वनको स्वामित्व प्रदेश मातहत ल्याउन विज्ञको सुझाव
प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्।
मकवानपुरको हेटौंडामा शुरू भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलामा वन र वातावरणका विषयमा भएका कानूनी प्रावधान र स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरिरहेका समस्याका विषयमा सरोकारवालाका तर्फबाट संविधानविद् काशीराज दाहालले सुझाव पेश गरेका छन्। वन, वातावरण, जलाधार, जैविक विविधतासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको छलफलपछि दाहालले मुख्यमन्त्रीको भेलामा सुझाव पेश गरेका हुन्।
प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनमा प्रदेशको एकल अधिकार भएकाले संघीय वन ऐनमा राष्ट्रिय वनको स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा कायम गरी संशोधन गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो। वन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका पनि कानूनद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनले बताए।
निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र बाहिर वन्यजन्तुबाट जनधनको क्षति बढ्दै गएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसका लागि निकुञ्ज सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक संशोधन गरी स्थानीय जनतालाई त्यसबाट परेको प्रभावको मूल्यांकन गर्दै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलाधार संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय सरकारको एकल अधिकारसँग बाझिने संघ र प्रदेशका ऐन कानूनमा रहेका प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कबुलियती वनको संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग र नियमन एवं वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए।
त्यस्तै, निजी वनको प्रवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने, बाढीले बगाएका बेवारिसे काठको उपयोग सम्बन्धी प्रदेशले छरितो प्रक्रिया बनाई सम्बन्धित स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा सदुपयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
हेटौंडामा शुरू भएको भेलामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी छन्। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा मुख्यमन्त्रीको भेलाले साझा प्रतिबद्धता तय गर्नेछ। भेलाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिने गरी निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
-1732353496.jpg)
