सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीको सीमा विवाद सुल्झाउन समिति गठन
कर्णाली नदीको धारका कारण उत्पन्न सीमा विवाद सुल्झाउन सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशले संयुक्त अध्ययन समिति गठन गरेका छन्।
कर्णाली नदीको धार परिवर्तन भइरहने गरेकाले लुम्बिनीको बर्दिया र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबीच सीमा विवाद हुँदै आएको छ। नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गर्दा र नापी पनि नभएका कारण दुवै जिल्लाका बासिन्दाले जग्गा आफ्नो सीमामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। सीमाको सबैभन्दा बढी विवाद टीकापुर नगरपालिका-८ र राजापुर नगरपालिका-४ मा छ।
यस विवादलाई सुल्झाउन बर्दियाको ठाकुरद्वारामा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भएको हो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीराज चौधरी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँगै दुवै प्रदेशका मुख्यसचिव, वन वातावरण र भूमि सुधारमन्त्री तथा प्रदेश सांसदको उपस्थिति थियो।
छलफलमा सीमा विवाद, कर्णाली नदीको नदीजन्य वस्तुको उपभोग संरक्षणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न दुवै प्रदेशका मुख्यसचिव र संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्ता सहित तीन सदस्य समिति गठन गरिएको राजापुर नगरपालिकाका मेयर दीपेश थारूले बताए।
समितिले आगामी फागुन १२ गतेभित्र विज्ञ टोली गठन गरी पठाउनेछ। टोलीले दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ।
छलफलमा दुवै प्रदेशका कैलाली टीकापुर, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका तथा बर्दियाका राजापुर, ठाकुरबाबा, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बर्दिया र कैलालीका नापी प्रमुखको सहभागिता थियो।
राजापुरका मेयर थारूका अनुसार कैलालीतिर जंगल क्षेत्र, बर्दियामा गाउँ नै नदीमा परेको छ। “राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकाको ७०० देखि एक हजार १०० बिघा जमीन नदीमा छ। जग्गाधनीले कर तिर्ने तर उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ,” थारूले भने। त्यसैले कार्यदल बनाउने, कार्यदलले विवाद टुंग्याउने सहमति भएको उनले बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)