नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण भएको छ।
बोर्ड अध्यक्ष हमालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन एक वर्षअघिदेखि प्रक्रिया शुरू गरेका थिए। तर विवाद र मन्त्रिपरिषद्को अड्चनका कारण अनुमतिको प्रक्रिया थाती रहन पुगेको हो।
अध्यक्ष हमालको कार्यकाल आगामी पुस २० मा सकिंदै छ। त्यसअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने सम्भावना करीब सकिएको बोर्डको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, “अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि एउटा मात्रै बोर्ड बैठक बस्छ, त्यो पनि उहाँलाई बिदाइ गर्न। त्यसैले अहिलेलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने सम्भावना सकियो।”
शुक्रबार बिहान बैठक बसेर बोर्डले स्टक एक्सचेन्जका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिदिन अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने विषयमा अहिलेसम्म अघि बढेका प्रक्रियाको विस्तृत विवरण सहित अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्णय गरिदिन पत्र पठाउने निर्णय गरेको बोर्डका एक सदस्यले बताए। “अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा स्पष्ट पार्न पत्र लेखेकाले त्यसको जवाफस्वरूप अहिलेसम्मको प्रक्रिया उल्लेख गर्दै यसलाई यथास्थितिमा नराख्न अनुरोध गर्दै पत्र लेखिएको हो,” ती सदस्यले भने।
अघिल्लो शुक्रबार पनि बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशनका लागि अर्थ मन्त्रालय मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका विषयमा सर्वोच्च अदालत र संसद्को अर्थ समितिले गरेको व्यवधान फुकुवा भइसकेकाले नेपाल सरकारलाई पनि आवश्यक निर्णय गरिदिन बोर्डले अनुरोध गरेको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको माग अनुसार स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नलगी उल्टै बोर्डसँग पत्रका विषयमा खुलाउन थप जवाफ माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा फेरि नयाँ अध्ययन आवश्यक भएको वा नभएको विषयमा बोर्डको जवाफ माग गरेको थियो।
पुस ६ को बोर्ड बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने विषयमा यसअघि नै अध्ययन भइसकेकाले फेरि अध्ययन आवश्यक नभएको जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको हो। गत जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका सन्दर्भमा अध्ययन गरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गदै तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
बोर्डले पठाएको जवाफ अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने वा नलैजाने निर्णय गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत जेठमा गरिएको स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिको प्रक्रिया रोक्ने निर्णयलाई खारेज गरे मात्रै नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका लागि बाटो फुकाइदिने, आवश्यकता र औचित्यका विषयमा फेरि अध्ययन गराउने, यसअघिको प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्ने वा नयाँ अनुमतिको प्रक्रिया नै रोकिराख्न सक्छ। जे निर्णय गरे पनि अध्यक्ष हमालको कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन नभ्याइने बोर्डका अर्का सदस्यको दाबी छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत जेठमा गरेको निर्णयमा अध्ययन गरी थप निर्णयमा पुग्नुपर्ने भन्ने भाषा प्रयोग गरेको छ। यसलाई रद्द गरेर बोर्डको माग अनुसार तत्कालै अनुमतिको प्रक्रिया शुरू गर्न बाटो खोलिदियो भने पनि तत्कालै अनुमति दिइहाल्न मिल्दैन।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले बीचैमा प्रक्रिया रोकिदिएका कारण स्टक एक्सचेन्जका लागि अनुमति मागेका कम्पनीको मूल्यांकन सकिएको छैन। धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो। जसमा हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले अनुमति माग्दै प्रस्ताव बुझाएका थिए। यसअघिको मूल्यांकन समितिले काम नसक्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएकाले मूल्यांकनको प्रक्रिया रोकिएको थियो। अब मूल्यांकन गर्न तथा त्यसलाई बोर्डबाट अनुमोदन गर्न समय लाग्नेछ।
त्यसमाथि यसअघिको मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीको पदीय जिम्मेवारी परिवर्तन भइसकेकाले उनीहरूको हैसियतमा प्रश्न उठेको छ। “मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै बाटो खुलाए पनि अब यो सबै काम गर्न सकिंदैन,” बोर्डका एक सदस्यले भने। त्यसमाथि आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचारसंहिता पनि लाग्ने भएकाले स्टक एक्सचेन्जको अनुमति विवादित बन्न सक्छ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमाल आफ्नो पदावधि सकिनुअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने हतारोमा भएको देखिन्छ। उनले यही साता मात्रै स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका विषयमा तीन पटक बोर्ड बैठक राखिसकेका छन्।
दुई घरानाको लडाइँ
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति कसले पाउँछ भन्ने रस्साकस्सी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि तीन कम्पनीले अनुमति मागेका छन्।
आवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा व्यावसायिक घराना शंकर समूहको नेतृत्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतिश मोर, उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध भएका व्यवसायी दीपक भट्ट सम्बद्ध कम्पनीहरूको लगानी छ।
त्यसैगरी, अनुमति माग्ने अर्को कम्पनी नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा गैरआवासीय नेपाली सघंका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महत्तो, दीपक तिमल्सिना लगायतको लगानी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा लगानीकर्ताका रूपमा जोडिएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)