प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : भ्रामक तथ्यांकको दाबी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारको सफलता देखाउन केही भ्रामक तथ्यांक र असम्भव योजना प्रस्तुत गरेको भेटिएको छ।
सरकार गठन भएको वर्ष दिन पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १० गते सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै सरकारका सफलता प्रस्तुत गरे। उनले आफ्नो सरकारको सफलता देखाउन केही भ्रामक तथ्यांक र असम्भव योजना प्रस्तुत गरेको भेटिएको हाे।
प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, “एक वर्षअघि जम्मा तीन महीनाको आयात धान्न सक्ने सामर्थ्य सहित दिवालिया बन्ने त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासमै उच्च छ।”
प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबी भ्रामक छ। किनभने विदेशी मुद्राको सञ्चितिको रेकर्ड राख्ने नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष कुनै महीनामा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीन महीनाको मात्रै आयात धान्ने स्तरमा खस्किएको थिएन। २०७९ वैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नौ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको थियो तैपनि त्यति वेलाको सञ्चितिले ६ महीना १८ दिनको वस्तु र सेवाको आयात थेग्न पुथ्यो।
एक वर्षअघि २०७९ मंसीरमा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले आठ महीना २१ दिनको आयात थेग्न पुग्थ्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा कम्तीमा पनि ६ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात थेग्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहँदै आएको देखिएको छ। त्यसै कारण तीन महीनाको मात्रै आयात धान्ने स्तरमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्किएको प्रधानमन्त्रीको दाबी मिल्दैन।
अझ २०७९ भदौयताका १४ महीनामा त लगातार विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहेको छ। २०७९ भदौमा नौ अर्ब ३४ करोड रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०८० कात्तिकसम्म आइपुग्दा १२ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो इतिहासकै सर्वाधिक उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी पनि गलत देखिएको छ।
राष्ट्र ब्यांकका अनुसार तीन वर्षअघि २०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर पुगेको थियो। जुन अहिलेको सञ्चितिभन्दा करीब दुई करोड डलर धेरै हो। यद्यपि तीन वर्षअघि कोभिड-१९ महामारीका कारण आयात खस्किएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन।
विद्युत्मा पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी भ्रामक देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले ‘लगभग सिंगो देशमा विद्युत् पहुँच पुगेको’ दाबी गरेका छन्। तर उपलब्ध तथ्यांकहरूले देशका कैयौं स्थानीय तहमा अहिले पनि बिजुली नपुगेको देखाउँछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गत असार महीनामा प्रकाशित गरेको दिगो विकास लक्ष्यको संशोधित सूचक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२२ मा ८५.७ प्रतिशत घरमा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ।
सन् २०३० मा मात्रै ९९ प्रतिशतको घरमा विद्युत् पहुँच पुग्ने लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएको छ। गत जेठमा सार्वजनिक बजेट वक्तव्यले असार मसान्तसम्म ९५ प्रतिशत नागरिकको घरमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विद्युत्मा पहुँच पुर्याउने अनुमान गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले हरेक वर्ष पाँच खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यातको सपना पनि आफ्नो सम्बोधनमा बाँडेका छन्। उनले सम्बोधनमा उल्लेख गरे, “देशले हरेक वर्ष कम्तीमा रु.पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरू विकसित देश सरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र?” उनले यो उपलब्धि आउनै लागिसकेको जसरी प्रश्न पनि गरे, “म निराशावादीलाई सोध्न चाहन्छु- हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र?”
अहिले नेपालले वर्षा याममा भारतमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ। तर त्यो परिमाण ठूलो छैन। जस्तै- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको जेठदेखि २० मंसीरसम्ममा देशले भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। तर २० मंसीरयता भारतबाट विद्युत् आयात शुरू भइसकेको छ। यो क्रम वर्षा लाग्नुअघिसम्मै जारी रहनेछ। गत वर्षसम्म नेपालले बिजुली निर्यातबाट कमाएकोभन्दा आयातमा खर्च गरेको रकम धेरै थियो।
प्राधिकरणले यस वर्ष भने आयातभन्दा निर्यात धेरै हुने अनुमान गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तो हरेक वर्ष रु.पाँच खर्बको बिजुली निर्यात भने आगामी वर्षहरूमै सम्भव छैन। प्राधिकरणले देशभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको आधारमा आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक करीब एक खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुने अवस्था बन्ने सम्भावना देखाएको छ।
रु.पाँच खर्बको विद्युत् निर्यात हुन अहिलेभन्दा निर्यात ३३ गुणा धेरै हुनुपर्छ। गत जेठदेखि २० मंसीरसम्म रु. १५ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न एक अर्ब ७३ करोड ७१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको थियो। बिजुली बेचेर रु.पाँच खर्ब आम्दानी गर्न देशमा विद्युत् उत्पादन क्षमता नै कैयौं गुणा बढ्नुपर्छ। अहिलेकै बिक्री मूल्यमा हिसाब गर्दा बिजुली बेचेर रु.पाँच खर्ब कमाउन वार्षिक ५७ अर्ब युनिट बिजुली चाहिन्छ। अहिले निर्माणाधीन र निर्माणका लागि तयार परियोजनाको बिजुली सबै बेच्दा पनि नेपालले त्यत्रो परिमाणमा आम्दानी गर्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बनेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहित, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार र मूल्यवृद्धिको वेग मत्थर भएको साँचो हो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन सूचकांक अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा घटेको छ। साउन–असोजमा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ११९.८५ छ, जबकि यो अघिल्लो त्रैमासमा १२२.८३ थियो।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकुचित हुनुको अर्थ औद्योगिक उत्पादन घट्नु भन्ने बुझिन्छ। खासगरी निर्माणका गतिविधि नबढेका कारण यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूको उत्पादन सूचकांक घटेको छ। अघिल्लो त्रैमासिकमा १३९.८५ रहेको निर्माणसँग सम्बन्धित उत्पादनको सूचकांक यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १२२.२४ मा ओर्लिएको छ। बजारमा माग खस्किएका कारण आयात पनि घटेको छ।
यस वर्षको पहिलो पाँच महीना (साउन–मंसीर)मा आयात गत वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले खस्किएर रु.६ खर्ब ४२ अर्बमा सीमित भएको छ। यसले बजारमा माग अपेक्षा अनुसार सिर्जना नभएको देखाउँछ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश बढ्नु र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अभूतपूर्व ढंगमा बढ्नुले पनि बजारको चुनौती संकेत गर्छ। यसले सकारात्मक वातावरण बनेको प्रधानमन्त्रीको दाबीमा प्रश्न उठाउँछ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्न विगतमा एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा एक लाख ५५ हजार ८६२ जनप्रतिनिधि रहेको अहिले संघीयतामा २८ हजार ४५३ मात्रै जनप्रतिनिधि रहेको तथ्यांक अघि सारेका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक यथार्थ भए पनि तुलना संगतिपूर्ण भने छैन। विगतमा जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै भए पनि जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता, सुविधा धेरै थिएन। अहिले भने स्थानीय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने रकम विगतको भन्दा धेरै भएको प्रस्ट छ। एकात्मक प्रणाली भएका वेला देशभरिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या २०५ मात्रै थियो। अहिले यो संख्या २६५ छ। प्रदेशहरूमा सांसदहरूको संख्या ५५० छ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ