विपद् लगत्तै कस्तो सहयोग जरुरी?

जाजरकोट भूकम्प प्रभावित दुई जिल्लाका बासिन्दाको भोगाइमा विपत् लगत्तै गाउँघरमा आपत्‌कालीन नगद सहयोग आवश्यक पर्छ, जुन खाद्य सामग्री जस्तो छरछिमेकमा जुट्दैन।

भत्किएको घरको ढुंगामाटोको थुप्रोमाथि बसेर घाम तापिरहेका थिए, ६२ वर्षीय हस्तबहादुर कामी। पुसको चिसोमा पालमुनि छटपटी हुन्छ। रात त आगो सेकेर बिताउँछन्, दिनमा भने उही भत्किएको घरको ढुंगामाटोको थुप्रोमा घाम ताप्न आइपुग्छन्।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका-१, चिउरीका कामीले आफ्ना बुबा र सानो नातिलाई भूकम्पमा गुमाए। गत कात्तिक १७ गते राति बुबा र नाति एकै कोठामा सँगै सुतेका थिए भने उनी अर्को कोठामा। परिवारका अन्य सदस्य त्यो दिन घरमा थिएनन्।

गहिरो निद्रामा रहेका उनी भूकम्प आएपछि भने हतपत घर बाहिर निस्किए। बुबा र नातिलाई उठाउन नभ्याउँदै घर गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्यो, आँखैअघि। चिउरी गाउँका सबै घर उसै गरी ढलेका थिए, क्षणभरमै।

बुबा र नाति सुतेको स्थान अड्कल लगाउँदै एक्लैले ढुंगा पल्टाउन थाले। केही बेरमा भेट्टाए तर त्यति वेलासम्म दुवैको ज्यान गइसकेको थियो। आँखाभरि आसु बनाउँदै उनी सम्झिन्छन्, “ब्युँझन्छन् कि भनेर पानी छम्किएँ तर प्राण गइसकेछ।”

भोलिपल्ट उनलाई सबैभन्दा सकस भएको थियो, अन्त्येष्टि खर्च। छरछिमेकबाट ऋण निकालेर दुवैको अन्त्येष्टि गरे। “त्यति वेला १५ हजार त विश्व खाद्य कार्यक्रमले दिएको थियो, त्यही पैसा चलाएँ,” कामी भन्छन्, “बुबा र नातिको अन्त्येष्टि गर्दा लागेको ऋण अझै तिर्न सकेको छैन।”

भूकम्पले नलगाड नगरपालिका-१, पाली गाउँकी ७३ वर्षीया कली पुनलाई आपत् आइलाग्यो। यतिका वर्ष साथ दिएको घर भत्कियो। नातिलाई स्याहार्दै गरेकी उनी अप्ठ्यारोमा परिन्।

भत्किएको घरछेउमै घाम तापिरहेकी कली पुन। नातेदारको घरमा बस्दै आएकी छन्।

नातिसँगै आफन्तको घरमा सहारा लिइरहेकी उनी भूकम्पपछि गाह्रो भएको सुनाउँछिन्। “खानपिनको सामान त गाउँलेले दिएका थिए तर पैसा भएन,” पुन भन्छिन्, “१५ हजार रुपैयाँ पाएपछि सजिलो भयो।”

उनले आपत्‌कालीन् सहयोग पाएकी थिइन्। त्यो रकमले त्यति वेलाको समस्या त टारिन् नै, सँगसँगै अरू आवश्यकता पनि पूरा गरिन्। “मेरा लागि औषधि किनें, नातिको नागरिकता बनाउन खर्च गरें,” उनी भन्छिन्। आपत्‌कालीन सहयोगले अर्को आपत् टारेको उनी सुनाउँछिन्।

भूकम्पपछि त्यस्तै आपत् आइलागेको थियो, पाली गाउँकै ५८ वर्षीय गणेश पुनलाई। पुस पहिलो साता भेट्दा भूकम्पबाट बाँचेको बाख्राको सानो पाठीलाई घाममा बसेर मुसार्दै थिए।

कात्तिक १७ गते साँझसम्म घरसँगै रहेको गोठमा ५० बाख्रा थिए। भूकम्पले घर भत्किंदा ४७ बाख्रा पुरिए। “भूकम्प आउँदा चेत नै थिएन, के भयो, कसो भयो! अहिले पनि दिनभर यहीं टोलाएर बस्छु,” पुन निराश हुँदै भन्छन्, “पहिले घाँसदाउरा लिन जान्थें, दिन बित्थ्यो। अहिले बाख्रा पनि रहेन।”

पुरिएका बाख्रालाई उनका छोरा र छिमेकीले आएर निकाल्न सघाए। माटाको थुप्रो देखाउँदै उनी भन्छन्, “ज्यान बच्यो तर सारा सम्पत्ति गयो, अझै कति बाख्रा भित्रै छन्।”

सात जनाको परिवारको जिम्मेवारी उनकै थाप्लोमा छ। बाख्रा र माहुरीपालनबाट आएको आम्दानीले घर चलेको थियो। बाख्रासँगै घरमा रहेका २७ मौरीका घार पनि भत्किए। “महबाट बर्सेनि डेढ लाख कमाउँथें, सबै खत्तम भयो,” पुन भन्छन्।

गणेश पुन। भूकम्पले घर भत्किंदा उनका ४७ बाख्रा मरे।

पाली गाउँ मह उत्पादनका लागि नमूना गाउँका रूपमा परिचित छ। महको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास भएर सरकारी अनुदान पनि गाउँमा पुगेको थियो। प्रत्येक घरमा मौरीका घार थिए। अहिले घरसँगै मौरीका घार पनि ढलेका छन्। अब कसरी शुरू गर्ने भनेर पुनको परिवार अन्योलमा छ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट रु.१० करोड बराबर पशुपन्छीको क्षति भएको छ। जसमा गाई, बाख्रा, भैंसी लगायत ५१३ पशु चौपाया मरे भने दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो।

त्यस्तै, १५२ घरमा रहेका एक हजार ४८ मौरीका घार नष्ट भएका छन्। जसबाट एक करोड १९ लाख रुपैयाँको क्षति भएको मन्त्रालयले तथ्यांक छ।

मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेका अनुसार भूकम्पपीडित किसानलाई राहत सहयोगका लागि एक करोड ९९ लाख ७४ हजार ९०० रुपैयाँको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा गइसकेको छ। पशुचौपाया र मौरीका घारमा क्षति पुगेका कृषकलाई राहतस्वरूप रकम प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिएको घिमिरे बताउँछन्।

उता, पाली गाउँका कृषक पुन भने अहिले सहयोगको प्रतीक्षामा छन्। त्यति वेला भने उनलाई एक पैसा पाउन पनि मुश्किल भएको सुनाउँछन्। “बाख्रा र माहुरीबाट महीनाकै लाख रुपैयाँ कमाउँथें तर भूकम्पपछि पाएको १५ हजार रुपैयाँ पनि ठूलो लाग्यो,” उनी भन्छन्।

त्यति वेला नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले वृद्ध, महिला, अपांगता भएका र धनजनको बढी क्षति भएका परिवार छनोट गरी प्रतिपरिवार आपत्‌कालीन राहत सहयोगस्वरूप १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो। त्यो रकमले आकस्मिक खर्चको जोहो गरेको उनी सुनाउँछन्। “केही पैसा हातमा भए बाख्रा किन्न र नयाँ मौरीको घार बनाउन हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।

भूकम्प गएलगत्तै पीडित परिवारले पाएको खाद्यान्न, सरसामानको खासै कसैले याद गरेका छैनन्। त्यति खेर पाएको रकम भने उनीहरूले अझै बिर्सेका छैनन्। चिउरी गाउँका कामी भन्छन्, “भूकम्प गए लगत्तै खानेकुरा त गाउँघरमा पनि सरसापट पाइयो तर पैसा नहुने रहेछ।”

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितले मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिले पनि तत्कालै भोगेको समस्या हो, नगद राहतको। नलगाड नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर रावत बजार व्यवस्था भएको ठाउँमा आपत्‌कालीन नगद राहतले सहयोग मिल्ने बताउँछन्। “आफूलाई आवश्यक सामग्री आफैंले किन्न सकिन्छ, नगद सहयोग व्यावहारिक पनि हुँदो रहेछ,” उनी भन्छन्।

राष्ट्रिय विपत्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्का पनि आपत्‌कालीन नगद राहत प्रभावकारी हुने बताउँछन्। नेपाल बहुप्रकोपीय घटना हुने ठाउँ भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि दुई किसिमका आपत्‌कालीन राहत हुन सक्ने खड्का सुनाउँछन्।

पहिलो खोज-उद्धार सम्बन्धी सामग्री जसमा विपत् हुने बित्तिकै गरिने उद्धार र खोजका लागि प्रयोग गर्न सकिने खालका छन् भने दोस्रोमा उद्धार गरिएकालाई तत्काल बचाउन चाहिने राहत सामग्री पर्छन्। तत्कालका लागि बच्चा, सुत्केरी महिला, किशोरीसँगै दीर्घरोगीका लागि अत्यावश्यक औषधि र खाद्य सामग्री रहने उनी बताउँछन्। अन्य खाद्यान्न तथा त्रिपाल सहयोग दोस्रो चरणमा पर्छन्।

बजार प्रणाली सुचारु र भूगोलको हिसाबले सहजता भएको ठाउँ घटेका विपद्जन्य घटनामा नगद सहयोग उत्तम उपाय रहेको उनी बताउँछन्। “पारदर्शिता र सहयोग लिने मानिसको आवश्यकता र अधिकारका हिसाबले पनि नगद राहत सहयोग राम्रो हो,” उनी उदाहरण दिंदै भन्छन्, “हामी सहयोगमा कुनै ठाउँमा चामल, बेसार लगायत दिन्छौं, त्यो सहयोग लिने मान्छे मधुमेह भएको अवस्था छ भने चामल खान मिलेन। यस्ता अवस्थामा नगद प्राप्त भए आफूलाई चाहिने सामग्री किन्न सक्छ।”