कुलमानको प्रश्न- पाँच जिल्ला अँध्यारोमा राखेर एउटै उद्योगलाई दिइएको बिजुलीको प्रिमियम मूल्य लिन किन मिल्दैन?

जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीलाई दिएको बिजुलीको बिल जसरी पनि असुल गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।

विद्युत् महसूलको एक दशक पुरानो विवाद थप पेचिलो हुँदै गएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नौ वटा ठूला उद्योगले विद्युत्‌को बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिएपछि उद्योगीहरूले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहारेका छन्। प्रमाण नभईकनै प्राधिकरणले बढी रकमको बिल पठाएर रकम तिर्न लगाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।

प्राधिकरणले भने एक दशक जनताको घर अन्धकारमा राखेर निश्चित उद्योगलाई दिइएको विद्युत्‌को प्रिमियम मूल्य बापतको बक्यौता नतिर्ने सुविधा नरहेको जनाएको छ।

महसूल विवादको विषयमा आलोचनामा परेपछि प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उद्योगमा बिजुली काट्ने निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ। संसदीय समिति, मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य निकायले बिजुलीको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएका कारण आफूसँग अर्को विकल्प नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। घिसिङले भने, “निर्णय गरिदिनुपर्ने निकायले निर्णय नगरिदिएका कारण लामो समयदेखि यो विषय अनिर्णयको बन्दी भयो। अब कर्मचारीको टाउकोमा राखेर समस्या समाधान हुँदैन।”

२०७० को दशकमा लोडशेडिङ भएका वेला प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई विद्युत् प्रवाह गर्न डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत बिजुली दिएको थियो। त्यति वेला उद्योगहरूले नियमित मूल्य तिरेर विद्युत् उपभोग गरेका थिए। तर लोडशेडिङका वेला आपूर्ति भएको विद्युत्‌को थप मूल्य जोडेर प्राधिकरणले बिल पठाएको थियो। उनीहरूले नियामक निकायले मूल्य निर्धारण गर्नुअघि र लोडशेडिङ हटेपछि पनि प्राधिकरणले थप मूल्य लिन लागेको भन्दै उद्योगीले यसमा विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले उद्योगलाई विद्युत् उपयोग गरेको बिल पठाउनुअघि त्यसको प्रमाण पनि दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

त्यस्तो प्रमाण टीओडी मिटरमा हुने भए पनि प्राधिकरणसँग त्यस्तो प्रमाण नभएको उद्योगीको तर्क छ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत्‌को महसूलको पर्याप्त तथ्यांक नरहेको घुमाउरो तरीकाले स्वीकार गरे। उनले टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध भएसम्म भण्डार गरेर राखिएको तथा त्यो मात्रै अन्तिम प्रमाण नभएको तर्क गर्दै अरू प्रमाण पनि आफूसँग रहेको बताए।

उनले हरेक सबस्टेशनबाट प्रवाह भएको विद्युत्‌को तथ्यांक लगबूकमा हरेक घण्टा राखिने भएकाले त्यसै आधारमा तथ्यांक भिडाउन सकिने बताए। उद्योगीले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको टीओडी मिटरको तथ्यांक देखाउन सके बक्यौतामा भनिए जति रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

घिसिङले हरेक वर्षमा टीओडी मिटरको तथ्यांक नयाँ तथ्यांकले विस्थापन गर्दै जाने बताए। उनले अहिले नौ वटा उद्योगको विद्युत् काटिएको र रकम बक्यौता भएका सबै उद्योगको विद्युत् काटिंदै जाने पनि जानकारी दिए।

लोडशेडिङका वेला १७-१८ घण्टासम्म नागरिकको घर अन्धकारमा हुँदा पनि २३९ उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् दिइएको र यस्तो असमान वितरणले लोडशेडिङ गरेको पनि घिसिङले बताए। उनले भने, “यो सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि उचित थिएन। त्यसको प्रिमियम मूल्य लिनु कसरी गलत हुन्छ?”

उद्योगहरूले लोडशेडिङका वेला राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च तहका कर्मचारीको तोक आदेशबाट अविछिन्न विद्युत् पाएका थिए। उद्योगीहरूले पाउने विद्युत्‌को औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ हाराहारी थियो, जबकि डिजेलबाट जेनेरेटर चलाउँदा प्रतियुनिट लागत २८ रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने उनीहरूले बताउने गरेका थिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लोडशेडिङका वेला एउटै उद्योगलाई लगातार १० मेगावाट विद्युत् दिएको भेटिएको र त्यसो गर्दा पाँच जिल्लाका सर्वसाधारणको घर अँध्यारो पारिएको बताए। उनले भने, “आठ-दश उद्योगलाई ४० मेगावाटसम्म विद्युत् दिएर लोडशेडिङ कति बढेको थियो भन्ने पनि हिसाब गर्नुपर्छ।” घिसिङले आफू प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि उद्योगीले पाइरहेको विद्युत् काटेर सर्वसाधारणको घरमा पठाएकाले लोडशेडिङ रोकिएको पनि बताए। घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि दशक लामो लोडशेडिङ क्रमशः हटेको थियो।

त्यति वेला विद्युत् वितरणको विषयमा संसदीय समितिहरूमा लामो छलफल भएर त्यस्तो असमान वितरण रोक्न निर्देशन दिइएको थियो। तर तजबिजीमा निर्णय गरेर निर्देशन कार्यान्वयन गरिएन।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका नौ कम्पनीको विद्युत् प्रवाह रोकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार लोडशेडिङका वेला लगातार विद्युत् सुविधा लिएका ६१ उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम असुल गर्न बाँकी छ। उनले बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको पनि विद्युत् काट्ने बताए।