बालकुमारी घटनामा कसको लापरवाही?

दुई मन्त्रीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेको बालकुमारी घटनामा राज्यका विभिन्न निकायको सामूहिक लापरवाहीका कारण दुई युवकले अनाहकमा ज्यान गुमाएको देखिन्छ।

बालकुमारीमा दुई युवाको ज्यान गएको तीन दिनपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिए। दुवैको भनाइ हेर्दा एक जना मन्त्रीको ‘दम्भ’ नै दुई युवाको ज्यान लिने मूल कारक बन्यो।

रोजगारीका लागि कोरिया जाने परीक्षाबाट वञ्चित गराएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएको समूहमाथि प्रहरी दमन हुँदा दुई युवकले ज्यान गुमाएको एउटा घटनाले राज्यका थुप्रै निकायको निकम्मापन एकसाथ छताछुल्ल बनाइदिएको छ। पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कार्यालय अगाडि भएको प्रदर्शनीमा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गयो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला अचानक झन्डा फहराउँदै प्रदर्शनस्थलमा पुगेपछि दुःखद परिणति आएको गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले एकस्वरले समितिलाई जानकारी दिए। सहकर्मी मन्त्री ज्वालाको यस्तो शैलीकै कारण घटनाले अर्कै मोड लिएको किटान गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, “मन्त्रीको गाडी पार्टीको मिटिङबाट त्यही (प्रदर्शनस्थल) बाटोबाट मन्त्रालयतिर आएछ। अंगरक्षक (पीएसओ)ले बाटो क्लियर छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। पीएसओले रोकेको देखिएन। यसले घटनालाई अर्कोतिर लैजान उत्प्रेरणा गरेको छ।”

गृहमन्त्री श्रेष्ठभन्दा अघि बोलेका महानिरीक्षक कुँवरको भाका पनि उही थियो। प्रदर्शनी भइरहेको वेला मन्त्री आएपछि स्थिति असामान्य बनेको कुँवरले बताए। “मूल सडकबाट प्रदर्शनस्थलमा गाडी जान रोकिरहेको थियो। तर सहायक मार्गबाट मन्त्रीको गाडी त्यहाँ पुगेको देखिन्छ,” उनले भने, “मन्त्रीको गाडी घेराबन्दीमा परेको छ भन्ने सूचना फिल्डमा भएको कमान्डरले पाएपछि अगाडि बढ्दा यो स्थिति आएको हो। घटनाको ‘क्रक्स’ (चुरो) यही हो।”

पहिले गाडी जल्यो कि गोली चल्यो भन्ने छानबिनपछि मात्रै यकीन हुने पनि उनले बताए। मन्त्रीको गाडी घेराबन्दीमा पर्‍यो भनेपछि फिल्डमा भएको प्रहरीले धैर्य गुमाएको र आपसी समन्वय नभएको पनि कुँवरले विश्लेषण सुनाए।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेता समेत रहेका मन्त्री ज्वाला बालकुमारीस्थित कान्तिपुर पार्टी प्यालेसमा भइरहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका थिए। त्यहाँबाट दिउँसो १२ बज्न लाग्दा ज्वाला कोटेश्वर हुँदै सिंहदरबारका लागि निस्केका थिए। महानिरीक्षक कुँवरका अनुसार बालकुमारी क्षेत्रमा बिहान ९ बजेदेखि नै प्रदर्शन भइरहेको थियो।

संसदीय समितिमा गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले बालकुमारी घटना मन्त्री ज्वालाको लापरवाहीपूर्ण व्यवहारको परिणति भएको बताए लगत्तै उनले बाटोको अवस्थाबारे आफूलाई सुरक्षा निकायले पत्तो नदिएको बताएका छन्। न्यूज एजेन्सी नेपालमार्फत उनले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन्।

घटनाकै दिन मन्त्री ज्वालाको सचिवालयले उक्त क्षेत्रमा मन्त्री नगएको दाबी गर्दै वक्तव्य निकालेको थियो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मन्त्रीलाई छोडेर फर्कंदै गर्दा गाडी जलाइएको सचिवालयको दाबी थियो। तर गाडीबाट ओर्लेर आन्दोलनकारीसँग धकेलाधकेल गर्दै मन्त्री ज्वालालाई अंगरक्षकले उद्धार गरिरहेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि यो दाबी भ्रमपूर्ण रहेको खुलेको थियो। मन्त्री ज्वालाको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले समेत उनले आफ्नो लापरवाहीपूर्ण कदम ढाक्न खोजेको देखाउँछ।

शक्तिमा भएकाहरूको दम्भका कारण अप्रिय घटना हुँदै आएको यो पहिलो पटक होइन। २०६३ सालमा माओवादी नेता राम कार्कीको यस्तै अविवेकी व्यवहारका कारण मधेश प्रदेशमा दुःखद घटना भएको थियो। हिंसात्मक द्वन्द्व बिसाएर खुला राजनीतिमा आएको केही समयपछि नै माओवादीको तत्कालीन पूर्व क्षेत्र इन्चार्ज कार्की २०६३ माघ २ गते सुरक्षा दस्ता सहित चितवन हिंडेका थिए।

त्यस दिन अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशी जनाधिकार फोरमले सिरहाको लहानमा चक्काजाम गरेको थियो। बन्द अवज्ञा गर्दै अघि बढेका माओवादी र आन्दोलनकरी समूहबीच लहानमा झडप हुँदा गोली लागेर प्रदर्शनकारी रमेश महतोको ज्यान गयो।

लगत्तै स्थिति भड्किंदै जाँदा माघ ८ गते प्रदर्शनकारीले इलाका प्रहरी कार्यालय, लहान घेरेपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर चार जनाको ज्यान गएको थियो। ज्यान गुमाउनेहरूमा बेचेन यादव, मोहम्मद मुदासिन, प्रमोद सदा र विजयकुमार सहनी थिए।

यो घटनालाई पहिलो मधेश आन्दोलन भड्काउने एउटा कारक मानिन्छ। मन्त्री ज्वालाको दम्भले १७ वर्ष पुरानो सोही घटनालाई सम्झाइदिएको छ। १७ वर्ष पहिले र अहिलेको घटनाका केही समानता पनि छन्।

कार्की नेतृत्वको माओवादी समूह मधेशमा घोषित आन्दोलन हुँदाहुँदै सुरक्षा निकायसँग समन्वय नगरी लडाकू दस्ताको सुरक्षाको सहारामा चितवन हिंडेको थियो। मन्त्री ज्वाला पनि सुरक्षा निकायको समन्वय विनै प्रदर्शनीस्थलतिर हानिएको सुरक्षा प्रमुखहरूले सार्वजनिक रूपमै बताइरहेका छन्।

ईपीएसको कपटपूर्ण निर्णय

बेरोजगार युवाको आक्रोश बढाउने मूल कारक भने ईपीएस कार्यालयको निर्णय हो। गत साउनमा जहाज कम्पनी निर्माण क्षेत्रमा जाने कामदार छनोटका लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुलेको थियो। त्यसमा ३२ हजार जनाले परीक्षा दिएका थिए। त्यसमध्ये तीन हजार ९८९ जना मात्र उत्तीर्ण भए।

पुस २ गतेदेखि फेरि ईपीएस कार्यालयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न जाने कामदार छनोटका लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुलायो। एउटा क्षेत्र रोजेर भाषा परीक्षामा सहभागी भएकालाई एक वर्षसम्म अर्को क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी गराउन नमिल्ने भन्दै ईपीएस कार्यालयले जहाज कम्पनीका लागि परीक्षा दिएकाहरूको आवेदन लिएन। यसबाट गत साउनमा फारम भरेका २८ हजारले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भए।

त्यसपछि सुरज पाठक सहित १८ जनाले ईपीएस शाखाको निर्णयले आफ्नो रोजगारको हक, संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात परेको भन्दै उच्च अदालत, पाटनमा रिट हाले। पुस ५ मा न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्न रोकतोक नगर्न आदेश दियो।

तर ईपीएस कार्यालयले मुद्दा हालेकालाई फारम भर्न अनुमति दिए पनि समान प्रकृतिका अन्यलाई दिएन। जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र प्रचलित अन्य कानून विपरीत हो।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की ईपीएस कार्यालयको यो रोकावटले रिटकर्ता बाहेकका समान घटनाबाट पीडितलाई जुलूस, आन्दोलनमा आमन्त्रण गरेको टिप्पणी गर्छन्। “२८ हजारमध्ये १८ जना रिटमा गएको देखिन्छ। घटनाका कारण रिटमा जाने र नजाने प्रभावितहरूको समान स्तर देखिन्छ। एउटै घटनाबाट पीडित भएका सबैलाई अदालतको आदेश समान रूपमा लागू हुन्छ,” कार्की भन्छन्, “रिटमा गएनन् भनेर समान स्तरका अन्य पीडितहरूको हक मिचिने हुँदैन। यस्तो निर्णयले त ईपीएस कार्यालयले नै तिमीहरू पनि फेरि जुलूस, आन्दोलन गर, अनि मात्र सहभागी हुन पाउँछौं भनेको देखियो।” फेरि यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अदालती आदेशको अपव्याख्या गर्नेलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने कार्की बताउँछन्।

ईपीएस कार्यालयको विवेकहीन निर्णयकै कारण आफूहरूमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भएको अनुभूति गरेको युवा जमात आक्रोशित बन्यो। उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिए। यो घटनापछि ईपीएस कार्यालय प्रमुख गुरुदत्त सुवेदी निलम्बनमा परेका छन्।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि संसदीय समितिमा ईपीएस शाखाको निर्णयमाथि प्रश्न गरेका थिए। “अदालतको आदेश अनुसार ईपीएसको निर्णय विवेकसम्मत भयो कि भएन?” उनले भने।

घटना घटेकै दिन बिहान ईपीएस शाखा प्रमुख सुवेदीलाई गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा शाखा प्रमुखले बोलाएर प्रदर्शनबारे सोधीखोजी गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। “केही छैन, ३ बजेसम्म बस्छन् अनि जान्छन् भनेछन्,” श्रेष्ठले समितिमा भने, “ईपीएस कार्यालयको भूमिका सकारात्मक देखिएन।”

सुरक्षामा चौतर्फी चुक

एक साताभन्दा लामो समयदेखि बालकुमारी–ग्वार्को क्षेत्रमा कोरिया रोजगारीमा जान चाहने युवाले प्रतिस्पर्धामै सहभागी हुन नदिएको भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। तर अप्रिय घटना हुन सक्ने आकलन सुरक्षा निकायले गर्न सकेको देखिएन। घटनाक्रमले भीड नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मी तयारी हालतमा बसेको देखाउँदैन।

स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन रबरको गोली, हवाई फायर र अश्रुग्यास हानेको प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले संसदीय समितिमा बताएका थिए। यसका लागि २१५ जनाको प्रहरी फौज र ७५ जनाको सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित भएको उनको भनाइ थियो। तर भीड नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी मानिएको उपकरण पानीको फोहोरा हान्ने ‘वाटर क्यानन’ को व्यवस्था प्रदर्शनस्थलमा थिएन। यसले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायले स्थिति खराब अवस्थामा जान सक्छ भन्ने अन्दाज लगाउन नसकेको देखिन्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाको प्रतिनिधि रहने जिल्ला सुरक्षा समिति हुन्छ। यो समितिले सम्भावित सुरक्षा खतराको आकलन गर्नेदेखि शान्ति सुरक्षा कायम राख्नेबारे छलफल गर्छ। तर यो संयन्त्रले समेत खतरा आकलन गर्न सकेन।

सुरक्षा समितिले यस्तो आकलन नगरेको किन पनि पुष्टि हुन्छ भने घटनास्थलमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बलले अश्रुग्यास हान्ने बाहेक थप भूमिका निभाएन। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेमा सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुनुपर्ने हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिएपछि सशस्त्र प्रहरी अग्रभागमा परिचालन हुन्छ।

प्रहरी प्रमुख कुँवरले प्रहरीसँग साधनस्रोतको अभावले समेत स्थितिलाई काबुमा ल्याउन नसकिएको संसदीय समितिमा सुनाए। प्रहरीमा भीड नियन्त्रण गर्ने साधनस्रोतको अभाव भए पनि कुँवरले दाबी गरे जस्तो यही कारणले मात्र प्रहरीले स्थिति काबुमा ल्याउन नसकेको भने होइन। किनभने उपत्यकाको अन्य भागमा आन्दोलन नभएकाले यो क्षेत्रमा थप भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधन परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। “सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकन गर्ने क्षमताको अभाव देखियो,” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्।

यद्यपि प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि गैरघातक हतियारको अभाव लामो कालदेखि झेल्दै आएको छ। अहिले पनि दोस्रो विश्वयुद्धकालीन सेल्फ लोडेड राइफल (एसएलआर) प्रहरीको मुख्य हतियार हो। प्रदर्शनमा मृत्यु भएका शाहलाई एसएलआरकै गोली लागेको थियो। विश्वभर भीड नियन्त्रणका लागि गैरघातक हतियारको प्रयोग गरिन्छ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि संसदीय समितिमा ‘फिल्ड कमान्डर’, मन्त्रीका अंगरक्षकका कारणले समेत सुरक्षा चुक भएको जिकिर गरेका थिए। मन्त्रीको गाडी घेराबन्दीमा परेको छ भन्ने रिपोर्ट पाएपछि फिल्ड कमान्डर त्यतातिर जान खोज्दा गोली प्रहार भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको पनि उनले बताए। “साथै मन्त्रीको अंगरक्षकले पनि विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावत हुने ठाउँको अवस्थाबारे जानकारी लिएको देखिएन,” कुँवरले थपे, “छानबिन सजिलो होस् भनेर कमान्डर, पीएसओ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यहाँको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका छौं।”

तर मन्त्रीका एक जना पीएसओले त्यो बाटोमा अवरोध छ भनेर जानकारी गराएको बताए। “उहाँलाई हामीले भनेका थियौं,” नाम नलेख्ने शर्तमा उनले भने, “केही हुँदैन भनेर जाऔं भन्नुभयो। हामीले पनि रोक्न सकेनौं।”

बालकुमारी घटना विवरण समय

बिहान ११:५२ बजे : मन्त्री ज्वालाको गाडी बालकुमारीबाट कोटेश्वरतर्फ गएको
बिहान ११:५४ बजे : मन्त्रीमाथि सामान्य हातपात
बिहान ११:५५ बजे : मन्त्रीको गाडीको टायरको हावा फुस्काएको
दिउँसो १२:२० बजे : गाडीमा आगजनी
दिउँसो १२ः४० बजे : सुजन रावत घाइते
दिउँसो १२ः४२ बजे : वीरेन्द्र शाहलाई पाटन अस्पताल लगिएको
दिउँसो १:३० बजे : सुजन राउतको मृत्यु
दिउँसो १:३७ बजे : वीरेन्द्र शाहको मृत्यु