सरकार नपुगेपछि भत्किएका घरको धूलो टकटक्याउँदै भूकम्पपीडित
लम्बेतान सरकारी प्रक्रियाका कारण डेढ महीनासम्म २५ हजार रुपैयाँ पनि नपाएपछि जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरू चिसो छल्न समुदायको सहयोगमा अस्थायी टहरा निर्माणमा जुटेका छन्।
भूकम्पले भत्किएका घरबाट उडिरहेको धूलोमा हरिकला पुन ढुंगा पजलिरहेकी छन्। छिमेकी तारा पुन उनलाई सघाइरहेकी छन्।
पुस लागेसँगै बिहान-साँझ शीतले छोपे पनि दिउँसो घाम लागेसँगै चल्ने हावाले धूलो उडाउँछ। भत्किएका घरबाट उडेको धूलो पालभित्र पस्छ। जहाँ डेढ महीनादेखि हरिकला आश्रय लिइरहेकी छन्।
गत कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका-१, पाली गाउँकी हरिकलाको घर पनि भत्कियो। त्यसयता पालमै बसिरहेकी उनी सरकारी सहयोगको प्रतीक्षामा थिइन्। गाउँमा अस्थायी आवास बनाउन सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने पनि सुनेकी थिइन्।
तर पुस लाग्दा पनि कुनै सहयोग नपाएपछि आफैं अस्थायी आवास निर्माणका लागि जुटेकी हुन्। “सरकारले सहयोग गर्ला भनेर कुरेर बसेका थियौं, अहिलेसम्म घर निर्माणका लागि केही सहयोग मिलेन,” हरिकला भन्छिन्, “चिसो बढ्यो। हिउँ परेपछि त पालमा बस्न सकिन्न। टहरो बनाउन लागेका छौं।”
पुस पहिलो साता जाजरकोटको पाली गाउँ पुग्दा हरिकला भत्किएका घरका ढुंगा पजल्दै थिइन्। उनलाई सघाइरहेकी छिमेकी ताराको पनि घर भूकम्पमा भत्किएको थियो। उनको परिवार पनि पालमै बसिरहेको छ। “आलोपालो गरेर काम गरिरहेका छौं,” उनले भनिन्।
हरिकला र तारा जस्तै पाली गाउँका बासिन्दा आफैं अस्थायी टहरा निर्माणमा जुटेका छन्। डेढ महीनासम्म सरकारी सहयोगको प्रतीक्षा गरेका भूकम्पपीडित चिसो बढेसँगै पालबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा लागेका हुन्।
अस्थायी आवासका लागि काठमाडौंबाट सरकारले पठाएको रकम डेढ महीना नाघ्दा पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका गाउँमा पुग्न सकेको छैन। संघसंस्था र सरकारी निकाय शहर र आसपासका क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि दुर्गम गाउँका बासिन्दा भूकम्पको धूलोबाट निस्किन सकेका छैनन्।
त्यस्तै, सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई खटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसले गर्दा भूकम्प प्रभावित दुर्गम गाउँका बासिन्दा आफैं अस्थायी टहरा निर्माणमा जुटेको बताउँछन्।
एक-अर्काको टहरा बनाउँदै
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका-१, चिउरी गाउँका ६५ वर्षीया प्रसाद विश्वकर्मा कात्तिक १७ गते बजारतिर गएका थिए। श्रीमतीसँगै गएका उनी अर्को दिन फर्किंदा न सन्तान भेटे न त घर नै।
चिउरी गाउँमा अस्थायी आवास निर्माणमा जुटेका गाउँले।
उनले भूकम्पमा परिवारका चार सदस्य गुमाए। नातिनी, पनातिनी र दाइका दुई सन्तानको ज्यान गयो। भूकम्पले भत्किएको घर त झन बस्नलायक नै थिएन।
एक महीनासम्म पालमा रात काटे। सरकारले सहयोग गर्छ कि भनेर कुरेर बसेको उनी सुनाउँछन्। तर कहींकतैबाट सहयोग मिलेन। अनि आफैं अस्थायी टहरो निर्माणमा जुटे। उनलाई गाउँलेले सघाए। “गाउँका सबैले सहयोग गरे। घर नभए पनि टहरो बनेको छ,” प्रसादले भन्छन्, “बूढो मान्छे, पालमा चिसोले मर्थें होला। टहरो बनेकाले चिसोबाट जोगिएँ।”
जस्ताको पाता जोडेर सानो टहरो बनेको छ। त्यही टहरोमा बस्दै आएका छन् प्रसाद। अहिले उनी पनि छिमेकीका टहरो बनाउन खटिइरहेका छन्। आफूले सक्दो सहयोग गरिरहेको उनी सुनाउँछन्।
चिउरीकै ३२ वर्षीय धनवीर कामी पनि अस्थायी टहरो बनाउन व्यस्त छन्। गाउँका अन्य चार जनाले उनलाई सघाइरहेका छन्। काठ चिरेर फल्याक बनाउन, जस्ता हाल्न गाउँले खटिएका छन्।
धनवीर कामीको टहरा बनाउन खटिएका स्थानीय बासिन्दा।
यसरी नै चिउरीका धेरै घरअगाडि अस्थायी टहरा बनेका छन्। गाउँका सबै एक-अर्कासँग हातेमालो गर्दै टहरा बनाउन सघाइरहेको उनीहरू बताउँछन्। बाँकी प्रभावितका टहरा बनाउन पनि सबै जुटिरहेको धनवीरले सुनाए।
नलगाड नगरपालिकामा उपमेयर सरिता सिंह सहित ५६ जनाले भूकम्पमा ज्यान गुमाएका थिए। नगरपालिकाभित्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आठ हजार घरधुरीले अहिलेसम्म रकम पाएका छैनन्। “सरकारी प्रक्रियाबाट नै ढिलो हुँदा रकम हस्तान्तरणमा ढिलाइ भइरहेको छ,” नलगाडका मेयर डम्मरबहादुर रावत भन्छन्।
मेयर राउतका अनुसार नलगाडमा भूकम्प प्रभावित घरपरिवार सबैको नाम दर्ता प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। नगरपालिकाले रकम प्राप्त गर्ने बित्तिकै हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ। “आजै मात्र नगरपालिकाको खातामा रकम आएको छ भन्ने जानकारी पाएको छु,” पुस ८ गते साँझ हिमालखबरसँग राउतले भने, “अब तत्काल यो रकम घरपरिवारलाई पठाउँछौं।”
सरकारी निकायबाट ढिलाइ भएपछि समुदाय नै अस्थायी टहरा निर्माणमा जुटेको मेयर राउत बताउँछन्। “अस्थायी टहरा निर्माणमा समुदाय जुटेको छ। केही ठाउँमा संघसंस्था, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले पनि सहयोग गरेका छन्,” उनी भन्छन्।
कहिले पुग्छ सहयोग?
जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिका-१, सिर्पचौरमा पनि स्थानीय बासिन्दाले नै मिलेर अस्थायी हटरा बनाएका छन्। स्थानीय जसवीर थापाले भने आफ्नो भत्किएको घर नजिकै दुई कोठे अस्थायी टहरा बनाइसकेका छन्। जहाँ उनको पाँच जनाको परिवार बसिरहेको छ।
“टहरा बनाउन गाउँसमाजले सहयोग गर्यो,” जसवीर भन्छन्, “मेरो टहरा बन्यो। अब गाउँमा अरूका टहरा बनाउन, भत्किएका घरबाट सामान निकाल्न सहयोग गरिरहेको छु।”
सिर्पचौरमा गाउँलेको सहयोगबाट जसवीर थापाले बनाएको टहरा।
केही परिवारले छरछिमेकीको सहयोगमा टहरा बनाएका छन् भने केही पालमै बसिरहेका छन्। सरकारी सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका बासिन्दा पालमै बसिरहेको शान्तबहादुर बुढा बताउँछन्। “अनुदान आउला र जस्ता किनुँला भनेर बसिरहेका पनि धेरै छन्,” उनी भन्छन्।
जाजरकोट भूकम्प गएको डेढ महीना बितिसकेको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरामा अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो।
त्यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। पहिलो पटक एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। दोस्रो पटक ८५ करोड विनियोजन भएको थियो।
अस्थायी आवास निर्माण गर्न त्यो रकम अपुग भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्का बताउँछन्। थप दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको खड्का सुनाउँछन्। मन्त्रालयले कहिले निकास गर्छ यकीन छैन। यस्तै, प्रक्रियागत ढिलाइका कारण भूकम्प प्रभावितले समयमा रकम पाउन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन्।
भूकम्प प्रभावित ३४ हजार ३९ घरधुरीलाई ५० हजारका दरले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि रकम वितरण गरिंदै छ। जसमा पहिलो किस्तामा २५ हजार रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ। तर सरकारी प्रक्रियाले भूकम्पपीडितले डेढ महीना बितिसक्दा पनि २५ हजार रुपैयाँसम्म पाउन सकेका छैनन्। थप रकमका लागि भर्खरै प्रक्रिया अघि बढेकाले भूकम्प प्रभावितहरूले अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम पाउन अझ केही समय पर्खिनुपर्नेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)