प्राधिकरणका पूर्व सीईओले दिए पुनर्निर्माणका लागि आठ सुझाव
राष्ट्रिय पुर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्दराज पोखरेलले जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई सरकारले घर बनाउन दिने भनेको पाँच लाख रुपैयाँ पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पोखरेलले घर बनाउन करीब १२ लाख रुपैयाँ लाग्ने बताएका हुन्। शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै पोखरेलले भने, “घर बनाउन लाग्ने रकम सहुलियत ऋणबाट, रोजगारी सिर्जना गरेर जुटाउने उपायहरू पनि पुनर्निर्माणको योजनामा समेट्न सरकारको ध्यान आकर्षण गारनुपर्छ।”
पुर्निर्माणका लागि पोखरेलले दिएका आठ सुझाव:
- प्रत्येक वार्डमा एक वर्षका लागि पहिले पुनर्निर्माणमा काम गरेका इन्जिनियरहरूलाई एक साताभित्र राष्ट्रिय विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत खटाऔं र अस्थायी टहरा निर्माणमा तिब्रता दिऔ।
- निर्माण सामग्री उत्पादनकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बोलाई जाजरकोट, रूकुम र आसपासका बजारमा निर्माण सामग्री सहुलियत र सहजरूपले उपलब्ध हुने माहोल बनाईदिन अनुरोध गरौं।
- अर्थमन्त्रीज्युले बैदेशिक निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बैठक राखि सहयोग परिचालन गर्न छलफल गर्दा राम्रो होला।
- प्राधिकरण, भवन विभागको सहजिकरणमा तीनै तहका सरकारी निकाय, सीटीईभीटी र नेपालमा कार्यरत गैह्रसरकारी संस्थाहरूलाई हरेक वार्डमा डकर्मी र सिकर्मीको तालिम चाडो संचालन गर्न अनुरोध गरौं।
- दुर्गम र असुरक्षित ठाउँबाट स्वैच्छिकरुपमा बसाई सर्ने २०७४ सालमा बनाईएको कार्य बिधि लागू गरौं।
- प्राधिकरण र केन्द्रीय भवन विभाग मार्फत स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर स्थानीय कला, संस्कृति, परम्पराअनुसार, बलियो र दरिलो भवनहरूका बिभिन्न आकारका (जस्तै १,२,३ तले, २,३,५ कोठे) डिजाइन र नक्साहरू तयार गरि स्थानीय जनता र मिस्त्रिहरूले बुझ्ने गरी सचित्र तयार गरी पुस्तिकाहरू बनाई प्रभावित र अन्य छिमेकी जिल्लाहरूमा जतिसक्दो चाडो वितरण गरौं।
- अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले समन्वय गरेर सहुलियत भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन ऋणको बिशेष ब्यवस्था गरौं।
- भूकम्प गएको क्षेत्रमा सरकार, नीजि क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई विशेष आर्थिक गतिविधिका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न एउटा प्याकेज ल्याऔं। जसले गर्दा जनताले घर बनाउने रकम जुटाउन सक्नेछन्।