उपचारमा आर्थिक भार थप्दै सरकार
अहिले पनि ५० प्रतिशतसम्म उपचार खर्च बेहोरिरहेका नागरिकलाई सजिलो बनाउनुको सट्टा उपचारमा १० प्रतिशत तिर्न लगाउने सहभुक्तानी प्रणालीले स्वास्थ्य बीमाबारे नकारात्मक सन्देश त जानेछ नै, आर्थिक भार पनि बढाउने निश्चित छ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका-१ की यशोदा अर्यालले गत असोजमा पाठेघरमा पलाएको सिस्टको शल्यक्रिया गरिन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत अर्यालको उपचारमा ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भयो।
स्वास्थ्य बीमाले नसमेट्ने भन्दै शल्यक्रियाका लागि चिकित्सक शुल्क, आवश्यक सामग्री, ल्याब परीक्षण र औषधिको छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्यो। अर्यालले बीमा बाहेक १५ हजार रुपैयाँ आफैंले तिरिन्।
यही शल्यक्रिया आउँदो मागमा गर्नुपरेको भए १५ हजार रुपैयाँसँगै थप चार हजार ७०० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। किनकि सरकारले आगामी माघ १ बाट उपचार खर्चको १० प्रतिशत बीमितले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितलाई नै १० प्रतिशत तिर्न लगाउने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० बनाएको छ। यो कार्यविधि अनुसार अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी, पुन:स्थापना सेवा लगायतमा १० प्रतिशत बीमितले बेहोर्नुपर्नेछ।
यसबाट बीमितलाई थप भार पर्ने भएको छ। किनकि अहिले पनि स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपचार गराइरहेका बीमितले १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म आफैंले खर्च बेहोरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य बीमाको उपचार क्षेत्र बढाउनुको सट्टा दुःख दिने नियतले कार्यविधि ल्याउन लागेकामा बीमितहरू रुष्ट छन्।
जस्तो- झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका-१ का मुकेश आचार्यले गएको मंसीरमा कानको छेउमा पलाएको ‘लिपो’ (गाँठो)को शल्यक्रिया गराए। उपचारका क्रममा औषधि, शल्यक्रिया शुल्क र ल्याब परीक्षणका लागि भन्दै आठ हजार ६३० रुपैयाँ तिरे। जुन रकम नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा प्याकेजभन्दा बाहिर पर्छ।
शल्यक्रिया गर्दा बीमा रकमबाट १६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो। “शल्यक्रियामा लागेको कुल रकमको ६५ प्रतिशत आफैंले तिरें,” आचार्य भन्छन्। यदि यही सेवा आउँदो माघमा लिनुपरेको भए एक हजार ६०० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उनको परिवारले एक लाख २० हजार रकमसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्याकेजभन्दा बाहिर रहेको भन्दै शल्यक्रिया गर्दा चिकित्सकको शुल्क, शल्यक्रियाका क्रममा आवश्यक औषधि र ल्याब परीक्षण शुल्क तिर्नुपरेको आचार्य सुनाउँछन्।
अहिले पनि बीमितले केही प्रतिशत रकम तिरिरहेकै छन्। कानको भर्खरै शल्यक्रिया गरेर बसेकी झापाको अर्जुनधारा-१ की तुलसा पोखरेलले उपचारमा खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आफैंले गरेको सुनाइन्। “कानको उपचारमा ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भयो। त्यसमध्ये १६ हजार रुपैयाँ मात्र बीमाबाट पाएँ, १९ हजार आफैंले तिर्नुपर्यो,” उनी भन्छिन्।
अहिले शल्यक्रियाका लागि चिकित्सक शुल्क बापतको रकम र अन्य गरी झन्डै ४० प्रतिशत रकम बीमितले नै बेहोर्नुपरिरहेको छ। शल्यक्रियाका लागि चिकित्सकले लेखिदिने अधिकांश औषधि पनि बीमाको सेवासुविधामा पर्दैनन्। “तीन हजार ५०० रुपैयाँ तिरेपछि एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क हुन्छ भन्ने सोचेकी थिएँ। अस्पताल पुगेपछि थाहा भयो, धेरै त आफैंले तिर्नुपर्ने रहेछ,” उनी भन्छिन्, “बीमा रकमबाट पाउने सेवासुविधा थोरै र आफ्नो खर्च धेरै हुने रहेछ।”
अझ आउँदो माघ १ बाट सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने सहभुक्तानी प्रणालीले बीमितलाई उपचारमा आर्थिक भार थपिनेछ। यस्तो प्रणाली किन लागू हुँदै छ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेल बीमितले बीमा रकममा आवश्यकताभन्दा धेरै रहर गरेर चिकित्सकलाई आफूखुशी स्वास्थ्य जाँच गर्न दबाब दिएको गुनासो आएकाले सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताउँछन्। “हाम्रो टोल फ्री नम्बर, अस्पतालहरूले पठाउने रिपोर्ट रिभ्यू र बीमित स्वयंको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बीमा कार्यविधिमा थोरै हेरफेर गर्न लागेका हौं,” कँडेल भन्छिन्, “सहभुक्तानी प्रणाली केही निश्चित उपचारमा मात्रै लागू हुनेछ, यसले आवश्यकताभन्दा पनि इच्छा अनुसार उपचार गर्ने-गराउनेलाई जिम्मेवार बनाउनेछ।”
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पुस ११ मा जारी गरेको सार्वजनिक अपीलमा पनि यदाकदा अनावश्यक सेवा लिने काम भएको उल्लेख छ। अपीलमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवाको उपभोगका क्रममा यदाकदा अनावश्यक चिकित्सकीय तथा निदानात्मक सेवाको प्रयोग स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मर्म विपरीत भइरहेको गुनासोलाई लक्षित गर्दै सेवा लिने क्रममा बोर्डले परिभाषित गरेका लक्षित वर्ग र सरकारले समय समयमा तोकेका समूह र वर्ग बाहेकका सबै बीमितलाई सेवा लिंदा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत आफैंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था सहभुक्तानी लागू गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
बीमा बोर्डले स्वीकार गरेको विषय हो- अनावश्यक सेवा लिने सबैले गर्दैनन्, यदाकदा मात्रै भइरहेको छ। यसरी यदाकदा अनावश्यक चिकित्सकीय तथा निदानात्मक सेवाको उपभोग गरिरहेका केही बीमितलाई आधार मानेर बोर्डले ल्याएको यो कार्यविधिले भने सबै बीमितलाई आर्थिक भार थप्नेछ।
जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद वन्त बीमितले यदाकदा अनावश्यक अभ्यास गरेको भन्ने गुनासाकै आधारमा त्यसको सजाय सबै बीमितलाई दिन नहुने बताउँछन्। “बीमितलाई दिइने सेवासुविधा नबढाई, यदाकदा भनिएको अभ्यासलाई रोक्न भन्दै सबै बीमितलाई आर्थिक भार थप्ने काम गर्नु राज्यले बीमालाई व्यापारिक दृष्टिले हेर्नु हो,” डा. वन्त भन्छन्, “सरकारले बीमितलाई दिने सेवासुविधा, त्यसबाट पर्ने राज्यलाई आर्थिक भारबारे विश्लेषण गरेर मात्रै यस्तो कार्यविधि ल्याउनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन।”
यसले बीमितमा नकारात्मक सन्देश जाने स्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन्। स्वास्थ्य बीमातर्फ आकर्षित सर्वसाधारणलाई नयाँ व्यवस्थाले रोक्ने उनीहरूको भनाइ छ। “बीमितलाई दिने सेवासुविधा थप गरेर राज्यलाई त्यसबाट पर्न जाने आर्थिक भार विश्लेषण गर्दै यो कार्यविधि ल्याएको भए केही हदसम्म बीमितमा सकारात्मक सन्देश जाने थियो,” डा. वन्त भन्छन्।
बीमाको साँघुरो दायराभित्र आफ्नो निःशुल्क स्वास्थ्योपचार खोजिरहेका सर्वसाधारणले अहिले पनि उपचार गर्दा विभिन्न नाममा पैसा तिरिरहेका छन्। यसको दायरा बढाउनुको सट्टा सहभुक्तानी प्रणालीका नाममा १० प्रतिशत तिराउने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार बढाउने निश्चित छ।
