'महिला प्रजनन् अधिकारकाे सम्मान गरौं'
उसको जीवनको सबैभन्दा सक्रिय र आर्थिक रूपमा उत्पादनशील समय बच्चा जन्माउनका लागि खर्च गरेकी छ भनेर मुख्यतः परिवारले बुझेर सम्मान गर्नुपर्यो । यो अवस्थालाई उसको कमजोरीको रूपमा लिएर बच्चा र आमा दुवै प्रताडित हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।
प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार महिलाको मात्रै विषय हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । यो बच्चा जन्माउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित भए पनि महिलाको ‘आइसोलेटेड’ विषयको रूपमा हेर्नु गलत हुन्छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ एकदम राम्रो छ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा राज्यले पब्लिक हेल्थलाई महिलाको दृष्टिकोणबाट हेरेको छैन ।
महिला र पुरुषको स्वास्थ्य अवस्था फरक हुन्छ । अहिले पनि पुरुषको दृष्टिकोणबाट अस्पताल खोल्छौं अनि त्यहाँ महिलाका लागि कोठा छुट्याइन्छ वा प्रसूति केन्द्र बनाइन्छ । सरकारले प्रसूतिका कारण मर्नेको तथ्यांक राख्छ तर प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) अर्थात प्रसूतिका कारण आइपर्ने अन्य स्वास्थ्य समस्याका बारेमा गणना गर्न थालेकै छैन ।
कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये महिलाको हक अन्तर्गत रहेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको हक पनि एक हो ।
तर, यो हक महिलाले राम्रोसँग उपभोग गर्न नपाए अरू ३० वटा हकबाट वञ्चित भएर दास जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ ।
जस्तै– छोरी बढ्दै जाँदा रजस्वलाको अवस्था आउँछ, अब त ठूली भई भनेर विवाह गराइन्छ, बिहेपछि उसले श्रीमानको इच्छा पूरा गर्न यौन सम्बन्ध राखिदिनै प-यो, चाहे उसलाई इच्छा होस्न/होस्, सकोस्न/सकोस् ।
बच्चा जन्माइदिनै पर्छ, पढ्दै भए पढाइ छोड्नुप-यो, पढाइ अर्थात शिक्षाको हकसँगै उसको खेलकुद, मनोरञ्जन, बालविकास तथा समग्र सर्वाङ्गीण विकासको हक समेत गुम्छ ।
बच्चा जन्माएन भने ‘बाँझी’ भनिदिन्छ समाजले । त्यसपछि घरपरिवार, समाजको अवहेलना खेप्नुप-यो ।
एउटा बच्चा पायो, त्यतिले पुग्दैन, अर्को चाहिछ । छोरा भए छोरी चाहियो, छोरी भए छोरा चाहियो । अझ एउटा मात्रै छोरा भएर पुग्दैन ‘एउटा छोरा के छोरा’ भनेर अर्को छोरा नै पाउन दबाब दिन्छ ।
बच्चा भएपछि हुर्काउने जिम्मा आमाकै मानिन्छ, त्यसो हुँदा जागिर खाँदै भए छोड्नु प¥यो, रोजगारीको हक गुम्यो, स्वतन्त्रता, हिंडडुल बन्द भयो, समग्रमा वृत्तिविकास रोकियो । त्यसकारण महिलाको सम्पूर्ण वृत्तिविकास प्रजनन् अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले यो ऐन एकदमै महत्वपूर्ण छ ।
यो सबै पाटोबाट महिलालाई हेरिएकै छैन । महिलाको स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी कति छ ? नेपालको ‘पब्लिक हेल्थ’मा कति खर्च हुन्छ, त्यसभित्र महिलाका लागि भएका लगानी कहाँ कसरी भइरहेका छन् ? यसको तथ्य र विवरण आउनुप-यो ।
अस्पतालहरू बनाउँदा पुरुष अनुकूल बनाइन्छ र त्यहाँभित्र बच्चा जन्माउने कोठा बनाइन्छ । वा छुट्टै प्रसूति केन्द्र मात्र बनाएर भएन । स्वास्थ्य संस्था नै महिलामैत्री बनाउनु प-यो । त्यसको खबरदारी पनि सञ्चारमाध्यमले गर्नुप-यो । ‘मेलको स्टान्डर्ड’बाट ‘वुमन हेल्थ’को सम्बोधन गर्न खोजिएको छ अहिलेसम्म ।
परिवार नियोजनका साधनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ, सहज पहुँच छ कि छैन ? पुरुषले त लुकाएर कण्डम किन्ने समाजमा महिलाहरूले झन् अप्ठ्यारो मान्छन् । कुन साधन कस्तो हो ? कसरी बुझ्ने/बुझाउने ? परिवार नियोजनको साधन प्रयोगको बारेमा कति श्रीमान–श्रीमती राम्रोसँग सल्लाह गर्लान् ?
कम्तिमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने अधिकार र पहुँच महिलामा हुने हो भने पनि सानो उमेरमा विवाह गरे पनि बच्चा जन्माइहाल्नु पर्दैनथ्यो वा धेरै बच्चा जन्माउन बाध्य हुनुपर्ने थिएन नि । ती साधनको विश्वसनीयता, गुणस्तरीयताको मापन कसरी गर्ने ?
परिवार नियोजनको साधनले प्रजनन् स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ त्यसैले यस बारेको सूचना/जानकारी दिन र सहज पहुँचमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । बच्चा जन्माउन स्वास्थ्य संस्था नै पुगे पनि उपकरण तथा दक्ष स्वास्थ्कर्मीको अभावमा ज्यान गुमाइरहनु परेको छ ।
कति जोखिमपूर्ण छ प्रजनन् स्वास्थ्य अवस्था । भित्र बच्चा जन्म्यो भनेर अस्पतालको बाहिर श्रीमानले लड्डु बाँडिरहँदा श्रीमती भने जीवनमरणको दोसाँधमा हुन्छिन्, कतिपयको त बच्चा जन्मिसकेपछि पनि मृत्यु हुन्छ ।
यो ऐन धेरै राम्रो छ, विश्वका राम्रा–राम्रा धेरै व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रजनन् अधिकारसँग जोडिएर गरेका फैसलामा लेखिएका कुराहरू पनि परेका छन् । फैसलामा लेखिएका कुराहरू ऐनमा आएको छ । जस्तै दफा ३ मा भएको गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, राज्यले प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, परिवार नियोजनको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, प्रसूति बिदाको अधिकार आदि ।
उसको जीवनको सबैभन्दा सक्रिय र आर्थिक रूपमा उत्पादनशील समय बच्चा जन्माउनका लागि खर्च गरेकी छ भनेर मुख्यतः परिवारले बुझेर सम्मान गर्नुप-यो । यो अवस्थालाई उसको कमजोरीको रूपमा लिएर बच्चा र आमा दुवै प्रताडित हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।
सबैभन्दा पहिला यो ऐनलाई सबैको घर–दैलोसम्म पु-याएर बुझाउन जरुरी छ । ऐन छ भन्ने थाहा भए पनि त्यसमा के के छ भन्ने थाहा हुँदैन, ऐन पढ्दा पनि कति कुरा बुझिदंैन, बुझेको भए पनि ऐनले दिने सेवा कहाँ पाइन्छ ? भन्ने थाहा हुनुप-यो । जुन धेरै गाह्रो कुरा हो ।
त्यसैले यो ऐनको बारेमा सबैभन्दा पहिला सम्पादकज्यूहरू आफैं जानकार हुनुप-यो, त्यसपछि समाचार लेख्नेलाई जानकारी गराउनु प-यो अनि आफ्नो सञ्चारमाध्यमबाट आम जनमानसमा पु-याई दिनुहोला ।
महिलाले गर्भधारण गर्न सक्नु सबैभन्दा ठूलो क्षमता हो । तर, त्यो असाधारण क्षमतालाई बाध्यता बनाइनु हुँदैन । गर्भधारण गर्न सक्छे भनेर बच्चा जन्माइरहनु भनेको हुँदै होइन । क्षमतालाई बाध्यता बनाउनु महिलामाथि गरिने ठूलो हिंसा हो । हिंसा होइन, सम्मान गर्न सिकौं ।
(सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ का बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग १६ साउनमा भएको छलफलमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश । २०७५ २ भदौमा प्रमाणीकरण भएको यो ऐन नेपालमा पहिलो पटक बनेको हो ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
