खाणलाई धरौटीमा छाड्दा अदालतले नकेलाएका ‘चिट’ र ‘मेसेज’

टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचको लिखित संवाद र पाण्डेले नै नरेन्द्र केसीलाई हिरासतबाट लेखेको चिटले यो संगठित अपराधमा खाणको पनि संलग्नता रहेको प्रमाण दिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको रुपन्देही जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न मंसीर १२ गते भैरहवा पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवाले नक्कली भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दामा जेलभित्र रहेका बालकृष्ण खाणले ‘न्याय पाउने’ बताए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा धेरै बोल्न नमिल्ने भन्दै देउवाले यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको दुई सातापछि नै खाणलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालत, पाटनले आदेश दिएको हो। अदालतले निर्णय सुनाउने मिति नजिकिएकै वेला देउवाले यस्तो धारणा राखेका थिए।

देउवाको यस्तो टिप्पणी आएको तेस्रो दिन नै उच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निर्णय सुनाएको थियो। तर संयुक्त इजलासमा खाणलाई थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी सुनुवाइ गर्ने कि धरौटी लिएर भन्नेमा न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेबीच एकमत नभएपछि तेस्रो इजलासको राय लिनुपरेको थियो। ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने जनक पाण्डेको रायलाई मंसीर २८ गते न्यायाधीश कृष्णराज कोइरालाको इजलासले समर्थन गरेपछि गत वैशाख २७ गते पक्राउ परेका खाण सात महीनापछि थुनामुक्त भएका हुन्।

प्रमुख सत्तारूढ दलका सभापतिले अभिव्यक्ति दिए अनुसारकै निर्णय आएपछि न्यायालयको स्वतन्त्र हैसियतमाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ। खाणलाई छोड्न अदालतले लिएका आधार केलाउँदा पनि यस्तो शंकामा बल मिल्छ। खाण विरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, प्रहरी र अदालतमा खाणले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेको, अन्य आरोपितले उनलाई नपोलेको भन्दै उच्च अदालतले धरौटीमा छोड्न भनेको हो।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपाने र फरक राय लेखेका उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने प्रतिवादी तथा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीच भाइबर, वाट्सएपमा भएको मेसेज आदानप्रदान, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई गृहसचिव पाण्डेले हिरासतभित्रबाटै पठाएको चिटले खाणको संलग्नता अस्वीकार गर्न नमिल्ने निचोड निकालेका थिए। पाण्डे–दुलालबीचको मेसेज र पाण्डेले केसीलाई पठाएको चिटले भने खाणको भूमिकालाई नकार्न नमिल्ने तथ्य भेटिन्छ।

पहिले पाण्डे–दुलाल मेसेजका तथ्य मिसिलमै खोजौं।

दुलाल र पाण्डेबीच भएको लिखित संवादले बालकृष्ण खाणले आर्थिक लाभ लिएको छनक मिल्छ। मिसिल अनुसार ‘मन्त्रीज्यूको सामान रेडी भएन?’ पाण्डे दुलाललाई मेसेज गर्छन्।

‘भोलि रेडी हुन्छ जस्तो छ हजुर,’ दुलाल मेसेज फर्काउँछन्। सामान रेडी भए आफूले मन्त्री खाणसँग भेटाउने वचन पाण्डेले दिन्छन्।

दुलाल मेसेज लेख्छन्, ‘भोलि फाइनान्सियल एरेन्ज (आर्थिक जोहो) भएपछि हजुर मार्फत भेट्ने हो हजुर।’

२०७९ जेठ १९ गते दुलालले मन्त्री खाणसँग भेट्ने समयबारे पाण्डेसँग कुराकानी गर्छन्। त्यही वेला पाण्डेले मन्त्रीज्यूको गिफ्ट तयार भए/नभएको सोध्छन्। दुलालले गिफ्ट बोकेर आएको र गेटमा भनिदिन आग्रह गरेपछि पाण्डे सोध्छन्, ‘मन्त्रालय (को) गेट हो नि?’

‘हो हजुर,’ दुलाल लेख्छन्।

‘भन्या छु, गिफ्ट माथि लिएर आउनू, गिफ्ट कहाँ छ सँगै लिएर आउनू,’ पाण्डेले मेसेजमा लेख्छन्। पाण्डे मार्फत नै खाणले ‘गिफ्ट’ पाएको देखिन्छ।

केशव दुलालसँगको स‌ंवादबारे टेकनारायण पाण्डेले अदालतमा दिएको बयान।

दुलालसँगको यो मेसेज आदानप्रदानबारे पाण्डेले अस्वीकार गर्न सकेका छैनन्। अदालती बयानमै पाण्डेले यो संवाद सकारेका हुन्। तर संवाद फरक प्रयोजनका लागि भएको पाण्डेले बताएका छन्। भूटानी शरणार्थीको पुनर्वासको नाममा ‘अन्य’ काम भइरहेको सूचना पाएपछि उक्त संवाद भएको पाण्डेले जिकिर गरेका छन्। ‘दुलाललाई मन्त्रालय आउँदा विशेष निगरानी र नियन्त्रण गर्ने गरिएको’ दाबी पनि उनले अदालतमा गरेका छन्। गृहसचिवलाई सुराकी प्रयोग गरी सूचना लिने कानूनी अधिकार रहेको भन्दै पाण्डेले शरणार्थी सम्बन्धी सूचना थुत्न दुलालसँग सम्पर्क स्थापित गरेको दाबी अदालतमा गरेका हुन्। जिल्ला र उच्च अदालतमा थुनछेकको बहसमा पनि पाण्डेका वकीलहरूले यही तर्क गरेका थिए।

उच्च अदालतले खाणलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिंदा भने दुलालले खाणलाई ‘गिफ्ट’ दिएको विषयमा इन्कारी बयान दिएकोलाई आधार लिएको छ।

दुलाल र पाण्डेबीच भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी विषयमा भएको अर्को संवादको अंशले पनि घटना योजनाबद्ध भएको देखाउँछ।

दुलालले ‘सर’ सम्बोधन गर्दै पाण्डेलाई भाइबरमा मेसेज पठाउँछन्, ‘कार्ड होल्डरको मात्र लागत लिएको छ रे, न्यू इन्ट्री र ननकार्ड होल्डरको लागत लिएको छैन रे, सबैको गर्ने हैन र हजुर?’

अदालतमा शुरूमा बयान दिंदा दुलालले पाण्डेसँग चिनजान भए पनि शरणार्थी सम्बन्धी कुराकानी नभएको दाबी गरेका थिए। तर यो मेसेजको विवरण सहित अदालतले थप (ततिम्बा) बयान लिंदा भने संवाद भएको सकार्न बाध्य भएका छन्। तर आफू सामाजिक र राजनीतिक व्यक्ति भएकाले सूचनाको हकका लागि सोधेको भन्दै बचाउको सक्दो प्रयास गरेका छन्।

प्रहरी नियन्त्रणमा बालकृष्ण खाण।

अब पाण्डे–केसी चिटको तथ्य हेरौं।

खाणभन्दा एक साताअघि पक्राउ परेका पाण्डेले हिरासतभित्रैबाट खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरेर एउटा र सम्बोधन नगरी अर्को चिट पठाएका थिए। पहिलो चिटमा पाण्डे लेख्छन्, ‘नरेन्द्रजी, ओली बा (पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली) र देउवा (पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)ले प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल)लाई भनेर जाहेरीका मुख्य प्रतिवादीहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने र अब थप आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने हो भने मुद्दाले सहज रूप लिन्छ, नभए जटिल मोडमा राजनीति पुग्ने अवस्था छ।’

दोस्रो चिटमा पाण्डे लेख्छन्, ‘दुलालको पुनः बयान गराएर पुरानो भनेको कुरा सच्याउन पर्‍यो। नभए मन्त्रीज्यू समेतको मुद्दा जान सक्छ। अदालतमा गएर इन्कारी बयान दिएर हुँदैन। मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव र अन्य कसैसँग पनि लेनदेनको विषयमा कुनै कुराकानी नै भएको छैन। एक हप्ताको म्याद थप भएको छ, यही अवधिमा जुनसुकै हालतमा सच्याई बयान हुनुपर्छ। पार्टीभित्र र विशेषतः आफ्नै गुटका नेताहरू मन्त्री किन अहिलेसम्म नल्याएको भनेर फलोअप गरिरहेका छन्।’

चिट लेखेको विषय पाण्डे र केसी दुवैले अदालती बयानमै स्विकारेका छन्। तर उक्त चिट हिरासतबाट नभई पक्राउ पर्नुअघि नै लेखेको पाण्डेले जिकिर गरेका छन्। “पक्राउ पुर्जी जारी हुँदै छ भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाएपछि हतासमा वैयक्तिक भावना र सन्देश व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नोटबूकमा लेखेको थिएँ,” उनले अदालती बयानमा बचाउ गरेका छन्, “उक्त राति म बस्न घर बाहिर गएँ। बाहिर जाने क्रममा उक्त नोटबूक ट्याक्सीमा छुट्न गएछ।” नोटबूकमा केसीको फोन नम्बर समेत भएकाले ट्याक्सीवालाले उनलाई दिएको हुन सक्ने पाण्डेले अदालतमा भनेका छन्।

केसीले आफूलाई सम्बोधन नगरेको दोस्रो चिट आफ्नो साथबाट बरामद भए पनि पहिलो चिटबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्।

खाणले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराएका थिए। यस क्रममा मूल प्रतिवेदनको सट्टा तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान चाहने अनुसूची हेरफेर गरेर ८७५ जना पुर्‍याइएको थियो।

प्रहरी मुचुल्का अनुसार पहिलो चिट खाणबाट बरामद भएको हो। आफूलाई पक्राउ गर्न निवासमा प्रहरी आएपछि खाण चुकुल लगाएर भित्रै बसेका थिए। ढोका फोडेर प्रहरीले खाणलाई पक्राउ गरेको थियो। खाणको साथबाट प्रहरीले खैरो रङको एउटा नोटबूक, कालो रङका तीन वटा डायरी र च्यातेर तीन टुक्रा पारिएको कागज बरामद गरेको थियो। च्यातिएको कागज जोड्दा ‘नरेन्द्र जी’ भनेर लेखिएको पाइएको प्रहरी मुचुल्कामा उल्लेख छ। यसरी दुवै चिट खाण निवासबाट भेटिएको खुल्छ। यद्यपि प्रहरी र अदालत दुवै ठाउँको बयानमा खाणले च्यातिएको चिटबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरेका छन्।

केसीले आफूबाट बरामद भएको भनेर स्विकारेको चिटले नै खाणको संलग्नताको पाटोलाई बलियो तुल्याउँछ। उक्त चिटमा पाण्डेले प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा दुलालको बयान बदल्न सके मात्र तत्कालीन गृहमन्त्री बच्न सक्ने किटान गरेका छन्। चिटमा नाम नलेखिए पनि गृहमन्त्री भनेका खाण नै हुन् भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट खुल्छ।

तर उच्च अदालतले केसीलाई सम्बोधन गरेको चिटमा खाणको नाम नमुछिएको भन्दै थुनामा पठाउन नसकिने आदेश दिएको छ। ‘पाण्डेले केसीलाई सम्बोधन गरी लेखेको चिटमा खाणको नाम उल्लेख नभएको’ आदेशमा भनिएको छ।

खाण पक्राउ परेपछि पीडितलाई रकम दिलाउन पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा खटिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। हिरासतमा रहेका सानु भण्डारी र केशव दुलालसँग शेर्पाको भेट हुने गरेको थियो। सानुका भाइ राजुलाई शेर्पाले ३० लाख रुपैयाँ दिएको कागज पनि प्रहरीले शेर्पाको डायरीबाट बरामद गरेको थियो। पैसा फिर्ता नदिए खाणको नाम पोल्ने भनेर सानुले भनेपछि यो लेनदेन भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ।

खाणको मोबाइलबाट भने प्रहरीले यो मुद्दाका कुनै पनि कागजात फेला पार्न सकेन। पक्राउ पर्नुअघि नै ‘फ्याक्ट्री रिसेट’ गरेकाले ‘डिजिटल फरेन्सिक ल्याब’ मा परीक्षण गर्दा कुनै पनि अभिलेख फेला नपरेको हो। ‘फ्याक्ट्री रिसेट’ बारे पनि खाणले आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन्। अभियोजनमा भने प्रमाण नष्ट गर्न खाणले यस्तो हर्कत गरेको उल्लेख छ।

भूटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको मूल प्रतिवेदन खाण गृहमन्त्री छँदा साटफेर भएको आरोप छ। यसमा मन्त्रीको समेत अंशियारी रहेको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो। २०७६ सालमा पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले तेस्रो मुलुक पुनर्वास हुन चाहने ४२९ जना भूटानी शरणार्थीको अनुसूची सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

खाणले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराएका थिए। यस क्रममा मूल प्रतिवेदनको सट्टा तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान चाहने अनुसूची हेरफेर गरेर ८७५ जना पुर्‍याइएको थियो। २०७८ असोज १४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै गृहले शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिन भन्दै उपसमिति बनाएको थियो। झापाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो काम सुम्पिए पनि अगाडि बढेन।२०७८ मंसीर १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णयपछि २०७९ जेठ २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै गृह मन्त्रालयबाट झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘२०७८ असोज १४ गतेको पत्र अनुसार २०७९ भदौसम्म काम गर्न’ भन्दै अर्को पत्र लेखिएको थियो। छुटेका शरणार्थीको सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय दिन पनि पत्रमा भनिएको थियो। यसका लागि आवश्यक परेमा उपसमिति बनाउने समेत पत्रमा भनिएको थियो। तर झापा प्रशासनले यो पत्र अस्पष्ट भन्दै काम गरेन।

आर्थिक लाभ लिएर मन्त्रीको हैसियतमा यी काम गरेको खाणमाथि आरोप लागेको हो। नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने प्रकरणमा कुल ३० जना अभियुक्त रहेको गिरोहले २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ।

रिपोर्ट