विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालको बिजुली निर्बाध निर्यातको ढोका खोल्छ?

नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजान सहमति गरेको भारतले आठ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको काम थालेको वा अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक समझदारीले पूर्णता पाएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको बाटो खोले।

गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले यो सम्झौताका लागि सहमति जनाएका थिए। तर भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका कारण सम्झौता हुन सकेको थिएन।

द्विपक्षीय सम्झौतामा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ। भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीले नेपालबाट खरीदबिक्री सम्झौता गरी बिजुली लैजान सक्नेछन्। नदी प्रवाहबाट बिजुली उत्पादन क्षमताका हिसाबले धनी नेपालका लागि यो सम्झौता दीर्घकालीन हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन्। “यो सम्झौतासँगै नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतको बजार पाउने सुनिश्चितता हुन पुगेको छ,” घिमिरे भन्छन्, “यो सम्झौताले लगानीकर्ताहरूलाई भारतले बिजुली किनिदिन्छ भन्ने भरोसा दिएको छ।”

कति लाभदायक?

भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको बृहत् खाका भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव घिमिरे बताउँछन्। यो सम्झौता तयारीका क्रममा संलग्न घिमिरेका अनुसार नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने जुनसुकै विद्युत् पनि यही १० हजार मेगावाटको सीमाभित्र अटाउँछ। यसको अर्थ हो- भारतले नेपालमा निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली पनि यसैभित्र गणना हुनेछ।

भारतीय सरकारी कम्पनीहरूले अहिले नेपालमा चार हजार ६०० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको काम अघि बढाएका छन्। थप झन्डै चार हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण अघि बढाउन चासो देखाउँदै आएका छन्। त्यसो हुँदा भारत आफैंले निर्माण अघि बढाएका तथा एक दशकभित्र अघि बढाउने इच्छा राखेका आयोजनाको विद्युत्‌लाई मात्रै यो सम्झौताले समेट्न सक्ने आशंका उब्जिएको छ।

भारतका दुई सरकारी कम्पनीले नेपालको पूर्वी र पश्चिमी पहाडका नदीमा एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा हात हालेका छन्। भारत सरकार अन्तर्गतको कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेड (पहिलेको नाम सतलज पावर)ले अरुण नदीमा दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। २०७४ सालमा अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट)को अनुमति पाएर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको कम्पनीले तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) र अरुण चौथो (४९० मेगावाट) आयोजनालाई पनि अघि बढाएको छ।

त्यस्तै, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि एसजेभीएनले लगानी गर्न भारतीय निजी क्षेत्रको कम्पनी जीएमआर (ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव)सँग समझदारी गरिसकेको छ। यो आयोजना निर्माणको अनुमति एक दशकदेखि जीएमआरसँग छ।

त्यसैगरी, अर्को भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ आयोजना निर्माण गर्न अनुमति पाइसकेको छ। यो कम्पनीले ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना अघि बढाउन नेपाल सरकार अन्तर्गतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडसँग सहकार्य गरेको छ। यी सबै जोड्दा भारतीय सरकारी कम्पनीले चार हजार ६०० मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना अघि बढाइसकेको देखिन्छ।

यी बाहेक ७६२ मेगावाटको तमोर र एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणको अनुमति लिन एसजेभीएन र एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णालीको अनुमति लिन एनएचपीसीले ‘लबिइङ’ जारी राखेका छन्। भलै, माथिल्लो अरुण आयोजना विश्व ब्यांक सहितको लगानीमा नेपाल सरकारले नै बनाउने निर्णय गरेको छ।

यी सबै आयोजना पनि भारतीय कम्पनीका हातमा पुगेमा आठ हजार मेगावाट हाराहारी क्षमताका आयोजना हुनेछन्। जसले गर्दा भारतले नेपालबाट लैजाने भनी सम्झौता गरिएको १० हजार मेगावाटमध्ये ८० प्रतिशत भारतकै सरकारी कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको बिजुली हुनेछ।

यसै पनि भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई सजिलै आफ्नो बजारमा स्वतन्त्र उपस्थिति दिइरहेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालले खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यातका लागि लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको छ। तर भारतले कोटा तोकेर नेपाली विद्युत् लिन छनोटपूर्ण नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ।

२०७८ कात्तिकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न भारतको अनुमति पाएको थियो। त्यो सीमा बढ्दै अहिले नेपालले भारतमा ६५७ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ।

२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्रमा समझदारी भएको थियो। त्यसपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपालका ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाटसम्म बिक्रीको अनुमति दिएको थियो। यो कोटा अहिले बढेर ६५७ मेगावाट पुगेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा ५४७ मेगावाट र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौता बमोजिम ११० मेगावाट गरी ६५७ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ। जबकि वर्षा याममा नेपालले ६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर फाल्नुपरिरहेको छ।

भारतले स्वीकृति नदिएको तथा कोटा तोकेका कारण विगत तीन वटा वर्षा याममा कैयौं जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर गएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता दुई हजार ८०० मेगावाट नाघिसकेको छ, यसमध्ये करीब आधा नेपालमा खपत हुन्छ।

भारतले आफ्नो बजारमा नेपाललाई दिएको विद्युत् निर्यातको सुविधा सधैंका लागि होइन, हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ। अर्थात्, भारतले नेपालको बिजुलीलाई स्वतन्त्र बजार सुविधा दिन आनाकानी गर्दै आएको छ।

अझ भारतले चीन वा पाकिस्तानको लगानी भएका वा हुने कुनै पनि आयोजनाको बिजुली नलिने घोषित नीति नै लागू गरेको छ। नेपालकै लगानीमा बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्न पनि भारतले यस आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार भएको अत्तो थापेको छ।

भारतीय एकाधिकारको जोखिम

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको सम्झौताले विद्युत्‌मा भारतसँगको निर्भरतालाई थप बलियो बनाएको देखिन्छ। यो सम्झौतापछि नेपालमा चिनियाँ संलग्नताको जलविद्युत् आयोजनाले बेहोरिरहेको अवरोध थप बढ्नेछ। भारतसँगको सम्झौतामा ‘द्विपक्षीय लाभ’ हुने परियोजनाको विद्युत् व्यापार गरिने भनेर उल्लेख गरिएको कारण चीन वा अन्य मुलुकको लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ले भारतीय बजारमा प्रवेश नपाउने निश्चितप्राय: छ। अर्थात्, भारतले जुनसुकै आयोजना अन्तर्गतको बिजुलीलाई पनि स्वतन्त्र प्रवेश दिनेछैन।

यस सम्झौतापछि पनि नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि भारतले परियोजना हेरेर अनुमति दिने पूर्व ऊर्जा सचिव घिमिरे बताउँछन्। कुन आयोजना, कति समयका लागि, कस्तो शर्तमा र विद्युत्‌को मूल्य कति भन्ने विषयमा बिजुली विक्रेता र खरीदकर्ताबीच छुट्टै सम्झौता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

भारतले २०७७ फागुनमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल- सीबीआर) जारी गर्दै ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका छिमेकी देशका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी रहेको आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने तय गरेको थियो। यो नियमका कारण भारतले ऊर्जा व्यापार सम्झौता नगरेको पाकिस्तान र चीनको लगानी भएका वा हुने नेपालस्थित आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् किन्नेछैन।

नेपालमा पाकिस्तानी लगानीका आयोजना नभए पनि चिनियाँ लगानीमा कैयौं आयोजना अगाडि बढ्ने तयारीमा छन्। तर भारतले चिनियाँ लगानीका आयोजनाका लागि बजार नखोल्ने प्रस्ट सन्देश दिइसकेका कारण यी आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। जसकारण नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न तम्सिएका चिनियाँ लगानीकर्ता धमाधम फिर्ता गइरहेका छन्।

चिनियाँ लगानी मात्रै होइन, चिनियाँ ठेकेदार भएका आयोजनाको विद्युत् समेत भारतले आफ्नो बजारमा प्रवेश निषेध गरेको छ। नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको र तीन ठूला ठेक्कामा भारतीय कम्पनीहरू नै संलग्न रहेको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् समेत भारतले आफ्नो बजारमा भित्रिन दिएको छैन। यस आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो संलग्न रहेको कारण देखाउँदै भारतले अवरोध गरिरहेको हो।

सरकारी अधिकारीहरूले भारतसँगको हरेक बैठकमा यो मुद्दा उठाइरहेको पूर्व ऊर्जा सचिव घिमिरे बताउँछन्। तर भारतले अझै पनि यस आयोजनाको विद्युत् आफ्नो बजारमा छिर्न अनुमति दिएको छैन। नेपालको निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको समेत ठेक्कामा चिनियाँ संलग्नताको विषयमा भारतले सूचना माग गरिरहेको जलविद्युत् लगानीकर्ता बताउँछन्।

पूर्व सचिव घिमिरे भारतले छनोटपूर्ण तरीकाले आयोजनाबाट विद्युत् लिइरहे पनि भविष्यमा त्यस्तो नीति परिवर्तन हुनेमा आशावादी छन्। उनी नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजारको सुनिश्चितताका लागि द्विपक्षीय वार्ताहरूमा चलाखीपूर्ण तरीकाले भारतलाई मनाउन सक्नुपर्ने देख्छन्। यसो हुनसके भविष्यमा भारतले लगाउँदै आएको चिनियाँ लगानीका आयोजनाको बन्देज तथा कोटा प्रणाली हटेर जानेमा आशावादी छन्।

खासगरी भारतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउनुपर्ने दबाबले गर्दा पनि नेपालको बिजुलीका लागि बजार रहेकोे उनको ठम्याइ छ। घिमिरे भन्छन्, “भारतसँग वार्ता गर्दा नेपालले कुशल तरीकाले मनाउन सक्नुपर्छ। भारत आफैं पनि नवीकरणीय ऊर्जा नभई नहुने स्थितिमा रहेकाले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएर उब्रिएको सबै बिजुलीले भविष्यमा बजार पाउने मेरो अनुमान छ।”

ऊर्जा उद्यमी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण आचार्य पनि भारतले हरित ऊर्जा बढाउन विश्वव्यापी प्रतिबद्धता जनाएका कारण ढिलोचाँढो नेपालमा उत्पादित सबै बिजुलीले भारतीय बजार पाउने बताउँछन्। अहिलेको सम्झौता उत्साहजनक मान्नुपर्ने बताउँदै आचार्य नेपालले बिजुली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरूमा द्रुत तरीकाले काम गर्नुपर्ने देख्छन्। उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा बाटो खोल्ने हो भने भविष्यमा बजारको अनिश्चितता थप साँघुरो भएर जानेछ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि भारतले अहिले जारी राखेका विभिन्न शर्त भविष्यमा लचिलो हुनेमा आशावादी छन्। घिसिङ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य नेपालले बनाइरहेका आयोजनालाई हेरेर राखिएको र भारत त्यसमा सहमत भएको बताउँछन्। “अहिलेको सम्झौता ऐतिहासिक हो, कार्यान्वयनका लागि हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “भविष्यमा १० हजार मात्रै होइन, त्यसभन्दा पनि बढी निर्यात गर्ने क्षमता भएमा थप निर्यातका लागि प्रयास जारी राख्नुपर्छ।”