विद्युत्को बक्यौता विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन व्यवसायीको माग
उद्योगी-व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत् महसूल विवादको समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग गरेको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बक्यौता रकम आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनुपर्ने महासंघले जनाएको हो। महासंघले विज्ञप्ति निकालेर विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै विद्युत् लाइन काटिएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले यो समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको हो।
लोडशेडिङका वेला २०७० सालपछि विभिन्न उद्योगलाई विद्युत् अभाव हुन नदिन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत्को आपूर्ति गरिएको थियो। यसको महसूल दर नियमित ग्राहकको भन्दा बढी तोकिएको थियो। तर यसमा विवाद भयो।
उद्योगीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेको तर प्राधिकरणले अनुचित रूपमा तीन वर्षपछि थप बिल पठाएर रकम तिर्न बाँकी रहेको सूचना दिएको बताउने गरेका छन्। प्राधिकरणले भने उद्योगले कम्तीमा पनि १० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सो रकम नतिरेका कारण विद्युत् अवरुद्ध गरिदिएको छ। जगदम्बा स्टील्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टील्सको विद्युत् महसूल बक्यौता रहेकाले लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि नै प्राधिकरणले पटक पटक विद्युत् काट्ने प्रयास गरे पनि सरकारको निर्देशनमा रोकिएको थियो। उद्योगीको लबिइङपछि गत भदौ २५ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी उद्योगमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए।
महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियम अनुसार (टीओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताएको जनाएको छ। “कानूनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिएमा उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ तर तिर्नुपर्ने नदेखिएमा जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्नु हुँदैन,” महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
महासंघले यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विद्युत् काटिएका उद्योगको विद्युत् सुचारु गर्न र अन्य उद्योगको विद्युत् अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेको छ। यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
