संघीय सरकार विरुद्ध संघर्षमा उत्रिने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चेतावनी
संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्कपमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। झन्डै ६ घण्टा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित निर्णय कार्यान्वयनका लागि साझापत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनीहरूले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न, साझा अधिकारका विषयका कानून निर्माणमा सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय वन लगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण लगायत माग अघि सार्दै आएका छन्।
यसअघि नै भएका यी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यसमा संघीय सरकारले बेवास्ता गरेमा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले गरेका निर्णयः
१) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको थियो।
तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायत विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन ६ महीनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रह्यो। उक्त बैठकका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनः जोडदार अनुरोध गर्ने।
२) २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको छ। मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधन कर शुल्क सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापन लगायत विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने। साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने।
३) मधेश प्रदेश सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मिति २०८० कात्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धता सहित अनुरोध गर्ने।
४) नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमति सहितको साझा धारणा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने।
५) तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने। प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानून र अब बन्ने कानून तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानूनहरूबीचमा तादाम्य कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेश गर्ने।
६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरुवा नियम अनुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन नेपाल सरकारबाट शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गर्ने। साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने।
७) साविकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वन सम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानूनी व्यवस्था हुन अनुरोध गर्ने।
८) प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने। उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महीनामा एक पटक बस्ने। संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने। साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने।
९) यस बैठकबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन अनुरोध गर्दछौं। कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)