपले क्यानसँग कानूनी सहायताका लागि आग्रह गरेका थिए।
लगत्तै तत्कालीन कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्लले कानूनी सहायता दिन क्यान तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। यस्तो अभिव्यक्तिले जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई क्यानले पुल्पुल्याएको आरोप लागेको थियो।
न्यायालयबाट अभियोग प्रमाणित हुँदा समेत सन्दीपबारे निर्णय नगरी राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गराइराख्ने क्यानको पछिल्लो कदमले त्यो आरोपलाई बल दिएको छ। क्यानका गतिविधिले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छन्।
सन्दीपले २०७९ भदौ ५ गते १८ वर्षकी युवतीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको थियो। त्यतिवेला उनी राष्ट्रिय टोलीका कप्तान थिए। भोलिपल्ट राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गरेर अफ्रिकी मुलुक केन्या उड्ने तय भए पनि सन्दीप भने टोलीको ‘क्लोज क्याम्प’ छोडेर निस्किएका थिए। त्यतिवेला सन्दीपले परिबन्दमा पारेर बलात्कार गरेको अदालतले ठहर गरिसकेको छ।
त्यतिवेला युवतीले आफू १७ वर्षको मात्र भएको जाहेरीमा उल्लेख गरेकी थिइन्। तर सन्दीप पक्षका वकीलहरूले भने युवती १८ वर्ष पुगिसकेको भन्दै आपसी सहमतिमै सम्बन्ध स्थापित भएको दाबी गर्दै आएका थिए।
सन्दीपका वकीलको अदालतलाई आक्षेप
२०७९ पुस २८ गते उच्च अदालत, पाटनले सन्दीपलाई कडिकडाउ शर्तसहित धरौटीमा छोड्ने आदेश दिँदा नै पीडितको भावनामा चोट नपु¥याउन भनेको थियो। जाहेरीकर्ता युवती, उनको परिवारका सदस्य र मुद्दाको विषयमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्न अदालतले रोक लगाएको थियो।
यतिमात्रै होइन, युवती र परिवारका सदस्यलाई दुरुत्साहन गर्ने गतिविधि नगर्न निषेधात्मक आदेश पनि दिएको थियो। संवेदनशील प्रकृतिको मुद्दा भएकाले अदालतले पीडितको मानसिक अवस्थामा धक्का नलागोस् भनेर यस्तो आदेश दिएको हो।
तर अदालतको फैसला आएपछि सन्दीपको पक्षबाट पैरवी गरेकी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले न्यायाधीशले बाह्य प्रभावमा परेर निर्णय गरेको टिप्पणी गरेकी छन्। अनलाइन पोर्टल नेपाल प्रेससँग वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनेकी छन्, “मलाई लाग्दैन कि न्यायाधीशले यसमा आफ्नो विवेकले मात्रै फैसला गर्नुभएको हो। अदालतमाथि बाह्य प्रेसर (दबाब) ज्यादा थियो। न्यायाधीशले रिस्क (जोखिम) लिन चाहनुभएन।”
कुनै पनि मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा बहस गरेका वकीलले सार्वजनिक सरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा बाहेक मुद्दाबारे सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्नु आचारसंहिता विपरीत मानिन्छ। कानून व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एशोसिएशनकी पूर्व पदाधिकारी समेत रहेकी भण्डारीको अभिव्यक्ति कानून व्यवसायीको आचारसंहिता विपरीत समेत देखिन्छ।
कानून व्यवसायीको पेशागत आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ४ को ‘घ’ ले ‘न्यायपालिका, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायी सहकर्मिप्रति आघात पु¥याउने, आक्षेप लगाउने कार्य’लाई वर्जित गरेको छ। सोही नियमको ‘ङ’ मा ‘आफू संलग्न भएको आदेश वा फैसलाको प्रचारको उद्देश्यले सार्वजनिक प्रकाशनमा ल्याउन’ पनि नहुने उल्लेख छ।
तर सार्वजनिक सरोकारको महत्त्वपूर्ण विषयमा रचनात्मक टिप्पणी गर्न र बौद्धिक बहस गर्न भने बाधा नहुने शर्त पनि छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको अभिव्यक्ति बौद्धिक बहसका लागि नभएको फैसला र फैसलाकर्तामाथि गरिएको नकारात्मक टिप्पणीले देखाउँछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)