माथिल्लो कर्णाली अघि बढ्ने सम्भावना, भारत सरकार अन्तर्गतको कम्पनीले लगानी गर्ने
एक दशकदेखि अड्किएको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटोमा जाने सम्भावना बढेको छ।
लगानी जुटाउन नसकेपछि रोकिएको यस आयोजनामा भारत सरकार अन्तर्गतको कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेड (पहिलेको नाम सतलज पावर)ले लगानी गर्ने भएको छ।
एसजेभीएनले उसका चार वटा साझेदारीका ऊर्जा सम्बन्धी परियोजना अघि बढाउन भारतको अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। यस अन्तर्गत तीन नवीकरणीय ऊर्जाका परियोजना भारतमा निर्माण हुनेछन् भने माथिल्लो कर्णालीमा एसजेभीएनले स्वपूँजी लगानी साझेदारी गर्नेछ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति एक दशकअघि नै भारतीय कम्पनी जीएमआर (ग्रन्धी मल्लिकार्जुन राव)ले पाए पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। यस आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन जीएमआरले भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएनसँग साझेदारी गरेको हो।
प्रकाशित विवरण अनुसार आयोजनामा जीएमआर र एसजेभीएन दुवैको बराबर स्वपूँजी लगानी (इक्विटी) हुनेछ। यस आयोजनामा नेपालले पनि २७ प्रतिशत नि:शुल्क स्वपूँजी शेयर पाउनेछ।
एसजेभीएनले पूर्वको अरुण नदीमा दुई हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको यस कम्पनीले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण तथा ४९० मेगावाटको अरुण–४ आयोजना निर्माणको पनि अनुमति पाएको छ। यसले ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमतिका लागि पनि लबिइङ गरिरहेको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी भएको तथा नेपालमा अरू जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गरिरहेकाले एसजेभीएन साझेदार भएकाले माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माण अघि बढ्ने सम्भावना छ। यस कम्पनीले साझेदारी गरेपछि परियोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन र भारतमा बिजुली निर्यातको अनुमति पाउन अप्ठ्यारो पर्दैन।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग जीएमआर लामो समयदेखि संलग्न छ। सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा बोर्ड र जीएमआरबीच दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउने (वित्तीय व्यवस्थापन) गर्ने शर्त सहित परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको थियो। तर जीएमआरले लगानीको स्रोत टुंगो लगाउन नसकेपछि सरकारले पटक पटक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सम्झौताको म्याद बढाइदिएको थियो।
सन् २०१६ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसको अवधि थपेका थिए। थपिएको अवधिमा पनि जीएमआरले लगानीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन।
सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा म्याद सकिएपछि जीएमआरले म्याद थप गर्न फेरि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ असार ३१ गते जीमएआरलाई थप दुई वर्षको समय दिंदै तेस्रो पटक म्याद थपिदिएको थियो।
यस विरुद्ध अभियन्ता रतन भण्डारी लगायत व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले म्याद थपलाई अमान्य घोषित गर्दै जीएमआरलाई दिइएको आयोजना अघि बढाउने अनुमति खारेजीको माग गरेका थिए। तर गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले म्याद थप्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको मुद्दालाई खारेज गर्दै म्याद थपको निर्णय सदर गरिदियो।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा थपिएको दुई वर्षको म्याद नै अन्तिम रहेको र अब म्याद थप गर्न नमिल्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यसकारण आगामी असारभित्र यस आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन (लगानीको स्रोत जुटाउनुपर्ने) गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि भारतको सरकारी कम्पनीलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याएको हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका एकपछि अर्को आयोजना निर्माणको अनुमति भारतीय सरकारी कम्पनीहरूले पाइरहेका छन्। एसजेभीएनले अरुण तेस्रो, अरुण–४, तल्लो अरुण निर्माणको अनुमति पाएको छ।
भारतको अर्को सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने पश्चिम सेती, सेती नदी–६ निर्माणको अनुमति पाएको छ भने फुकोट कर्णाली निर्माणका लागि नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडसँग साझेदारी गरेको छ।
यो पनि पढ्नुस् : भारतीय ‘नियन्त्रण’ मा नेपाली जलविद्युत्
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
