दुई युवकको ज्यान लिने त्यो सरकारी अपव्याख्या
कोरिया भाषा परीक्षा सम्बन्धी उच्च अदालत, पाटनको आदेशलाई सरकारी निकायले अपव्याख्या नगरेको भए सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहको ज्यान नजान सक्थ्यो।
ललितपुरको बालकुमारीमा पुस १३ गते प्रहरी दमनबाट ज्यान गुमाएका सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहको जम्माजम्मी एउटै माग थियो- कोरिया भाषा परीक्षाको फारम भर्न पाउनु पर्ने। उनीहरूका माग संविधान, प्रचलित कानून र अदालतको आदेश विपरीत छँदै थिएन।
उच्च अदालत, पाटनले कोरिया भाषा परीक्षाको सन्दर्भमा पुस ५ गते गरेको आदेशलाई कार्यपालिकाले अपव्याख्या गरेर फारम भर्न नदिँदा झडपको स्थित आएको र प्रहरीको प्रहारबाट चौरपाटी-१, अछामका शाह र महाबु-६, दैलेखका राउतको ज्यान गएको पाइएको छ।
गत साउन १९ गते ईपीएस कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनाको बुँदा नं. ५ मा ‘सन् २०२३ भित्र ईपीएस-टीओपीआईके परीक्षाको लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ। यो प्रावधान खारेजीको माग राखेर सुरज पाठक सहित १८ जनाले उच्च अदालत, पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए। त्यही रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ‘आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्न दिनु’ भन्ने आदेश दिएको थियो।
-1703836621.jpg)
तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र ईपीएस कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका १८ जना बाहेकलाई फारम भर्न दिएन। जसले गर्दा ३० हजारभन्दा बढी युवा फारम भर्न बञ्चित भए। दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घट्नाको प्रमुख जड नै त्यही (अ) व्याख्या थियो।
संविधानको धारा १८ मा ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्ति गरिनेछैन’ भनिएको छ। नागरिकबीच भेदभाव गर्नु दण्डनीय अपराध हो। कोरिया भाषा परीक्षाको सन्दर्भमा कार्यपालिकाले अदालतको आदेश समेत वेवास्ता गरेर भेदभाव गरेको देखिन्छ।
विशेष अदालत, काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की समान अवस्थाका परीक्षार्थीलाई निवेदन दिएको र नदिएको भनेर फरक व्यवहार गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “समान अवस्थाका परीक्षार्थीहरूलाई एउटै सिद्धान्त र प्रक्रिया अनुसारको व्यवहार हुनुपर्दछ,” कार्की भन्छन्, “निवेदन नदिनेको हकमा आदेश लागू हुँदैन भन्नु संविधान सम्मत् कुरा होइन।”
उच्च अदालत, पाटनको अर्को आदेशले पनि ईपीएस कार्यालयको व्याख्या सरासर गलत थियो भन्ने देखिन्छ। तर्कबहादुर पल सहितले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पुस १३ गते उच्च अदालतले निवेदन नदिए पनि समान प्रकृतिका सबैलाई फारम भर्न दिन आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मिति २०६०/८/१९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०/९/२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परिक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतले फारम भर्न दिनु भन्दाभन्दै ईपीएस कार्यालयले बदनियतपूर्ण व्याख्या गरेको बताएँछन्। त्रिपाठी बालकुमारी घट्नालाई ईपीएस कार्यालयका कर्मचारीको काइते व्याख्याको परिणाम भन्न रुचाउँछन्।
“बत्तिसै हजार जना अदालतमा आउन व्यवहारिक रुपमा पनि सम्भव कुरा होइन, १८ जनाले निवेदन दिए पनि सबैलाई लागू हुने त्यही आदेश हो” त्रिपाठी भन्छन्, “कार्यापालिकाले आईन्दा सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहहरूको ज्यान लिने गरी न्यायपालिकाको आदेशलाई अपव्याख्या गर्नु भएन।”
यो पनि पढ्नुहोस् : कर्णालीबाट काठमाडौं आएको साता दिनमै अस्ताए सुजन रावत
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
