दुई वर्षमै ५१ हजार ऋणी कालोसूचीमा
तीन दशकयता कालोसूचीमा परेका ऋणमध्ये ७२ प्रतिशत गत दुई वर्षका छन् भने हरेक महीना तीन हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परिरहेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता रहेको जनायो। परिसंघले आर्थिक शिथिलताका कारण उद्योगी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने क्रम पनि बढेको उल्लेख गर्यो।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर तथा चेक बाउन्सका कारण पछिल्ला दुई वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्यधिक बढेको देखिएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार ७१ हजार ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्, जसमध्ये ६० प्रतिशत त २०८० सालभित्रै थपिएका हुन्।
केन्द्रको तथ्यांक अनुसार गत वैशाखदेखि पुस १३ गतेसम्म मात्रै २८ हजार २०० ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। यसले हरेक महीना तीन हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परिरहेको देखाउँछ।
२०७९ सालमा एकै वर्ष २२ हजार ८४३ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए। यसले विगत तीन दशकमा कालोसूचीमा परेकामध्ये करीब ७२ प्रतिशत पछिल्ला २२ महीनामा मात्रै थपिएको देखाएको छ।
आर्थिक क्रियाकलापको सुस्तताका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संंस्थाको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि तथा खातामा पर्याप्त रकम नभएर चेक बाउन्स भएपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या लगातार बढेको हो। कालोसूचीमा परेकामध्ये ठूलो संख्या चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित भएको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाउँदै आएको छ। त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा समयमै ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढेको छ।
खासगरी, कोभिड-१९ महामारीयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ। २०७६ चैतमा कोभिड-१९ महामारी रोकथामका लागि देशव्यापी बन्दाबन्दी शुरू भएको थियो। जसकारण देशभरिको आर्थिक कारोबारको चक्र बिग्रिन पुगेको थियो। बन्दाबन्दीमा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा लामो समयसम्म बन्देज लगाइएको थियो।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा क्षयीकरण भएपछि सरकारले बितेको वर्ष १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध सहित दर्जनौं वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित पार्ने नीति अघि सारेको थियो। बढी ऋण प्रवाहले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको निष्कर्ष सहित नेपाल राष्ट्र ब्यांकले पनि कर्जा प्रवाहको नीतिमा कडिकडाउ शुरू गरेको थियो। जसकारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर चुलिएको थियो।
यी सबै कारणले बजारमा शिथिलता आएको व्यवसायीले बताउने गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जामा कडाइ गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रलाई संकुचित पारेको बताएको छ। जसले गर्दा कारोबारको चक्र बिग्रिएर ऋणीले ब्यांकको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको र कालोसूचीमा परेको परिसंघको दाबी छ।
व्यावसायिक कारोबारमा पछिल्लो समयमा उधारो उठ्न नसकेको र चेक बाउन्सको प्रवृत्तिमा विस्तार भइरहेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन्। जसका कारण चेक काटिए पनि खातामा पर्याप्त रकम नभएपछि त्यस्तो चेक जारी गर्ने व्यक्ति कालोसूचीमा परिरहेका छन्। त्यस्तै, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको भाका नाघेको तीन महीना नाघेपछि त्यस्तो ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउँछन्। सोही बमोजिम केन्द्रले ऋणीको नाम कालोसूचीमा प्रकाशित गर्छ।
अर्कातिर, खातामा पर्याप्त रकम नभए पनि चेक जारी गरेर चेक बाउन्स हुने व्यक्ति पनि उजुरीका आधारमा कालोसूचीमा पर्छन्। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको अभिलेख राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण लिने सहितका अन्य सुविधा पाउँदैन।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले नियमित कर्जाको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन-असोज)मा खराब कर्जा करीब ३.४ प्रतिशत पुगेको छ। खराब कर्जा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.७ प्रतिशत थियो।
एक वर्षअघि खराब कर्जा जम्मा १.६६ प्रतिशत मात्रै थियो। कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा बढोत्तरीसँगै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गर्ने सम्पत्ति लिलामीको सूचना तथा कर्जा तिर्न आउने सूचनाको संख्या पनि लगातार बढिरहेको छ।
