घोराही सिमेन्ट सहितका कम्पनीको प्रिमियम मूल्यबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको मूल्यको औचित्य तथा कानूनी प्रक्रियाका विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले पछिल्ला तीन वर्षमा विभिन्न कम्पनीका शेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने सम्बन्धी निर्णय क‍ति औचित्यपूर्ण थियो, गैरकानूनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबिनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यसको प्रगति विवरण ३० दिनभित्र समितिमा बुझाउन भनेको छ।

यसअघि घोराही, सोनापुर सिमेन्ट कम्पनी, माण्डु हाइड्रो, हिमालयन रिइन्सुरेन्स लगायतले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरेका थिए। घोराही सिमेन्टको शेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री प्रक्रियामा गरिएका निर्णयहरू शंकास्पद देखिएका थिए। यसको क्रेडिट रेटिङमा कानून विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको थियो। क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था केयर रेटिङ र घोराही दुवैका मुख्य लगानीकर्तामध्ये एक विशाल समूह थियो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराहीले प्राथमिक शेयर निष्कासन शुरू गरिसकेपछि स्वार्थको द्वन्द्व भएको भनी बीचैमा प्रक्रिया रोके पनि छानबिन टुंगोमा नपुग्दै खुलाइदिएको थियो। शेयर बिक्री गरिसकेपछि भने स्वार्थको द्वन्द्व भएको भनी बोर्डले केयर रेटिङलाई कारबाही गरेको थियो।

प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्दा कानूनमा गरिएको संशोधनको वैधताका विषयमा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभईकनै धितोपत्र बोर्डले नियमावली संशोधन गरेको, प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने समयावधि विना औचित्य तीन वर्षबाट दुई वर्षमा झारिएकाले पारदर्शितामाथि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको समितिले औंल्याएको छ।

धितोपत्र बोर्डले गत भदौमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको संशोधन गर्दै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनी तीन वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानलाई दुई वर्षमा झारिदिएको थियो। यो संशोधन लगत्तै हिमालयन रिइन्सुरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरेको थियो। सांसदहरूले बैठकमा हिमालयनलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिन कानून नै संशोधन गरिएको बताएका थिए।

संसदीय समितिले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिंदा तजबिजी अधिकारको प्रयोग भएको पनि उल्लेख गरेको छ। कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी नेटवर्थ (सम्पत्तिको मूल्य) बढाउन पाउने व्यवस्थाका विषयमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ। धितोपत्र बोर्डले यसअघि धितोपत्र दर्ता तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा संशोधन गर्दै कम्पनीको पुनर्मूल्यांकनबाट कम्पनीको नेटवर्थ बढेको देखाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो प्रावधान सहितको कानून संशोधनबाट लाभ लिंदै रिपब्लिक मिडियाले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको थियो।

समितिले लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बूक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनर्मूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर जारी गर्न दिन पनि धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गरेको छ। घाटामा गएका कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिले धितोपत्र बोर्डको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने, शेयर बजार सम्बन्धी विद्यमान कानूनका छिद्र मार्फत लाभ लिने कार्य पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :