सरकारकाे एक वर्ष : असफल शासन, निराश नागरिक
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे शासनकाल अर्थ-सामाजिक विकास र सुशासनमा प्रभावकारी काम गर्न असफल हुँदा नागरिक असन्तोष बढ्दो छ।
सत्तारोहणको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार अपराह्न सिंहदरबारबाट देशका नाममा सम्बोधन गर्दै छन्। हरेक अघिल्ला प्रधानमन्त्री जस्तै दाहालले पनि आफू नेतृत्वको सरकारले बितेको वर्षमा विकास, सुशासनमा फड्को मारेको गाथा सुनाउनेमा संशय छैन।
दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछिका वर्ष दिनमा के फेरिएको छ? आमनागरिकका लागि सबै थोक उस्तै छ, सरकारको सेवा प्रवाह र सुशासन झन् खस्किएको छ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता आमनागरिकको आशालाई जगाउन नसक्नु हो। देशले भविष्यमा उन्नति र समृद्धिको मार्ग समात्नेमा आशावादी नभएको निराश युवाशक्ति विदेश जाने पंक्तिमा उभिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले समेत आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा ‘देशमा केही हुँदैन भन्ने निराशाजनक भाष्य बनाइएको’ बताउने गरेका छन्। सरकारले पनि विकास सुशासनतर्फ लम्किएको छनक दिनुपर्नेमा त्यसतर्फ उसको कार्यसम्पादन, इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठेको छ। सिंहदरबार चलायमान छैन, मन्त्रीहरू अलमलमा छन् र सरकार मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न अकर्मण्य देखिन्छ। दाहाल शासनको एकवर्षे अवधि आशालाग्दो नभएकै परिणाम हुन सक्छ– गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रश्न उठाउने शक्तिहरू सडकमा जुर्मुराउन थालेका छन्।
विकास र सुशासनमा निराशा
विकास परियोजना अघि बढाउन असफल भएको भन्ने आलोचना टार्न मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिकमा बुढीगण्डकी र चिसापानी कर्णाली जलविद्युत् आयोजना तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने निर्णय गर्यो। सरकारले निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा रु. तीन खर्ब लगानी हुने यसअघिका अध्ययनले देखाएका थिए। १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाका लागि त प्रतिमेगावाट रु.२० करोडका दरले हिसाब गर्दा रु.२१ खर्बभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ। आम्दानी र खर्चको हरहिसाब मिलाउन नसकेर धमाधम ऋण लिन बाध्य सरकारले यत्रो लगानी जुटाएर आयोजना अघि बढाउनु ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ सरह हो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर यी भीमकाय परियोजना अघि बढाउने घोषणा पछाडि विकासलाई अघि बढाउन नसकेको आरोपलाई छोप्ने प्रयास थियो।
_1680529344.jpg)
मन्त्रिपरिषद्को बैठक
दाहाल प्रधानमन्त्री बनेयता सरकारको विकास आयोजना निर्माणको गति असाध्यै शिथिल रहेको तथ्यांकले नै बताउँछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा सरकारले विकासलक्ष्यित कामका लागि छुट्याएको पूँजीगत खर्च १२ प्रतिशत पनि भएको छैन। यस वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि रु.तीन खर्ब दुई अर्ब छुट्याइएकोमा मंसीर मसान्तसम्म रु.३६ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। पूँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ विकासका काम अघि नबढेको संकेत हो। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि पूँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ६१.४ प्रतिशत मात्रै भएको थियो। पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन पाउँदैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन।
विकासका आयोजनाहरूको दयनीय हविगतका प्रस्ट उदाहरण काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग र नारायणगढ–बुटवल सडकमार्ग हुन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई ६ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सुम्पिएको थियो। आयोजनाको लक्ष्यित अवधि सकिन लाग्दा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति २८.६ प्रतिशत मात्रै छ। यो आयोजना कहिले सकिन्छ र लागत कति पुग्छ भन्ने अनुमानै गर्न कठिन बनेको छ। नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डको निर्माण शुरू भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि काम आधा पनि सकिएको छैन। यो बाटो हुँदै यात्रा गर्ने आमनागरिकले ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको छ। मुग्लिन-पोखरा, नागढुंगा-मुग्लिन सडकखण्ड सहितका निर्माणाधीन सडकमार्गको प्रगति पनि सुस्त छ। राष्ट्रिय गौरव भनिएका सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी बबई लगायत सिंचाइ परियोजनाहरू त काम अघि नबढ्ने दीर्घरोगको शिकार भएका छन्।
पूर्वाधार परियोजनालाई अघि बढाउन सरकारी अक्षमता र अकर्मण्यताको प्रस्ट उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। गत वर्षा याममा बाढीले सुरुङ थुनिएसँगै आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। यस आयोजनामा बगाइएको अर्बौंको लागतबाट लाभ लिनु त परै जाओस् पानी फेरि कसरी दिगो रूपमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा समेत सरकारले निर्क्योल गर्न सकेको छैन। विकासको लक्ष्य पर्गेल्नु त परको कुरा, निर्माणाधीन परियोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमै समेत सरकार अलमलमा छ। निर्माण सकिइसकेका र ठूलो लगानी भएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याएर लाभ सिर्जना गर्ने प्रयत्नमा सरकारले कामै गर्न सकेको छैन।
आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएकाले उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चलेका छैनन्, रोजगारी थपिएको छैन, नागरिकको आय बढेको छैन। तथ्यांकले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
विकासको गति थलिएको मात्रै छैन, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासनमा पनि सरकार असफल सरह छ। जिल्ला प्रशासन, मालपोत, यातायात कार्यालय, श्रम र वैदेशिक रोजगार विभाग, कर कार्यालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार लगायत आमजनताको काम पर्ने सरकारी कार्यालयमा नागरिकले सहज र झन्झटरहित सेवा प्रवाहको अपेक्षा नै गर्न नसकिने स्थिति बनिसकेको छ। सरकारी कार्यालयमा काम पर्नुको अर्थ अनगिन्ती हैरानी र घूस बुझाउनुपर्ने नागरिक मानसिकता स्थापित बनिसकेको छ। यसमा सुधार ल्याउन सरकारले पहल समेत गर्न सकेको छैन। सहकारी, मिटरब्याज, उखु किसान आदिको समस्या समाधानमा पनि सरकार चुक्दा पीडित नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा र विश्वास नै डगमगाएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।
भ्रष्टाचार र बेथिति सर्वत्र झाँगिएको छ। गत वर्ष निर्वाचनअघिदेखि नै भन्सार छलीको तीव्रता रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन। सरकारको राजस्व अपेक्षा अनुसार नउठ्नुमा राजस्व छली पनि प्रमुख कारण रहेको निर्क्योल अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि रोक्ने पहल पुगेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनको अवैध धन्दा बढेको मात्रै होइन, मौलाएको प्रमाणहरू देखिएका छन्। यस्तो धन्दामा भन्सार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न देखिएका छन्। विमानस्थल हुँदै मानव तस्करीको धन्दा संगठित रूपमा फैलिएको छ। हत्या अपराधमा संलग्न योगराज ढकाल (रिगल)लाई आममाफी दिने तथा विवादित ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिने सरकारको हर्कतले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठायो। अर्कातिर, फजूल खर्च कटौती गर्ने घोषणा अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा साधारण खर्च जुटाउनै ऋण काढ्नुपर्ने स्थिति जन्मिएको छ। अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थिति यतिसम्म कमजोर भइसकेको छ, सरकारले सुधारका लागि केही गर्ला भन्ने अपेक्षा नै समेत गर्न नसकिने भएको छ।”
चौतर्फी अवसाद
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले अर्थतन्त्रका कैयौं क्षेत्रका सूचक सकारात्मक देखाएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ खर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो रकमले ११ महीना नौ दिनको वस्तु र सेवाको आयात थेग्छ। डेढ वर्षअघि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर हाहाकार भएको नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त हुनु सकारात्मक हो। देशको भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर शोधनान्तर स्थिति र देशको चालू खाता पनि सकारात्मक छन्। तर यी सकारात्मक तथ्यांक सरकारको नीतिगत पहलकदमीबाट भन्दा विदेशमा श्रम बेच्न गएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सको बलमा सिर्जित हुन्। यस वर्षको पहिलो चार महीना (साउन–कात्तिक)मा मात्रै रु. चार खर्ब ७८ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिका तुलनामा २६.४ प्रतिशत धेरै हो।
अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिति सकारात्मक भए पनि देशभित्रको अर्थव्यवस्थामा भने कैयौं समस्या छन्। आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएकाले उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चलेका छैनन्, रोजगारी थपिएको छैन, नागरिकको आय बढेको छैन। तथ्यांकले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन सूचकांक अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा घटेको छ। साउन–असोजमा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ११९.८५ छ जबकि यो अघिल्लो त्रैमासमा १२२.८३ थियो। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकुचित हुनुको अर्थ औद्योगिक उत्पादन घट्नु भन्ने बुझिन्छ। खासगरी निर्माणका गतिविधि नबढेका कारण यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूको उत्पादन सूचकांक घटेको छ। अघिल्लो त्रैमासिकमा १३९.८५ रहेको निर्माणसँग सम्बन्धित उत्पादनको सूचकांक यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १२२.२४ मा ओर्लिएको छ। बजारमा माग खस्किएका कारण आयात पनि घटेको छ। यस वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसीर)मा आयात गत वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले खस्किएर रु.६ खर्ब ४२ अर्बमा सीमित छ। गत वर्ष पनि आयात घटेको थियो। यसले बजारमा माग अपेक्षा अनुसार सिर्जना नभएको देखाउँछ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश बढ्नु र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अभूतपूर्व ढंगमा बढ्नुले पनि बजारको चुनौती संकेत गर्छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक सार्वजनिक नगरे पनि आर्थिक विस्तारको गति शिथिल भएकोमा शंका छैन। कार्यालय स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ०.९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ। यी सबैको मुख्य कारण सरकारको खर्च गर्ने क्षमतासँग जोडिएको छ। सरकारले विकासलक्ष्यित पूँजीगत खर्च बढाउन सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने, निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउने अर्थशास्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। तर सरकारले पूँजीगत खर्चमा तीव्रता दिएर शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसकेको अर्थशास्त्री आचार्यकाे भनाइ छ। “पूँजीगत खर्च नहुने त दीर्घरोग नै हो, समस्या पहिचान गरी सल्टाउन यो सरकार पनि असफल भएको छ,” उनी भन्छन्।
“कस्ता लक्ष्य हासिल गर्न के गर्ने भन्नेमै सरकार अलमल्ल र अकर्मण्य छ। यसले सरकार दिशा र दृष्टिकोणविहीन भएको देखाउँछ।”
सरकारसँगको निराशाको सबैभन्दा बलियो संकेत चाहिं विदेशिने नेपालीको संख्यामा भएको अभूतपूर्व वृद्धि हो। गत मंसीरमा मात्रै ७१ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमको खोजीमा विदेशिएका छन्। यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा कामको खोजी गर्दै पौने तीन लाख नेपाली विदेशिइसकेका छन्। यस बाहेक भ्रमण भिसामा गएर काम खोज्ने तथा अवैध बाटोबाट विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिनेको संख्या पनि सानो छैन। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख १० हजार युवा अध्ययनका लागि विदेश पुगे। शारीरिक श्रम गर्न विदेश जाने पुरानो प्रवृत्ति छँदै थियो, त्यसमा दक्ष जनशक्ति र बौद्धिक पलायन पनि थपिएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, चिकित्सक, इन्जिनीयर, सूचना प्रविधिमा पोख्त लगायतका व्यक्तिहरू धमाधम विदेशिइरहेका छन्। यसले देशप्रति नागरिकको आशा कमजोर भएको संकेत गर्छ।
टिकटक बन्द गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणको प्रयास गर्ने कृत्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने सरकारको प्रयत्नलाई देखायो। देशको प्राथमिकता बिर्सिएर फजूल खर्च गर्दै विदेशमा बरालिने, पारिवारिक सदस्यलाई एकपछि अर्को अवसर सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालका गतिविधि पनि विवादमा परे। सरकार दिशाहीन, अकर्मण्य र प्राथमिकतामा चुकेको उदाहरण कानून निर्माणप्रतिको उदासीनता पनि हो। शिक्षा, निजामती लगायत कानून अघि बढेका छैनन्।
यो पनि,
टिकटक बन्देज : घातक स्वेच्छाचारिता
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मूल्यांकनमा समेत दाहाल नेतृत्वको सरकारको काम निराशाजनक रहेको औंल्याइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नतीजा व्यवस्थापन महाशाखाले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवदेन अनुसार पूर्वाधार विकास, शासकीय सुधार, सामाजिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूको प्रगति निकै सुस्त छ। यसले सरकारले घोषणा गरेका सुधारका काम तथा विकासको खाका कार्यान्वयनको गति शिथिल रहेको बुझाउँछ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लिखित बुँदाहरूका आधारमा सबै मन्त्रालयका एक हजार ६०० क्रियाकलाप र तीन हजार ४२१ माइलस्टोन (अपेक्षाकृत उपलब्धि) तय गरी तिनको कार्यसम्पादन हेर्दा यस वर्ष सक्नुपर्नेमध्ये चार प्रतिशत क्रियाकलाप पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यस्तै, ८.१३ प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएको छ।
असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने भनेर तोकिएका ७७५ माइलस्टोनमध्ये ३५.३५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। १३.५५ प्रतिशत माइलस्टोन त शुरू नै हुन सकेको छैन। पूर्वाधार क्षेत्रका ५०० मध्ये तीन वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। १५९ क्रियाकलाप अझै शुरू भएका छैनन्। शासकीय सुधारका ३९२ क्रियाकलापमध्ये १७५ वटा त शुरू नै भएका छैनन्। यसका १८ क्रियाकलाप मात्रै सम्पन्न भएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार निर्धारित क्रियाकलापमध्ये ३.८८ प्रतिशत मात्रै सकिएको, ५७.३१ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको र ३८.८१ प्रतिशत भने शुरू नै नभएको अवस्थामा छन्।
त्यसो त अर्थ-सामाजिक विकास र सुशासनका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई पटक पटक निर्देशन दिंदै आएका छन्। तर त्यसले परिणाम ल्याएको छैन। सरकारले योजनाबद्ध रणनीति र कार्यान्वयनको भरपर्दो खाका अघि नसार्दासम्म निर्देशनले परिणाम ल्याउँदैन भन्ने यसले देखाएको छ। अर्थशास्त्री आचार्य विकास र सुशासनमा सरकारको एक वर्ष निराशाजनक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो सरकारले केही गर्ला भन्ने छाँटकाँट पटक्कै छैन। यसको अर्थ पहिलेकाले गरेका थिए भन्ने पनि होइन।”
समाजशास्त्री गणेश गुरुङ पनि सानातिना कुरामा सरकार अल्झिएर बसेको र छलाङ मार्ने ठूला विषयलाई अघि बढाउनै नसकेको तर्क गर्छन्। कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने, योजनाबद्ध र दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसारको काम अघि बढाउने, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार मार्फत नागरिक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने, आर्थिक सुधारलाई गति दिने काममा सरकारले काम गर्न नसकेको गुरुङको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, “कस्ता लक्ष्य हासिल गर्न के गर्ने भन्नेमै सरकार अलमल्ल र अकर्मण्य छ। यसले सरकार दिशा र दृष्टिकोणविहीन भएको देखाउँछ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
