भारतीय दूतावासले सीधै २० करोड बाँड्न पाउने सम्झौता नगर्न नागरिक अगुवाको अपील
-1704361657.jpg)
भारतीय दूतावासले नेपालमा सीधै २० करोड रुपैयाँसम्म बाँड्न पाउने गरी सम्झौता नगर्न नागरिक अगुवाहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारले दूतावासले सीधै २० करोड रुपैयाँसम्म बाँड्न पाउने गरी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यसलाई लिएर नागरिक अगुवाहरूले विरोध जनाएका हुन्। “भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही २० करोडसम्मको अनुदान सीधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्दा नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना हुने हामीले देखेका छौं। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विकास सहयोगको याचना गर्न विदेशी दूतावासमा लामबद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति नेपाली जनतालाई मान्य हुनेछैन,” नागरिक अगुवाहरूले भनेका छन्, “नेपालको संविधान तथा संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धी नीतिको समेत बर्खिलाफ हुने यस्तो सम्झौता नगर्न जोडदार माग गर्दछौं।”
त्यस्तै, उनीहरूले भारतको ‘अग्निपथ’ योजना पनि स्वीकार नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। “नेपालका नागरिक भारतीय सेना र बेलायती सेनामा भर्ती हुने त्रिपक्षीय सम्झौता सन् १९४७ मा भएकोमा नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी ‘अग्निपथ’ योजना ल्याइएको हो, जसको अर्थ भारतले नेपालमाथि जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो,” नागरिक अगुवाले भनेका छन्, “हाम्रो सुझाव छ, भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती प्रक्रियालाई संशोधन वा पुनर्व्यवस्थापन गर्न १९४७ को सन्धिमाथि नै वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसो नभई मन्त्रिस्तरीय सम्झौताबाट यसको निर्णय गर्न खोजिनु स्विकार्य छैन।”
यसैगरी, १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारतीय बजारका लागि ग्यारेन्टी गर्दा नेपालको स्वामित्वको सिञ्चित पानीमाथि पनि असर पर्ने हुँदा भएकाले यो सम्झौताप्रति पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नागरिक अगुवाहरूले भनेका छन्, “नेपालको जलविद्युत् केवल व्यापारिक वस्तु मात्र नभई जलस्रोतको उपयोगसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसबारे व्यापक राष्ट्रिय छलफल, संसदीय बहस र परामर्शबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न माग गर्दछौं।’
नागरिक अगुवाहरू सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. रेणु अधिकारी, हिरा विश्वकर्मा, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले बिहीबार जारी गरेको अपीलमा दूरगामी असर पर्ने सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन्। सीमा समस्या लगायत विषयमा छलफल नगरी अन्य सम्झौता गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
अपीलमा भनिएको छ, “नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका र नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा लामो समयदेखि थाती रहेका सन् १९५० को सन्धि, लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी र सुस्ता सहितको सिमाना निरूपण तथा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट गठन भएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन जस्ता कार्यसूचीलाई छलफलमा नराखी भारतीय सरोकारहरू मात्र पूरा गर्दै जाने कार्यले वर्तमान सरकारको अदूरदर्शी एवं राष्ट्रिय हित विपरीतको चरित्र फेरि एकपल्ट पुष्टि गरेको हाम्रो ठहर छ।”
-1-1738034085.jpg)
