लोकतन्त्रको परीक्षण वर्ष बन्दै सन् २०२४
स्थानीय तहको सहित जोड्दा ६५ भन्दा बढी देशमा निर्वाचन हुने यो वर्ष मूलतः लोकतन्त्रको अनुमोदन हुन्छ/हुँदैन भन्ने परीक्षण वर्ष बन्दै छ, जसमा भारत र अमेरिकामा हुने निर्वाचनले मुख्य अर्थ राख्नेछन्।
भयानक बमहरू बोकेर उडिरहेको हवाईजहाज
र रकेटहरूमुनि बसेर
लेख्नु छ प्रियजनहरूको नाममा
सफलता, शान्ति र दीर्घायुको शुभकामना-पत्र।
भूपी शेरचनको कविता ‘नयाँ वर्ष’ का यी हरफहरूमा वर्णन गरिए जस्तै युद्धको सन्त्रास र अत्यासबीच ईस्वी संवत्को नयाँ वर्ष आरम्भ हुँदै छ। रूस-युक्रेन युद्ध जारी छ र त्यसका बाछिटा नेपालसम्म आइपुगेका छन्। पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै विश्वका केही ठूला लडाइँमा कुनै न कुनै हिसाबले सहभागी नेपालीहरू यसमा पनि अवैध रूपमा संलग्न छन्, सरकारले रोक लगाउँदा लगाउँदै पनि।
पश्चिमएशियामा वर्षौंदेखि सास्ती भोगिरहेका प्यालेस्टिनीहरू युद्धको विभीषिकामा पिल्सिन बाध्य भइरहेछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अमेरिकाले पटक पटक भिटो लगाएकाले युद्धविराम प्रस्ताव रोकिएपछि सिंगो संसार आम नरसंहारको मूकदर्शक भइरहेछ।
ताइवानमा छचल्किएको चीन र अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमबीचको शक्ति-संघर्ष कायमै छ जुन अझ विस्तारित हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
‘दोस्रो शीतयुद्ध’ भन्ने गरिएको यो शक्ति-संघर्षका बाछिटा अघिल्लो शीतयुद्धमा जस्तै संसारैभर परिरहेका छन्। अर्कातर्फ कोभिड-१९ महामारी र रूस-युक्रेन युद्धका कारण थलिएको विश्व अर्थतन्त्रको अधोगति द्रुत बनिरहेछ। यिनै परिदृश्यमाझ विश्वजगत् नयाँ वर्षतर्फ प्रवेश गरेको छ। र यो वर्ष निर्वाचनहरूको वर्ष हुँदै छ।
स्थानीय तहको चुनावलाई समेत जोड्ने हो भने ६५ भन्दा बढी देश निर्वाचनमा होमिंदै छन्। ४० वटा देशमा राष्ट्रपतीय वा संसदीय निर्वाचन हुँदै छन्। विश्वका ४१ प्रतिशत मानिस अर्थात् तीन अर्ब २० करोड मानिस बसोबास गर्ने देशमा चुनाव हुनेछ। यी सबै देशले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, इरान जस्ता शक्तिशाली देशदेखि दक्षिण सुडान जस्ता कमजोर देश एवं ताइवान र युक्रेन जस्ता टकराव बिन्दु बनेका देशका जनता निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन्। दक्षिणएशियाका बाङ्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानमा पनि निर्वाचन हुँदै छ।
निर्वाचनको लहर शुरू हुने भए पनि लोकतन्त्रको सुनिश्चितता भने शंकास्पद रहेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। अमेरिकास्थित लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने संस्था ‘फ्रीडम हाउस’ का अनुसार १७ वर्षदेखि संसारभर लोकतन्त्र अवनतिउन्मुख छ।
यस्तो अवस्थामा खासगरी अमेरिका र भारतमा हुने निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि ठूला परीक्षा हुनेछन्। ती देशका निर्वाचन परिणामले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभाव पार्नेछन्।
ट्रम्पको टक्कर
सन् २०२४ को अन्त्यतिर संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुने निर्वाचनले अहिलेदेखि नै संसारको ध्यान तानेको छ किनभने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई टक्कर दिन पूर्व राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टीका डोनल्ड ट्रम्प मैदानमा उत्रिएका छन्।
डोनल्ड ट्रम्प
यद्यपि प्रबल दाबेदार भए पनि ट्रम्प उम्मेदवार बन्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने विषय अन्योलमा छ। कारण- आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालको अन्तिमतिर ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकाको संसद् भवन क्यापिटल हिलमा भएको हमला र हुलदंगाको मुख्य दोषीका रूपमा उनलाई अभियोग लगाइएको छ।
हुन त अमेरिकाको संविधानले राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारका लागि निकै कम योग्यता तोकेको छ- ३५ वर्ष पुगेको, जन्मसिद्ध नागरिक र कम्तीमा १४ वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको आपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिका हकमा भने कुनै सीमा तोकिएको छैन। अमेरिकाका केही राज्यमा निश्चित अपराधको दोषी सावित भएको खण्डमा राज्य तह र स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानून भए पनि संघीय तहका लागि ती लागू हुँदैनन्। तर दुई वटा राज्यले भिन्दाभिन्दै तरीकाले उनलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अयोग्य ठहर गरिसकेका छन्।
कोलोराडो राज्यको सर्वोच्च अदालतले पुस ३ (१९ डिसेम्बर) मा क्यापिटल हिलमा भएको घटनाको दोषी ठहर गर्दै ट्रम्पलाई उम्मेदवारका लागि अयोग्य ठहर्याएको छ। अमेरिकाको संविधानको १४औं संशोधनको परिच्छेद ३ अनुसार शपथ ग्रहण गरिसकेपछि पनि संविधान उल्लंघन गरेकाले ट्रम्प अयोग्य भएको ठहर भएको हो।
यद्यपि यो फैसलाले मात्रै ट्रम्पलाई राष्ट्रपति निर्वाचनको दौडमा रोक्दैन। यो फैसला केवल कोलोराडो राज्यमा मात्रै लागू हुन्छ। त्यसैले उनी अन्य राज्यहरूमा राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। रिपब्लिकन पार्टीमा उनी नै बलिया उम्मेदवार हुन्।
कोलोराडो राज्यमा प्रतिस्पर्धा नै नगरी पनि उनी उम्मेदवार छनोट हुने सम्भावना बलियो छ। यद्यपि अमेरिकाका अन्य राज्यमा पनि उनी विरुद्ध यस्तै खाले अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। ती राज्यका अदालतले पनि उनलाई यसैगरी दोषी ठहर गरे भने चाहिं उनी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना कम हुनेछ।
अमेरिकाको अर्को राज्य मेइनमा पनि डोनल्ड ट्रम्प आउँदो निर्वाचनका लागि योग्य नहुने निर्णय भएको छ। यो निर्णय अदालतले नभई त्यहाँको शीर्ष निर्वाचन अधिकारीले गरेका हुन्। यो निर्णयले पनि ट्रम्पलाई सिंगो अमेरिकामै प्रतिबन्धित नगरे पनि अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतलाई दबाब भने सिर्जना गर्छ।
यी मुद्दाका बावजूद ट्रम्पले उम्मेदवारी दिन पाए भने अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्नेछ। कारण, ट्रम्पको पहिलो शासनकालमै लोकतन्त्रका आधारशिलाहरू भत्काइएका छन्। अमेरिकी समाज चरम ध्रुवीकरणतर्फ गइरहेछ। ट्रम्प कमजोर प्रतिस्पर्धी भने होइनन्। दी इकोनोमिस्टका अनुसार निर्वाचनको मुख्य विषय अर्थतन्त्र र विदेश नीति नै हुनेछ।
त्यसो त डेमोक्रेटिक पार्टीबाट जो बाइडेन निर्विवाद उम्मेदवार होइनन्। हालै अमेरिकामा भएको पछिल्लो सर्वेक्षणले ५५ प्रतिशत अमेरिकीहरूले उनलाई स्विकार्न नचाहेको देखाएको छ। त्यसैले आफ्ना पार्टी प्रतिनिधिहरूको बहुमतले सिफारिश नगर्दासम्म उनले उम्मेदवारी पाउन गाह्रो छ। उम्मेदवार बनिहाले भने बाइडेनले ‘बाइडेनोमिक्स’ को दुहाइ दिंदै कामदार जनताको जीविका सुधार्न पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिएको तर्क गर्नेछन्। ट्रम्पले भने बाइडेनले शासन सम्हालेदेखि मूल्यवृद्धि बढिरहेको विषयलाई मुद्दा बनाउनेछन्। ट्रम्पको विजयले देशको आर्थिक स्थिति सुधार्ने आशा गर्न सकिन्छ किनभने उनले १० प्रतिशत आयात कर थपेर व्यापार युद्ध थाल्नेछन्।
जो बाइडेन
बाइडेनका कारण अमेरिका तहसनहस भएको टिप्पणी गर्नेछन्। बाइडेनले दक्षिणी सीमा सुरक्षित गर्न नसकेको, अपराध र लागूपदार्थ दुव्यर्सन रोक्न नसकेको जस्ता आरोप लगाउनेछन्। सन् २०२० मा भएको पराजय स्वीकार गर्नुको साटो उनले त्यो निर्वाचनमा धाँधली भएको पुरानै दाबी दोहोर्याउनेछन्।
पक्कै पनि ट्रम्प र बाइडेनमा धेरै भिन्नता छन्। खासगरी विदेश नीतिमा। संरक्षणवादी भए पनि बाइडेन ट्रम्प जस्तो अलगाववादी होइनन्।
अमेरिका पहिलो नीति लिइरहेको रिपब्लिकन पार्टी रूस विरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई दिइरहेको सहयोग रोक्न तयार देखिन्छ। ताइवानको रक्षा गर्न अमेरिकी सेना पठाउन ट्रम्प तयार हुन्छन्/हुँदैनन् भन्ने चाहिं स्पष्ट छैन।
दुवै नेताका लागि चुनाव जित्न कामदार वर्गकै मत चाहिन्छ। उनीहरू त्यही मत पाउन कसरत गर्नेछन्। यो वर्गको हितमा हुने आर्थिक कार्यक्रमहरू ल्याउने दाबी गर्नेछन्।
आउँदो अमेरिकी निर्वाचनमा गाजा र इजरायल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ। अमेरिकामा पनि गाजाका जनताप्रति समर्थन बढ्दो छ जसले निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्नेछ। खासगरी अमेरिकी मुसलमान समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अमेरिकाको मुसलमान समुदाय बाइडेनप्रति आशावादी छैन। उनीहरू ‘बाइडेनलाई परित्याग गरौं’ भन्ने अभियान नै चलाइरहेका छन्। यसको अर्थ उनीहरू ट्रम्पलाई समर्थन गर्छन् भन्ने पनि होइन। ट्रम्पका कारण गाजामा भइरहेको नरसंहारमा रोक लाग्ने सम्भावना पनि न्यून छ। उनी आप्रवासीलाई नै रोक लगाउने पक्षमा छन्। आफू निर्वाचित भए मुसलमान शरणार्थीलाई प्रवेश नदिने उद्घोषण गरेका छन्।
ट्रम्प पुनः निर्वाचित भए आफ्नो समुदायलाई कुनै हित नहुने ठहर गर्दै अमेरिकी मुसलमानहरू यी दुई उम्मेदवार बाहेक अरूलाई समर्थन गर्न सक्छन्।
अश्वेत दार्शनिक एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक कर्नेल वेस्टले राष्ट्रपति निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्, जो गाजामा युद्धविराम हुनुपर्ने पक्षमा छन्। ग्रीन पार्टीका जील स्टेन पनि यो दौडमा सामेल छिन्। यसअघि सन् २०१२ र २०१६ को निर्वाचनमा समेत उम्मेदवारी दिएकी उनी पनि गाजामा युद्धविराम हुनुपर्ने मान्यता राख्छिन्।
अमेरिकी मुसलमान समुदाय यीमध्ये एकलाई चुन्न सक्छ। पक्कै पनि यी उम्मेदवार विजयको दाबेदार होइनन् तर उनीहरूलाई मत दिंदा बाइडेनको नीतिप्रतिको आफ्नो विरोध प्रदर्शन हुने यो समुदायको ठहर छ।
सत्य के हो भने, गाजामा भइरहेको नरसंहारका लागि इजरायललाई समर्थन गरेकाले अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभावमा भने प्रश्न उठिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा भिटो प्रयोग गरेर इजरायली आक्रमणलाई सघाए पनि संघको महासभामा उसकै मित्रराष्ट्रहरू पनि ऊ विरुद्ध उभिएका छन्। गाजामा भइरहेको युद्धलाई तत्काल मानवीय विश्राम दिन गरिएको प्रस्तावमा गत अक्टोबरमा भएको मतदानमा १२० सदस्य राष्ट्र समर्थनमा उभिएका थिए। ४५ सदस्य अनुपस्थित थिए भने १४ ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
गत डिसेम्बरमा भएको गाजामा युद्धविरामको पक्षमा मतदान गर्ने सदस्य राष्ट्रको संख्या बढेर १५३ पुग्यो, १० ले विपक्षमा मतदान गरे, २३ जना अनुपस्थित रहे। बहुसंख्यक यूरोपेली राष्ट्रहरू आफ्ना सदाबहार मित्र अमेरिकाको विपक्षमा उभिए। यूरोपेली युनियनका २७ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये अस्ट्रिया र चेक गणतन्त्र मात्र प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए। १७ ले पक्षमा मतदान गरे, आठ अनुपस्थित रहे। यी सबै तथ्यले गाजामा इजरायललाई गरेको समर्थन अमेरिकाका लागि विश्व रंगमञ्चमा भने महँगो हुने देखिइरहेको छ।
मोदीलाई चुनौती
आउँदो गर्मी याममा भारतमा आमनिर्वाचन हुँदै छ, जसमा नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत हुँदै छन्। तर उनका लागि यो निर्वाचन अघिल्लाभन्दा पेचिलो हुने संकेत छ।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस सहित २८ वटा विपक्षी पार्टीले उनी विरुद्ध गठबन्धन बनाएका छन् जसको नाम हो- ‘इन्डियन न्याशनल डेभलपमेन्टल इन्कुल्सिभ अलायन्स’ (इन्डिया)।
नरेन्द्र मोदी
सन् २०१४ र २०१९ का निर्वाचनमा मोदीले यस्तो एकीकृत प्रतिपक्षलाई सामना गर्नुपरेको थिएन। यस पटक पहिलेका निर्वाचनबाट पाठ सिक्दै प्रतिपक्षहरू एकगठ भएका छन्। तैपनि भाजपा कमजोर देखिंदैन।
सन् २०१९ को निर्वाचनमा ३७ प्रतिशत मत पाएर भारतको तल्लो सदन लोक सभाका ५४२ मध्ये ३०३ सीट जितेको भाजपाले केन्द्रीय सरकारसँगै भारतका २८ वटा प्रान्त र आठ वटा संघीय शासित क्षेत्रमध्ये आधामा शासन गरिरहेछ।
पछिल्लो पटक भएका विधान सभा निर्वाचनहरूमा पनि उसले बहुमत पाएको छ, त्यसमा पनि हिन्दीभाषी क्षेत्रबाट जहाँको मतले आमनिर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो आमनिर्वाचन किन महत्त्वपूर्ण छ भने यसले मोदीको उदयलाई रोक्न सकेन भने भारतको लोकतन्त्र झनै कमजोर त हुनेछ नै, त्यसका क्षेत्रीय र विश्वव्यापी असर पनि पर्नेछन्।
केही दिनअघि काठमाडौंमा भारतका एक मानव अधिकारकर्मीले भारतको वर्तमान स्थितिबारे विचार राखेका थिए। अडियो/भिडिओ रेकर्ड नगर्न र समाचार प्रकाशन नगर्न अनुरोध गर्दै पत्रकारहरूमाझ विचार राख्ने क्रममा शुरूमै उनले भनेका थिए, “अभियन्ताहरू सञ्चारमाध्यममा बोल्न रुचाउँछन् तर म समाचारमा आउन नचाहनुले नै भारतको लोकतन्त्र कति संकटमा छ भन्ने बताउँछ।”
भारतको लोकतन्त्र ‘निर्वाचनमा सीमित’ भएको टिप्पणी गर्दै उनले भारत अहिले अति नै धेरै अपराध हुने स्थान बन्न पुगेको बताएका थिए।
भारतका मिडियाहरू अहिले कर्पोरेटको कब्जामा छन्। कर्पोरेटहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले मोदी सत्ता निकट छन्। सामाजिक सञ्जाललाई पनि पूर्ण नियन्त्रणमा लिइएको छ। ती वक्ताको शब्दमा ‘सामाजिक सञ्जालमा भाजपाले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ। आफू विरुद्ध लेख्ने ह्यान्डल नै बन्द गर्न लगाइन्छ। पत्रकारहरू विरुद्ध यूएपीए कानून (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून) लगाइएको छ जस अन्तर्गत गिरफ्तार हुनेहरू जमानतमा पनि छुट्न पाउँदैनन्। त्यस्तै यूट्यूबरहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कानून बन्दै छ।’
भारतका अल्पसंख्यक मुसलमानलाई दुश्मन करार गर्दै उनीहरू विरुद्ध मूलतः तीन वटा गतिविधि भइरहेको उनले बताए। एक- ठूला दंगा नभई विभिन्न ठाउँमा एकदुई जनाको हत्या गर्ने, भीडले आक्रमण गर्ने गरिएको छ जसले ती क्षेत्रमा मुसलमान समुदाय आतंकित भइरहेछ।
दुई- मुसलमानहरूलाई आर्थिक बहिष्कार गरिएको छ। अनेक आरोप लगाएर उनीहरूको व्यापार-व्यवसाय कमजोर बनाइएको छ। तीन- मुसलमानहरू प्रेमका नाममा धर्म परिवर्तन गराउँछन् भन्ने लभ जिहाददेखि अनेक खाले ‘जिहाद’ को प्रचार गरिएको छ।
अर्का एक विश्लेषकका अनुसार यस्ता दुष्प्रचार केवल मुसलमान बहुल प्रान्तहरूमा सीमित छैन। उत्तराखण्ड जस्ता सीमित संख्यामा मुसलमान रहेका प्रान्तमा पनि जारी छ।
सारमा, भारतीय समाज फुटेको शीशा जस्तै चकनाचुर भएको छ। यो विभाजित समाज जोड्ने उद्गम बिन्दु मोदीको पराजय हुन सक्छ। के इन्डिया गठबन्धन उनलाई पराजित गर्न सक्षम छ त? विश्लेषकहरू खासै आशा देख्दैनन्। त्यसका अनेकन् कारण छन्।
एउटा कारण हो, भाजपाको उदयको पृष्ठभूमि। माथि उल्लिखित वक्ताका अनुसार कल्पना गरेभन्दा पनि निकै सहजताका साथ भाजपाको उदय भएको हो। जसमा पूर्ववर्ती (खासगरी कंग्रेस) सरकारका नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरू जिम्मेवार छन्। अनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् राजनीतिक र नागरिक समाजले धर्म, संविधान, नागरिकता जस्ता विषयमा गरेको बेवास्ता।
दोस्रो कारण हो, भाजपाको मोदीकालका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। मोदीको नौ वर्षे शासनकालमा भारत विश्वको १९औं ठूलो अर्थतन्त्रबाट पाँचौं ठूलो बनेको छ। सन् २०२७ सम्ममा यो तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, मोदी सरकारले ल्याएका केही लोककल्याणकारी कार्यक्रम प्रशंसित छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा ग्यास सिलिन्डर, शौचालय, ब्यांक खाता र विद्युत् जस्ता दैनिक आवश्यकताका सामग्रीमा जनताको पहुँच बढेको छ।
‘राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ अनुसार घरायसी सामग्रीको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। सन् २००३ मा विद्युत्मा पहुँच भएका परिवार ६७.९ प्रतिशत थिए, २०१९-२०२१ को सर्वेक्षणमा त्यो संख्या ९६.५ प्रतिशत पुगेको छ। यही अवधिमा शौचालय हुने घरको संख्या ३९.१ प्रतिशतबाट बढेर ६८.३ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्यास सिलिन्डरमा पहुँच हुने परिवारको हिस्सा २५.५ प्रतिशतबाट बढेर ५८.६ प्रतिशत पुगेको छ।
डिजिटल प्रविधिमा पनि भारतले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। भारतको डिजिटल परिचय प्रणाली ‘आधार’ ले झन्डै एक अर्ब ४० करोड जनसंख्यालाई समेटेको छ। त्यस्तै, डिजिटल प्रणालीबाट हुने कारोबार पनि बढेको छ।
भारत आफ्नो डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार अन्य देशमा निर्यात गर्न चाहन्छ। र, उसको लक्ष्यित बजार एशिया र अफ्रिका हुन्। गत वर्ष चन्द्रमामा यान पुर्याएर पाएको सफलता उसको अर्को चुनावी अस्त्र हो।
आफ्ना यिनै उपलब्धिको प्रचार गर्न अहिले भाजपाले ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ नाम दिएर राष्ट्रव्यापी चुनावी प्रचार गर्दै छ जसमा सरकारी कर्मचारीलाई नै खटाइएको छ। अबका दुई महीना उनीहरूले पछिल्ला नौ वर्षमा भाजपा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि प्रचार गर्नुपर्नेछ। यही पुस १४ गते भारतीय सरकारको उज्ज्वला कार्यक्रम मार्फत सिलिन्डिर पाउने १० करोडौं महिला मिरा माझीको घरमा प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई यही प्रचारकै सिलसिलाका रूपमा लिन सकिन्छ। भाजपाको यो आक्रामक चुनावी प्रचार ‘इन्डिया’ गठबन्धनका लागि अर्को चुनौती हो।
प्रतिपक्षी गठबन्धनले आफूभित्रै समाधान गर्नुपर्ने अरू तीन वटा चुनौती पनि छन् जसले उनीहरूको जितलाई मुश्किल बनाइदिएको छ।
पहिलो, भाजपा विरुद्ध एकगठ भए पनि ऊभन्दा नितान्त फरक देखिने वैकल्पिक दृष्टिकोण दिनुपर्नेछ। दोस्रो, इन्डिया गठबन्धन नेतृत्वविहीन छ जबकि भाजपाले मोदीको ‘लार्जर द्यान लाइफ’ छवि निर्माण गरेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेको नाम चर्चामा भए पनि गठबन्धनका नेताहरूले निर्वाचन परिणामपछि मात्रै टुंगो लगाउने सार्वजनिक वक्तव्य दिएका छन्।
तेस्रो, अहिलेसम्म प्रतिपक्षी गठबन्धनले सीट बाँडफाँट टुंगो लगाइसकेको छैन। यो काम जटिल किन छ भने कतिपय प्रान्तमा गठबन्धनभित्रकै शक्तिहरू मुख्य प्रतिस्पर्धी हुने गरेको विगत छ। पंजाबमा कांग्रेस र आम आदमी पार्टी प्रतिस्पर्धी थिए भने पश्चिम बंगालमा कंग्रेस र वाम मोर्चा संयुक्त रूपमा ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेस विरुद्ध चुनाव लड्दै आएका छन्।
यी सबै विषय टुंगो लागे पनि गठबन्धन बन्दैमा त्यसै अनुसारको मानसिकता बनिहाल्छ भन्ने छैन। सन् २०१९ मा उत्तर प्रदेशका शक्तिशाली क्षेत्रीय दलहरू बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) र समाजवादी पार्टी (एसपी)ले भाजपा विरुद्ध गठबन्धन बनाएका थिए। तर भाजपा गठबन्धनले ५१ प्रतिशत मत पाएर ६४ सीट जितेको थियो (जम्मा ८० मा) जबकि बीएसपी-एसपी गठबन्धनले जम्मा ३९ प्रतिशत मत पाएर १५ सीट कब्जा गरेको थियो।
निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने अर्को ठूलो समूह अन्य पिछडिएको वर्ग (ओबीसी) हो जुन भारतको सबैभन्दा ठूलो मत समूह हो। यसले कुल मतदाताको ४० प्रतिशत ओगट्छ।
पछिल्ला निर्वाचनहरूले यो समूहमा भाजपाको पकड बढ्दै गरेको देखाउँछ। सन् २०१९ मा उच्च र तल्लो ओबीसीको २२/२२ प्रतिशत मत पाएको भाजपाले २०१४ र २०१९ मा उच्च ओबीसीको क्रमशः ३० र ४१ प्रतिशत मत पाएको थियो भने तल्लो ओबीसीको क्रमशः ४३ र ४८ प्रतिशत।
यी सबै तथ्यले इन्डिया गठबन्धनलाई भाजपा विरुद्ध उभिन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखाउँछ। कथं यो निर्वाचनमा मोदी पराजित भइहाले भने अमेरिका-भारत सम्बन्धमा फेरबदल हुन सक्छ। चीन विरुद्ध भारतलाई साझेदार शक्ति मान्ने अमेरिकालाई यस्तो परिणाम अप्रत्याशित बन्न सक्छ।
अर्को एउटा सत्य के हो भने जति जति भाजपाले चुनौती चुलिएको महसूस गर्छ, त्यति त्यति उसको हिन्दूत्व अजेन्डा र राष्ट्रवाद चर्किंदै जानेछ। यही २२ जनवरीमा अयोध्यामा मोदीको हातबाट हुन लागेको राम मन्दिर उद्घाटन चुनावी तयारी भएको अनुमान किन गर्न सकिन्छ भने भाजपाको उदय र अयोध्या ऐतिहासिक रूपमै अविभाजित छन्। भाजपाको यस्तो चुनावी अभियानका असर क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हुनेछन्।
नरसंहारको मूकदर्शक
सन् २०२३ बाट २०२४ ले पाउने सबैभन्दा ठूलो घाउ हो, गाजा नरसंहार। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्ध भने पनि परिणामहरूले यो नरसंहार नै भइरहेको देखाउँछन्।
दक्षिणी गाजापट्टीमा इजरायलको आक्रमणपछि भेला भएका प्यालेस्टिनी नागरिक। तस्वीर : इब्राहिम अबु मुस्तफा/रोयटर्स।
एक भारतीय पत्रकारको विश्लेषणमा सन् २०२३ इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून उल्लंघन गरेको वर्ष हो। उनका शब्दमा २१औं र सम्भवतः २०औं शताब्दीमा पनि कुनै एक देशले भोगेको युद्धका क्रूरताभन्दा बढी हिंसा गाजाका प्यालेस्टिनीले भोगिरहेका छन्। इजरायलप्रति पश्चिमाहरूको समर्थन, खासगरी शान्ति प्रस्ताव विरुद्ध अमेरिकाको पटक पटकको भिटोका कारण पश्चिमा जगत्को दुईधारे अडानलाई लिएर कडा आलोचना भइरहेछ।
७ अक्टोबरमा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेर एक हजार २०० इजरायलीको हत्या गरेसँगै शुरू भएको इजरायली हमलामा २५ हजार टनभन्दा बढी विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भइसकेको छ जुन दुई वटा आणविक हतियार प्रयोग गरे जति नै हो।
यो सामग्री तयार पार्दासम्म गाजापट्टीमा २१ हजार ५०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिइसकेका छन्। जसमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका छन्। त्यसैले प्यालेस्टाइनलाई बालबालिकाको चिहान भन्न थालिएको छ।
गाजापट्टीका कुल २३ लाख जनतामध्ये ८५ प्रतिशत विस्थापित छन्। त्यति मात्र होइन, यो युद्धमा दोस्रो विश्वयुद्धमा भन्दा बढी पत्रकार मारिएका छन्। जहाँ अहिलेसम्म कम्तीमा १०० संवाददाता मारिएका छन्।
पत्रकार समीर अबुदाकाको अन्त्येष्टिका क्रममा अल जजीराका संवाददाता वइल अल-दहदुह (बायाँबाट दोस्रो)। तस्वीर : बेलाल खालेद/अनादोलु एजेन्सी।
सन् २०२४ का लागि यो ‘युद्ध’ ठूलो चुनौती किन पनि बन्दै छ भने यसले क्षेत्रीय स्वरूप लिन थालेको छ। यूरोपेली औपनिवेशिक युगले सिर्जना गरेको इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्ध दुई देशमा मात्रै कहिल्यै सीमित थिएन।
पछिल्लो पटक गाजामा इजरायली आक्रमण शुरू भएसँगै लेबनानस्थित हिजबुल्ला सैन्य समूहले इजरायल विरुद्ध हवाई आक्रमण गरिरहेको छ। यमनस्थित हुथी सैन्य समूहले पनि लाल सागरमा इजरायलसँग सम्बन्धित जहाजहरूमाथि हमला गरिरहेको छ।
हालै हिन्द महासागरमा भएको एउटा पानीजहाजमाथिको आक्रमण इरानबाट भएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ।
यिनै घटनालाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजामा भइरहेको युद्ध क्षेत्रीय द्वन्द्वका रूपमा विस्तार हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
भूराजनीतिको भुमरी
सन् २०२४ शुरू हुँदा नै विश्व भूराजनीतिक भुमरीमा छ। आउँदो वर्ष भूराजनीतिक टकरावहरू अझ बढ्दै जानेछन्। सिंगो संसार चेसबोर्ड सरह हुनेछ। विभिन्न शक्तिराष्ट्रबीचको टकराव संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य क्षेत्रीय मञ्चहरूमा देखा पर्नेछ।
तेल, प्रविधि, व्यापार र धर्मको भूराजनीतिक संघर्षका हतियार बनिआएका छन्। यिनको यस्तो प्रयोग बढ्दै जानेछ। अमेरिका, चीन जस्ता ठूला शक्ति, भारत जस्ता उदाउँदा शक्तिहरूको स्वार्थ चुलिंदै जानेछ। धेरै विश्लेषकले भने जस्तै संसार अब बहुध्रुवीय रहिरहने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।
भूराजनीतिक संघर्षको मुख्य चालक शक्ति अमेरिका नै हुनेछ। र, उसको टकराव मूलतः चीनसँगै हुनेछ। आफ्ना आर्थिक, सैन्य र रणनीति शक्ति प्रयोग गरेर अमेरिकाले चीनको फैलावट रोक्ने प्रयास गर्नेछ।
चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि उसलाई सेमिकन्डक्टर बेच्न प्रतिबन्ध लगाउनेसम्म अमेरिकाले गर्न सक्छ। यो संघर्षको असर राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनेछैन। यसको प्रभाव आर्थिक व्यवहारमा पनि पर्नेछ। एप्पल जस्ता कम्पनी चीनबाट निस्केर भारत र भियतनामतिर जाँदै छन्।
अर्कातर्फ चीनको विश्व व्यापार पनि बढ्दै जानेछ। साथै, साउदी अरब र इरानबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेर चीन मध्यपूर्वको नयाँ खेलाडी बन्न पुगेको छ। पक्कै पनि चीनको सैन्य शक्ति बढिरहेको छ तर संसारका हरेक कुनामा आफ्नो शक्ति परिचालन गर्ने क्षमता अमेरिकासँग मात्रै छ। अहिले पनि यूरोप अमेरिकामा निर्भर छ।
१८० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ अर्थतन्त्रले यूरोपेली युनियनमा आबद्ध २७ वटा देशको अर्थतन्त्रलाई जितिसकेको छ। १२० भन्दा बढी देशको व्यापार साझेदार चीनले शुरू गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई निरन्तरता दिइरहेकै छ।
बेइजिङमा मुख्यालय रहेको एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पूँजी भएको एशियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांकका १०९ देश सदस्य छन् जसले विश्वको जनसंख्याको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्।
यी तथ्यांकले तीव्र गतिमा चीनको उदय भएको त देखाउँछन् तर अमेरिका र चीनबीचको अन्तर निकै फराकिलो छ। पक्कै पनि अमेरिका सन् १९९० को दशकमा जस्तो शक्तिशाली छैन। आर्थिक क्षेत्रमा चीनले निकै प्रगति हासिल गरे पनि अन्य क्षेत्रमा चीन-अमेरिकाबीचको अन्तर फराकिलो छ।
खासगरी, प्रविधि र सैन्य क्षेत्रमा चीन पछाडि छ। संसारका उच्च-प्रविधि उद्योगहरूको नाफाको ५३ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगट्छ जबकि चीनको जम्मा ६ प्रतिशत हिस्सा छ।
मूलतः अमेरिका र चीन टकरावमा केन्द्रित भूराजनीतिक द्वन्द्वमा सहायक शक्ति अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै ताइवान र रूसमा हुनेछन्। र, दुवै देशमा यसै वर्ष चुनाव हुँदै छ।
यही १३ जनवरीमा ताइवानमा राष्ट्रपतीय र संसदीय निर्वाचन हुँदै छ। ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा रहेको दाबी गर्दै आएको र मूख्यभूमिमा पुनः एकीकृत गर्ने दाबी गर्दै आएको बेइजिङको ताइवान नीतिलाई यो निर्वाचन परिणामले प्रभाव पार्नेछ।
अहिले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मुख्य दाबेदार डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीका लाई छिङ-तेलाई चीनले पृथक्तावादीका रूपमा लिन्छ। उनी निर्वाचित भए भने ताइवानप्रति चीनको नीति अझ कठोर हुन सक्छ भने अमेरिका-ताइवान सम्बन्ध अझ घनिष्ठ हुन सक्छ।
आफ्ना राजनीतिक विपक्षीहरूलाई पहिले नै निषेध गर्न सक्षम भएकाले रूसमा यसै वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा भ्लादिमिर पुटिन नै पुनः निर्वाचित हुने सुनिश्चित सरह भइसकेको छ। परिणाम, रूस-युक्रेन युद्ध अझ चर्किंदै जानेछ।
२४ फेब्रुअरी २०२३ मा युक्रेनमा रूसले आक्रमण गरेको पहिलो दिन खार्किभको सडकमा लडिरहेको शव। सनाखत गर्न नसकिए पनि यो शव रूसी सैनिकको भएको अनुमान गरिएको छ। तस्वीर : म्याक्सिम लेभिन/रोयटर्स।
युक्रेनलाई अमेरिकाले दिंदै आएको सैन्य सहयोगको आलोचना गरिरहेका ट्रम्प निर्वाचित भए भने यो युद्धले कस्तो मोड लिनेछ अनुमान गर्न गाह्रो छ।
अलमलिएको नेपाल
संसारैभरको यो भूराजनीतिक तनाव र शक्ति-संघर्षमा नेपाली राजनीतिक नेताहरू भने गतिविहीन, दिशाविहीन, गन्तव्यविहीन यात्रु जस्ता अलमलिएका देखिन्छन्। नेपाली शासकहरूले मूलतः दुई वटा चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
पहिलो चुनौती ‘ऐतिहासिक’, ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध’ भएको ‘घनिष्ठ’ मित्रबाट आउनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जति जति चुनावी प्रतिस्पर्धा बढेको महसूस गर्नेछन् त्यति त्यति उनको हिन्दूत्वको झन्डा नेपालतिर पनि लम्किनेछ।
सर्वविदित तथ्य हो, भारतीय जनता पार्टीको वैचारिक जग हो- हिन्दूत्व। र, हिन्दूत्वको आधारशीला हो, सन् १९२३ मा प्रकाशित विनायक दामोदर सावरकरको ‘हिन्दूत्व’ नामक पुस्तिका जसमा उनले हिन्दूवाद र हिन्दूत्व अलग्याए र हिन्दूलाई जातिका रूपमा परिभाषित गरे।
उनै सावरकरले ‘हिन्दूत्व : हु इज हिन्दू’ शीर्षकको निबन्धमा सिन्ध नदीदेखि समुद्र (श्रीलंका) र उत्तरमा हिमालसम्मको भूभागलाई भारतवर्ष एवं सिन्धुस्तानको रूपमा दाबी गरे। यही अवधारणालाई गत मे महीनामा भारतीय संसद्को नयाँ भवन उद्घाटन गर्दा दोहोर्याइयो मुरालका रूपमा ‘अखण्ड भारत’ को नक्शा राखेर। जुन ऐतिहासिक रूपमै त्रुटिपूर्ण तथ्य थियो, हो।
चुनावी चुनौती बढ्दै जाँदा मोदी नेतृत्वको भाजपाले हिन्दूत्वको यो आधार मान्यता मात्रै उचाल्नेछैन, नेपाल ‘हिन्दू राष्ट्र’ हुनुपर्ने अभियान पनि चर्काउँदै जानेछ। परिणाम, अहिले नै नेपालमा देखिन थालेको भाजपाको हिन्दूत्व राजनीति अझ चर्किंदै जानेछ।
भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको सिको गर्दै जवानहरूलाई अर्धसैनिक तालीम दिनु, देशका दुई ठाउँमा धार्मिक दंगा भड्किनु जस्ता घटनाले वर्षौंदेखि धार्मिक सहिष्णुता कायम राखेको नेपालमा दक्षिणी हावा चल्न थालेको देखाउँछ।
.jpg)
विश्व हिन्दू स्वयंसेवक संघ, नेपालले युवालाई दिएको ‘युद्ध, दण्ड र व्यायाम’ प्रशिक्षण।
नेपाली समाजमा बीज नै नभएको यो विषवृक्ष कलमी गरेर आउने खतरा किन पनि छ भने राजनीतिमा आर्थिक र सामरिक शक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
यो चुनौती सामना गरेर आफैंले संविधानमा तय गरेको धर्मनिरपेक्षता जोगाउने कर्तव्य मूलतः सत्ता सञ्चालकहरूको हो। विडम्बना, पछिल्ला अभ्यासहरूले उनीहरू धर्मनिरपेक्षताप्रति प्रतिबद्ध देखिंदैनन्। बरु आफैं नै भारतीय हिन्दूत्वको झन्डा बोक्न अग्रसर देखिन्छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीकी पत्नी हिन्दूत्वको प्रचारक संस्थाको मुख्य नेतृत्वमा रहनु, प्रधानमन्त्रीकै दलमा धर्मनिरपेक्षताको पैरवीको साटो जनमत संग्रहको माग हुनु, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट अडान राख्न नसक्नु, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीकी उपाध्यक्ष भाजपाको निम्तोमा रहस्यमयी भ्रमणमा जानु जस्ता घटनाक्रमले वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरू धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा कत्तिको दह्रोसँग उभिएलान् भन्ने शंका उब्जाउँछ।
तर बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने, नेपाल जस्तो बहुधार्मिक विविधतापूर्ण राज्यलाई पुनः एकल धार्मिक राष्ट्रको विगततिर फर्किने प्रयासले अन्तहीन द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम हुन्छ। यसै पनि पहिचानको मुद्दा नेपालमा सुल्झिन नसकेको विषय हो भन्ने कोशी प्रदेशको आन्दोलनले बताउँछ।
नेपाली सत्ता सञ्चालकहरूले यस वर्ष सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती भने भूराजनीतिक टकरावहरूको बाछिटा हो। रूस-युक्रेन युद्धमा अनौपचारिक र अवैध माध्यमबाट नेपालीहरू सहभागी भइरहेछन् तर नेपाल सरकारले पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्ना मान्छे भर्ती नगरिदिन अनुरोध गर्दा पनि रूसी सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ।
इजरायल आक्रमणमा हमासको बन्दी बनेका एक नेपाली युवक यो सामग्री तयार पार्दासम्म पनि सम्पर्कमा छैनन्। इजरायलको गाजा आक्रमणको तरंग फैलिएर क्षेत्रीय युद्धसम्म पुग्यो भने नेपाली युवाहरू कार्यरत मुलुक प्रभावित हुनेछन्। नचाहेर पनि त्यो युद्धको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्नेछ। त्यति वेला नेपाल सरकारको दायित्व झनै बढ्नेछ।
अर्कातर्फ, एमसीसी प्रकरणमा छर्लंग देखिएको शक्तिराष्ट्रहरूको टकराव झनै बढ्नेछ। हरेकसँग वाचा गरिहाल्ने नेपाली नेताहरूले आफ्ना कूटनीतिक दायित्व सहजै पूरा गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो किन छ भने उनीहरूले बलियोसँग उभिने नैतिक जग कमजोर बनाइसकेका छन्। बरु टिकटक बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यात्रामा अग्रसर भएको दाहाल सरकारले संसारकै लहर पछ्याउँदै लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्ने खतरा बढ्दो छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
