‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको छलफल जहाँको तहीं’
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा पटक पटक छलफल भए पनि कुनै सहमति नभएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १० गतेको सम्बोधनमा भने, “यसलाई सार्वभौम संसद्बाट आम सहमतिमै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।”
कतिपय सञ्चारमाध्यमका समाचारमा जस्तो ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति भइसकेको’ दाबी भने प्रधानमन्त्रीले गरेनन्। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलमा रहेको यो विधेयकबारे सहमति जुट्न नसकेको प्रमुख दलका नेताहरू बताउँछन्।
यस विषयमा छलफल गर्न पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले पुस ९ गते बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, एमाले नेता अग्नि खरेल, पदम गिरी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुन, खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए।
बालुवाटारमा बसेको पछिल्लो बैठकमा पनि कुनै सहमति हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन्। “संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय जहाँको तहीं छ,” बैठकमा सहभागी एक नेताले हिमालखबरसँग भने, “सहमति गर्छौं भनेर उठेका छन् तर कुनै पनि सहमति भएको छैन।”
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका पदम गिरीले बैठकपछि ‘पीडितकेन्द्रित कानून बनाउने हो भने एमाले सहमतिका साथ जान तयार रहेको, त्यसलाई हिउँदे अधिवेशनमा मिलाएर जान सकिने, त्यसअघि शीर्ष नेताहरू बीच पुनः छलफल हुने’ बताएका थिए।
“पीडितकेन्द्रित कानून बनाएर पीडितले न्याय पाएको सुनिश्चितता गर्ने, त्यसैको आधारमा पीडित र पीडकबीच हात मिलाउने परिस्थिति समाजमा निर्माण गर्ने र नयाँ द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चित गर्ने कुरामा सरकार दिमाग र मनदेखि नै तयार हो भने एमाले पनि तयार छ,” गिरीको भनाइ थियो।
उनका अनुसार स्वेच्छाचारी हत्या, क्रस फायर, क्रूरतापूर्वक मारिएका, बालसेना, पीडितहरूको मेलमिलापमा स्वतन्त्र सहमति, कैद सजाय वा घटी माग दाबी लिएर जाने कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)