‘जनयुद्ध’ दिवसको बिदा बदर गर्दा सर्वोच्चले लिएको आधार

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लागि नसकेको, द्वन्द्वपीडितको भावनामा चोट पर्ने लगायतका कारणले फागुन १ को बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्नु परेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले पुस १३ गते ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो। शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय टुंगो लागि नसकेको, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको, निवेदकको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु बान्छनीय नहुने भन्दै ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा दिइएको बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, अदालतले आदेशमा संविधानको धारा २१, धारा ४२ (५) र धारा ३०४ (२) शब्द, मर्म र भावनालाई आधार बनाएको देखिन्छ। धारा २१ मा अपराध पीडितको हक र ३०४ (२) मा अन्तरिम संविधान २०६३ को शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू वर्तमान संविधान बमोजिम हुने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, ४२ (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालको अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।’

त्यति मात्रै होइन यसअघिको सर्वोच्चको आदेश, संविधान निर्माण प्रक्रियामा ‘जनयुद्ध’को प्रयोग सम्बन्धी छलफल लगायतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ। आदेशमा उल्लेखित थप बुँदा:

नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको।
संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको।
नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छा विरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने र यसबाट पीडित झन पीडित बन्न जाने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश।
संविधानको धारा २० र २१ मा व्यवस्था गरिएको स्वच्छ न्याय र पीडितको न्याय पाउने हक सम्बन्धी व्यवस्था।
निवेदकहहरू स्वयंले सशस्त्र द्वन्द्व पीडित भन्नु।

सरकारले २०७९ माघ २९ गते नेकपा (माओवादी)ले ‘जनयुद्ध’ शुरु गरेको भन्दै फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय खारेजीको माग राखेर द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, गंगामाया अधिकारी, रिता कार्की, कल्याण बुढाथोकी, खगिसरादेवी पौडेल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

अदालत

‘जनयुद्ध’ दिवसको बिदा बदर गर्दा सर्वोच्चले लिएको आधार

हिमालखबर शुक्रबार, पुस १३, २०८०

नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको।
संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको।
नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छा विरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने र यसबाट पीडित झन पीडित बन्न जाने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश।
संविधानको धारा २० र २१ मा व्यवस्था गरिएको स्वच्छ न्याय र पीडितको न्याय पाउने हक सम्बन्धी व्यवस्था।
निवेदकहहरू स्वयंले सशस्त्र द्वन्द्व पीडित भन्नु।

शुक्रबार, पुस १३, २०८० २०:३८ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्