भारतीय दूतावासले सीधै बाँड्ने सहयोग २० करोड पुर्याउने तयारी, विज्ञ भन्छन्- राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ
सूर्यबहादुर थापाको पालामा तीन करोड रुपैयाँबाट शुरू भएर बाबुराम भट्टराईले पाँच करोड पुर्याएको भारतीय दूतावासले सोझै दिन पाउने रकमलाई प्रधानमन्त्री दाहालले २० करोड रुपैयाँ बनाउन लागेका छन्।
सरकारले भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम (एस) जयशंकरको नेपाल भ्रमणका वेला उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गतको लगानी सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ। सन् २००३ मा थापाले शुरू गरेर भट्टराईले सन् २००९ मा पाँच करोड पुर्याएको एचआईसीडीपीको सीमालाई प्रधानमन्त्री दाहालले चार गुणा बढाउन लागेका हुन्।
सीमा बढाउने विषयमा सरकारले सैद्धान्तिक निर्णय समेत गरिसकेको देखिन्छ। ‘भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने एचआईसीडीपी कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को गत मंसीर २१ गतेको निर्णयमा भनिएको छ।
भारतले १५ देखि २४ करोड रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको परामर्श अनुसार २० करोड रुपैयाँ बनाउन लागिएको एक मन्त्रीले हिमालखबरलाई बताए। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती मन्त्रीका अनुसार उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत केही मन्त्रीले एचआईसीडीपीको सीमा बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
नेपाल-भारत विकास साझेदारी अन्तर्गतका साना विकास परियोजना (एसडीपी)लाई एचआईसीडीपी भनिएको हो। जस अन्तर्गत दुई दशकमा सञ्चालित ५५० परियोजनामध्ये ४८८ वटा सम्पन्न भइसकेको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार एचआईसीडीपी अन्तर्गत नै ९७४ एम्बुलेन्स र २३४ स्कूल बस नेपाललाई उपलब्ध गराइएको छ।
यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सरसफाइ, दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, क्षमता विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर, पुल लगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुने गरेको दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख छ। परियोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई सहयोग गर्न र लाभान्वित तुल्याउने भनिए पनि एचआईसीडीपी अन्तर्गतको परियोजनाको छनोट र निर्णय भारतीय दूतावासले नै गर्छ।
त्यति मात्रै होइन, यो नेपाल सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र पर्ने परियोजना पनि होइन। यो सहयोग अन्तर्गत भएका कुनै पनि गतिविधिकाे औपचारिक जानकारी संघीय सरकारलाई हुँदैन। विज्ञहरूले नेपालमा आउने सहयोग संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै आउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन्।
जिल्ला विकास समिति मार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका परियोजनाहरू नेपाल संघीयतामा गएपछि भने स्थानीय सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुन थालेका छन्। स्थानीय सरकारले सहयाेगका लागि सीधै भारतीय दूतावासमा निवेदन दिने गरेका छन्। जबकि संविधानले विदेशी अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ।
स्थानीय तहका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा विदेशी दूतावास मार्फत लिनु/दिनु दुवै गलत भएको बताउँछन्। एउटा देशलाई यस्तो ‘सुविधा’ दिंदा अन्य देशको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
“दाताहरूले रकम आफैं बाँड्नु सैद्धान्तिक रूपमै गलत हो। यसले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ,” जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष रहिसकेका सापकोटा भन्छन्, “त्यसरी सहयोग रकम बढ्दा दाताप्रतिको झुकाव झनै बढ्छ।”
वैदेशिक सहायताको विषयमा जानकार नेपाल सरकारका पूर्व सचिव लालशंकर घिमिरे सबै वैदेशिक सहायता विना स्वार्थको नहुने बताउँछन्। उनी हरेक देशले वैदेशिक सहायता दिंदा स्वार्थ हेर्ने र विदेशमा प्रभाव पार्ने उद्देश्य राख्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जुनसुकै देशले दिने वैदेशिक सहायता उनीहरूको विदेश नीतिकै अंग हो।”
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला २०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘साना विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल तथा भारत सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने’ निर्णय गरेको थियो। त्यति वेला प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका एमाले नेता राजन भट्टराई भारतबाट आउने सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै लिन त्यस्तो निर्णय गरिएको बताउँछन्।
“छिमेकीको सहयोग-अनुदान नलिने होइन, लिनुपर्छ। तर त्यो हाम्रो आवश्यकता र हितमा हुनुपर्छ,” भट्टराई भन्छन्, “केन्द्रीय तहबाटै निर्णय नगरी सहयोग वा अनुदान लिनु हुँदैन। पालिकाहरूलाई निवेदन हाल्न लगाउने र तोक लगाएर लिने सहयोग सधैंका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ।”
-1732353496.jpg)
