हिंसाको भुमरीमा बलात्कृत बालिका र उनीहरूका सन्तान

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, दैनिक चार बालिका बलात्कृत हुन्छन्। परिवार र समाजबाट उपेक्षित अधिकांश यी बालिका र उनीहरूका नवजात शिशुप्रतिको दायित्व राज्यले समेत बिर्सिदिएको छ।

पोखराको सडकमा एक्लै भौंतारिंदै थिइन् सपना नेपाली*। गर्भवती जस्ती देखिने बालिका रुग्ण अवस्थामा देखेपछि स्थानीय एक दम्पतीले उनलाई सहारा दिए। १४ वर्ष नपुगेकी बालिकाले त्यो घरमा खान र बस्न पाइन्।

व्यथा लागेपछि उनलाई अस्पताल लगियो। अस्पतालमा दर्ता गरिएको सपनाको उमेरले उनलाई बालिग देखाउँथ्यो। तर उनको शारीरिक अवस्था नाबालिग देखिएपछि अस्पतालका कर्मचारीले केरकार गरे। त्यसपछि थाहा भयो- उनी १३ वर्ष नपुग्दै बलात्कारमा परेकी रहिछन्।

अस्पतालले प्रहरीलाई खबर गर्‍यो। बलात्कारका अभियुक्त पक्राउ परे। सपनाको मुद्दा अहिले जिल्ला अदालत, कास्कीमा विचाराधीन छ। अदालतको फैसला नआउन्जेल उनलाई एउटा गैरसरकारी संस्थाले आश्रय दिएको छ। फैसला आएपछि उनी कहाँ जाने, के गर्ने केही थाहा छैन।

बलात्कारपीडितलाई समाजमा पुन:स्थापनाको प्रयास गर्नु परिवार, समाज र राज्यको दायित्व हो। न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि यही हो। तर नेपालमा न कसैले यो दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ न त सपनाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने नै कोही छ।

पुस महीनाको पहिलो साता संरक्षण गृहको आँगनमा उदास देखिएकी सपनाले काखको छोरातर्फ संकेत गर्दै भनिन्, “म यत्रै छँदा आमाले छाडेकी हुन्। सधैं रक्सी खाएर घर आउने बुबाले पिट्थे।”

बुबाले घरमा कान्छी आमा भित्र्याएपछि सपनाले गाउँ छाडिन्। हातमा एक पैसा थिएन, सोधखोज गर्ने कोही भएन। काम खोज्ने क्रममा शहरको सडकमा कैयौं रात बिताएपछि उनले होटलमा काम पाइन्। तर होटल साहुबाटै बलात्कृत हुनुपर्‍यो।

१४ वर्ष पनि नपुगेकी बालिका यति त्रासमा थिइन् कि, न भाग्न सकिन् न त प्रतिकार नै। अलिक हिम्मत जुटाएर एक दिन साहुनीलाई सबै कुरा सुनाइन्। तर साहुनीले उल्टै होटलबाट निकालिदिइन्। एकातिर खानेबस्ने ठाउँ छैन, अर्कातिर पेटको आकार बढ्दै छ। निराश, हतास उनी आफन्त खोज्दै मावली पुगिन्।

मामाले उनको पेटमा लात्ती बजारे। त्यसपछि फेरि उनी सडकमा पुगेकी हुन्- पेटभित्र बच्चा बोकेरै। त्यसै वेला हो- पोखराका दम्पतीले उनलाई घर लगेको।

सपनालाई घरमा ल्याएका पोखराका ती दम्पतीका एक मात्र सन्तान अपांगता भएका छन्। सपना सुत्केरी भएपछि शिशुलाई आफैंले लिने उनीहरूको चाहना थियो। त्यसैले उनीहरू सपनाको उमेर बढाएरै विना कुनै झन्झट शिशु आफूसँग राख्न चाहन्थे। त्यसो हुन नसकेपछि उनीहरूले पनि पिठ्यूँ फर्काए।

संरक्षण गृहमा रहेकी सपना असाध्यै न्यास्रो लाग्दा मावली हजुरआमालाई फोन गर्छिन्। वृद्धावस्थाकी हजुरआमा उनलाई भेट्न आउन सक्दिनन्, उनी मावली जान पाउँदिनन्।

सपनाकै उमेरका बालिकाहरू विद्यालय गइरहेका छन्। तर उनलाई आफ्नो नाम समेत राम्रोसँग लेख्न आउँदैन।

अब स्कूल जाने कि? “बच्चाको आमा स्कूल जान शरम लाग्छ,” सपनाले भनिन्।

सपना जस्तै कलिलो उमेरमा बलात्कृत बालिका र उनीहरूबाट जन्मिएका शिशुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सरकारले आँखा चिम्लिंदा उनीहरू समाजमा पुन:स्थापित हुनु त परको कुरा आधारभूत आवश्यकताकै संकटमा छन्। अर्कातर्फ बालिका बलात्कार र हिंसाका घटना कम पनि भएका छैनन्।

जताततै पीडक

चितवनकी १३ वर्षीया ममता ठकुरी पनि सानैमा बलात्कारमा परिन्। “बुबा जेलमा, आमा पोइल गइन्,” परिवारमा को को छन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भनिन्, “सानै हुँदा आमा अर्कैसँग गएपछि घरमा बुबा, म र भाइ मात्र थियौं।”

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतका अनुसार ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिका यौनहिंसाको जोखिममा छन्। यीमध्ये अधिकांश बालिका आफन्त र चिनजानकाबाटै हिंसामा पर्छन्।

ममताका अनुसार पोहोर उनीमाथि उनकै बाबुले दुष्कर्म गरे। मध्यरात मस्त निद्रामा परेकी ममतालाई एक्कासि कसैले थिचे जस्तो भयो। आँखा खोल्दा बुबाले उनलाई ‘केही’ गरिरहेका थिए। अत्यधिक पीडा भएपछि चिच्याउन खोजिन् तर बुबाले मुख थुनिदिए र भने, “चूप लाग् नत्र कुटाइ खालिस्।”

ममताले चूपचाप रोएरै रात कटाइन्। भोलिपल्ट छिमेकी दिदीलाई घटना सुनाएपछि प्रहरी आएर उनका बुबालाई पक्राउ गर्‍यो।

ममतालाई आफू प्रहरी बन्ने इच्छा छ। तर उनको परिवार र आफन्त कोही पनि साथमा छैनन्। बुबा जेल परेपछि आफन्त सबैले उनैलाई गाली गरिरहेका छन्।

बलात्कारको अर्थ नबुझेका कलिला नानीलाई आफ्नै परिवार र समाजको साथ नहुँदा पीडा झन् धेरै खेप्नुपर्छ। “हाम्रो समाज महिलाद्वेषी छ,” महिला अधिकारकर्मी बिना सिलवाल भन्छिन्, “पीडित बालिकालाई दोष दिएर बलात्कारी जोगाउन सिंगो समाज लागिपर्छ।” उनले बालिकाहरू परिवारबाटै असुरक्षित रहेको बताइन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ वर्षमुनिका एक हजार ५१५ वटा बालिका बलात्कारका मुद्दा दर्ता छन्। यसमध्ये १० वर्षमुनिका २५९ जना, ११ देखि १६ वर्षसम्मका ९४४ जना र १७ देखि १८ वर्षसम्मका ३१२ जना छन्।

यो तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ- नेपालमा हरेक दिन औसतमा चार जना बालिका बलात्कृत भइरहेका छन्। यस वर्ष मात्रै बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी उद्योग अर्थात् बलात्कार प्रयासका मुद्दा २२८ वटा दर्ता भएका छन्।

बलात्कार र हिंसामा परेका बालिकाहरू डर र लज्जाको बोझले थिचिएर मौन भइदिन्छन् र यस्तो मौनता निकै घातक हुन सक्छ। कास्कीकी सुनीताको हकमा पनि त्यस्तै भयो।

झ्यालमा झुन्डिएर आत्महत्याको प्रयास गरिरहेकी कास्कीकी १५ वर्षीया सुनीतालाई छिमेकीले देखेर बचाए। बेहोश भइसकेकी उनलाई अस्पताल लगियो। उपचारपछि सोधपुछ गर्दा थाहा भयो- उनी लामो समयदेखि बलात्कारमा परेकी रहिछन्।

उनी काम गर्ने होटलका साहु एक रात सुनीताको कोठाको ढोका फोडेरै भित्र पसे र दुष्कर्म गरे। साहुको ज्यादती बढ्दै गयो, उनले आफ्नो पीडा सुनाउने भरपर्दो कोही भेटिनन् र आत्महत्याको प्रयास गरिन्।

गएको पाँच वर्षमा बालिका बलात्कारका सात हजार ५५३ घटना प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भए। यी घटनाबाट गर्भवती भएका र बच्चा जन्माएका बालिकाको अभिलेख भने कुनै निकायसँग छैन।

तनहुँकी १७ वर्षीया सविता भण्डारी कक्षा १० मा पढ्दै थिइन्। स्कूलबाट फर्किंदै गर्दा उनलाई गाउँकै दाइ नाता पर्नेले एकान्तमा लगेर बलात्कार गर्‍यो। कसैलाई भनेमा बाआमालाई मार्छु भन्दै धम्क्याएपछि चूपचाप सहिन् र बारम्बार बलात्कारमा परिरहिन्।

पहिले पनि महीनावारी समयमा नहुने हुँदा सविताका परिवारले थाहा पाएन। नौ महीना लागेपछि एक दिन उनको पेट साह्रै दुख्यो। परिवारले अस्पताल पुर्‍याएपछि मात्रै थाहा भयो- उनलाई व्यथा लागिसकेको रहेछ।

ती बलात्कारी अहिले थुनामा छन्। तर परिवारले सविता र उनको नवजात शिशुलाई घरमा ल्याएन। शिशुलाई अर्कै कुनै निःसन्तान दम्पतीको जिम्मा दिए। सविता भन्छिन्, “नानी तीन महीनाकी भएपछि आमाबाले नै लगे। राम्रो परिवार छ भनेर गूपचूप अर्कैको जिम्मा लगाएछन्।”

सविता छोरी सम्झिएर रुन्छिन्। तर आफ्नै जिम्मेवारी वहन गर्ने अवस्था नभएकाले छोरीलाई सँगै राख्छु भन्न पनि सक्दिनन्। अब काठमाडौं गएर पढाइ अघि बढाउने उनको चाहना छ।

बालबालिका ऐन, २०७५ ले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्ना बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ। तर बलात्कृत बालिकाहरूले न संरक्षण पाएका छन् न त उनीहरूका सन्तानले उचित स्याहार र स्नेह पाएका छन्।

यो रिपोर्टिङका क्रममा भेटेका यस्ता बालिका आमामध्ये कतिपयले बच्चा आफैं हुर्काइरहेका छन्। कसैले आफ्ना सन्तानलाई बालगृहमा छाडेका छन् त केहीले अरूलाई धर्मसन्तानका रूपमा दिएका छन्। आफैं बच्चा हुर्काउने आँट गरेका वा बाध्यतामा परेका बालिकाहरूको अवस्था साह्रै दयनीय छ। उनीहरू सानातिना कामदेखि मागेरैसम्म बच्चा हुर्काइरहेका भेटिए।

बिहानबेलुका छाक टार्नकै संघर्षमा समय बिताइरहेका बालिका आमाहरू आफैं मानसिक र शारीरिक अस्वस्थतामा छँदा उनीहरूले शिशुलाई उचित स्याहार र पोषण कसरी दिन सक्लान्! धर्मसन्तानका रूपमा लगिएका शिशुको अवस्थाबारे पनि कसैले अनुगमन गरिरहेको छैन।

सुरक्षा घर सपना मात्रै

सरकारले हिंसापीडित महिला तथा बालिकाको सुरक्षाका लागि प्रदेशस्तरीय सुरक्षा घर निर्माणको अवधारणा ल्याएको थियो। सातै प्रदेशमा खोलिने सुरक्षा घरले महिला तथा बालिकाको आकस्मिक उद्धार गर्ने, अस्थायी संरक्षण दिई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशमा सुरक्षा घर बन्न सकेको छैन।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरे भन्छिन्, “एशियाली विकास ब्यांक र नेपाल सरकारको सहकार्यमा सेफ हाउस बनाउन खोजिएको हो तर विविध कारणले सकिएको छैन।”

बाल संरक्षणमा तत्काल सरोकार राख्ने संयन्त्रमध्ये एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, स्थानीय बालअधिकार समिति, प्रदेश बालअधिकार समिति, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास सेवा, बाल हेल्पलाइन, बाल कल्याण अधिकारी आदि छन्। यी सबै सरकार मातहतका संयन्त्र भए पनि व्यावहारिक रूपमा हिंसाबाट पीडित बालिकाको संरक्षणका लागि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन।

“हिंसामा परेका बालिकाका लागि कानून बलियो छ, प्रहरीकहाँ आएका घटनामा बालिकाले न्याय पाएका छन् तर त्यसपछि के भन्ने प्रश्न जटिल छ,” प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायत भन्छन्, “हामीकहाँ सेफ हाउस छैनन्; पढाइ, स्वास्थ्य, परिवार र समाजमा पुन:स्थापनाका लागि बलियो संयन्त्र छैन।”

मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता मोहना अन्सारी महिला हिंसाका अधिकांश मुद्दामा पीडितले न्याय नपाएको बताउँछिन्। अन्सारी भन्छिन्, “नेपाली समाजमा महिलाहरू सुरक्षित छैनन्। उल्टै पीडितमाथि लाञ्छना लगाइन्छ।” हरेक क्षेत्रमा महिलालाई समान अवसर र सम्मानपूर्ण व्यवहार नभएसम्म महिला र बालिकाको सम्मानित जीवनको अधिकार टाढै रहेको उनी बताउँछिन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का गण्डकी संयोजक शिव खकुरेल महिलालाई दोस्रो दर्जाका रूपमा हेरिने सामाजिक संरचना रहेसम्म महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना नरोकिने बताउँछन्। खकुरेलका अनुसार इन्सेकले गरेको अध्ययनमा पनि बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा बलात्कारका घटना नै बढी छन्।

सुरक्षित र स्वस्थ जीवनको अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरे पनि सरकारले यो संवैधानिक र न्यूनतम मानवीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रा नानीहरू डर, दबाब र हिंसामा बाँचिरहेका छन्।

*सबै बालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको छ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि।)