टेरामक्स खरीदबारे अनुसन्धान गर्न लेखा समितिको निर्देशन
दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा धोकाधडी नियन्त्रण प्रणाली (टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम- टेरामक्स) खरीद सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बुधबारको बैठकले टेरामक्स खरीद अध्ययन प्रारम्भ गरी ३० दिनभित्र कार्यप्रगति विवरण समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न पनि भनेको छ। ‘यो प्रणाली खरीद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने गरी कार्यसम्पादन गरेको/गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि मागदाबी सहित कानून बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समिति निर्देश गर्दछ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने।
टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘कानून नबनाई यो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको, सर्वोच्च अदालतले पनि कानून बनाउन भनेको तर कानूनको अभावमा नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुन नसकेको लगायत खरीद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएकाले हाल यो प्रविधि खरीदलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न/नगराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
गत असोज २६ गते बसेको लेखा समितिको बैठकले यो प्रणाली खरीद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजातको अध्ययन तथा समितिमा भएको विस्तृत छलफलबाट यो प्रणाली खरीदका क्रममा विद्यमान कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको उल्लंघन भएको ठहर छ।
टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कुन कुन निकायका लागि कहाँ र कसरी भुक्तानी भएको छ, त्यस सम्बन्धमा सबै कागजात उपलब्ध नभएको समितिले बताएको छ। त्यस्तै, ठेक्काका लागि अनिवार्य ई-बिडिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको समितिको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ।