भारतका पूर्व सेनाध्यक्षको खुलासा : अग्निपथ योजना सेनाकै लागि अप्रत्याशित थियो

भारतका पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले अग्निपथ योजनाको घोषणा हुँदा वायु र जल सेनाका लागि अप्रत्याशित खबर बन्न पुगेको खुलासा गरेका छन्।

सेनाध्यक्ष नरवणेले आफ्नो प्रकाशोन्मुख संस्मरण ‘फोर स्टार्स अफ डेस्टिनी’ मा यो विवादित योजनाबारे लेखेका हुन्। ३१ डिसेम्बर २०१९ देखि ३० अप्रिल २०२२ सम्म भारतको सेनाध्यक्ष रहेका नरवणेले लेखेका छन्, “यो घटनाले हामी चकित भयौं, जल र वायु सेनालाई त अप्रत्याशित नै बन्न पुग्यो।”

पुस्तकको केही प्रति प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)लाई उपलब्ध गराइएको थियो। पीटीआईले पुस्तकको समीक्षा प्रकाशित गरेको छ। भारतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार पुस्तकमा नरवणेले सन् २०२० मा स्थल सेनाका लागि मात्रै लागू हुने गरी ‘टूर अफ ड्यूटी’ को प्रस्ताव गरेको र त्यही नै पछि ‘अग्निपथ योजना’ बनेको उल्लेख गरेका छन्।

आफूले भर्ती भएकामध्ये ७५ प्रतिशतलाई राख्ने र बाँकी २५ प्रतिशतलाई बिदा गर्ने योजना प्रस्ताव गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। शुरूमै वायु र जल सेनाका प्रमुखहरूलाई उक्त योजनामा सहमत गराउन समय लागेको प्रसंग उल्लेख गर्दै नरवणेले अग्निपथ योजना स्थल सेनामा मात्रै सीमित नराखिएको थाहा पाउँदा चकित भएको लेखेका छन्।

अमेजनमा अग्रिम बूकिङका लागि राखिएको नरवणेको पुस्तकको कभर।

१४ जून २०२२ मा भारतको संघीय सरकारले अग्निपथ योजना घोषणा गर्दा त्यसरी भर्ती गरिएकामध्ये २५ प्रतिशत सेनामै रहने, बाँकीलाई भने चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि बिदा गरिने बताइएको थियो।

नरवणे आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्, “मैले शुरूमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘टूर अफ ड्यूटी’ योजनाबारे बताउँदा यो सैनिकको तहमा अल्पकालीन सेवाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो पहिलेदेखि नै अभ्यासमा रहेको ‘शर्ट सर्भिस कमिशन (एसएससी)’ जस्तै थियो। ...जसरी निश्चित संंख्यामा एसएससीका अधिकारीहरू हरेक वर्ष भर्ती गरिन्छन्, त्यसैगरी निश्चित संख्यामा जवानहरू भर्ना गर्ने र उनीहरूको समयावधि ‘टूर’ सकिएपछि बिदा गर्ने प्रस्ताव थियो।”

कोभिड-१९ महामारी तथा गलवानमा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच भएको विवादका कारण यो प्रस्तावले शुरूमा खासै गति लिएन। “यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रस्तावमा विचार गरिरहेको थियो तर अझ व्यापक गराउने गरी। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको योजनामा भने वर्षभरिमा भर्ती गर्ने सबै अल्पकालीन सेवामा आधारित हुने र यो तीन वटै सेनामा लागू हुने व्यवस्था गरियो,” पेन्गुइन र्‍यान्डम हाउस इन्डियाले प्रकाशन गर्ने संस्मरणमा लेखिएको छ, “तीन वटै सेनाको विषय भएपछि यो प्रस्ताव अघि बढाउने जिम्मेवारी चीफ अफ डिफेन्स विपिन रावतको काँधमा गयो।”

पीटीआईका अनुसार सरकारको प्रस्तावमा अग्निवीरहरूलाई पहिलो वर्ष प्रति महीना २० हजार भारतीय रुपैयाँ दिने योजना बनाइएको नरवणेले उल्लेख गरेका छन्। “यो प्रस्ताव स्वीकार्य थिएन। हामीले एकातिर तालीमप्राप्त सैनिक देशका लागि जीवन पनि दिन तयार हुने कुरा गरिरहेका छौं। पक्कै पनि एउटा सेनालाई दैनिक ज्यालादारी मजदूरसँग तुलना गर्नु हुँदैन। हाम्रो कडा अडानका कारण पछि यो तलब मासिक ३० हजार भारतीय रुपैयाँमा वृद्धि गरियो,” उनले पुस्तकमा लेखेका छन्।

अग्निपथ योजनाकै कारण भारतीय गोर्खा सेनामा नेपाली युवा भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ। नेपालले अग्निपथमा असन्तुष्टि जनाएको छ। जसले गर्दा अहिलेसम्म गोर्खा भर्ती प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन।

अग्निपथ र गोर्खा भर्तीबारे थप सामग्री: