नदीजन्य पदार्थको आफैं ‘रोयल्टी’ उठाउँदै स्थानीय सरकार
प्रदेश सरकारले शुल्क दोब्बर बनाएका कारण नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलागेपछि स्थानीय सरकार आफैंले ‘रोयल्टी’ उठाउन थालेका छन्।
नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठ्ने रोयल्टी संकलनका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले चौथो पटक बोलपत्र आह्वान गर्यो। मोहना, खुटिया र शिवगंगा नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, भरान र ग्राभेल बिक्रीबाट उठ्ने रोयल्टी संकलनका लागि न्यूनतम रकम घटाएर आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र परेनन्।
तीन पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा न्यूनतम रकम चार करोड २३ लाख १७ हजार ५३५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। चौथो पटकमा भने घटाएर दुई करोड ४७ लाख ६४ हजार ९७५ रुपैयाँमा झारिएको थियो। मंसीर २० मा बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचनाको म्याद मंसीर २७ सम्म थियो। तर कुनै फर्मले बोलपत्र दर्ता गरेनन्।
चार पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि ठेक्का नलागेपछि उपमहानगर आफैंले रोयल्टी संकलन गर्न थालेको छ। पटक पटक आह्वान गर्दा पनि बोलपत्र नपरेपछि कर्मचारी खटाएर रोयल्टी संकलन भइरहेको राजस्व शाखा प्रमुख लेखनाथ ओझा बताउँछन्।
गोदावरी नगरपालिकाको अवस्था पनि यस्तै छ। खुटिया, खैराना र गोदावरी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि तेस्रो पटक सूचना जारी गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि बोलपत्र नपरेको लेखापाल मीनबहादुर ऐर बताउँछन्।
गोदावरीले खुटिया नदीको आठ करोड ७६ लाख सात हजार ७२८ रुपैयाँ तोकेको छ। त्यस्तै, खैरानासँगै गोदावरी नदीको अर्को प्याकेजमा चार करोड ९७ लाख ६ हजार १५६ रुपैयाँ न्यूनतम रकम राखी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
नगर क्षेत्रको मात्रै होइन, गाउँको पनि यस्तै समस्या छ। बर्दगोरिया गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का लगाउन सकेको छैन। दोस्रो पटक सूचना निकाल्दा पनि बोलपत्र नपरेको लेखा अधिकृत धर्मराज उपाध्याय बताउँछन्। “अहिले कर्मचारी खटाएर रोयल्टी संकलन गरिरहेका छौं,” उपाध्याय भन्छन्। बर्दागोरियामा चार वटा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन हुने गरेको छ।
कैलारी गाउँपालिकाले दुई पटकसम्म सूचना जारी गर्यो। बोलपत्र नपरेपछि दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरेर रोयल्टी संकलन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर ऐर बताउँछन्। रोयल्टी संकलन गर्नैपर्ने र निर्माणका लागि नदी खुलाउनुपर्ने भएकाले पनि विकल्प अपनाएको उनको भनाइ छ।
गौरीगंगा नगरपालिकामा पाँच वटा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन हुन्छ। तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दा तीन वटा नदीको मात्रै ठेक्का लागेको छ। गौरीगंगा, शिवगंगा र कान्द्रा नदीमा मंसीर १३ बाट ठेक्का लागेको गौरीगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृति धर्मराज विनाडी बताउँछन्। चौमाला र लिक्मा नदीमा ठेक्का लाग्न नसकेपछि नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ।
आईईले गर्दा चौमाला र लिक्मा नदीमा ठेक्का लगाउन नसकिएको गौरीगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनाडी बताउँछन्। “आईई प्रतिवेदनले अत्यधिक परिमाण देखायो। त्यस अनुसार संकलन नहुने अनुमान गरेर कोही ठेक्का लिन आएनन्,” उनी भन्छन्।
लम्कीचुहा र जानकीले पनि ठेक्का लगाउन तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेका छन्। लक्मीचुहाको कर्णाली नदी र धोबिनिया खोलाको प्योकज मात्रै ठेक्कामा लागेको छ। चरेला खोला, खहरे खोला र ढाडे खोला तथा चोरी खोला, रतनपानी खोला र आम खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको छैन। ठेक्का नलागेपछि आफैंले रोयल्टी उठाइरहेको लम्कीचुहाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवकुमार जैसी बताउँछन्।
गोदावरी, गौरीगंगा, बर्दगोरिया र कैलारीमा गत आर्थिक वर्षमा समेत नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी संकलन गर्न ठेक्का लागेको थिएन। जानकी गाउँपालिका, लम्कीचुहा र टीकापुर नगरपालिकाले कर्णाली नदीमा मात्रै ठेक्का लगाउन सकेका थिए। त्यस्तै, कैलालीकै भजनी नगरपालिका, जोशीपुर, मोहन्याल, चुरे गाउँपालिकाले पनि स्थानीय नदी तथा खोलामा रोयल्टी संकलनको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन्।
किन ठेक्का लगाउन सकिएन? “रोयल्टीको दर दोब्बर भएको र ठेकदारहरूसँग समेत पैसा नभएकाले बोलपत्र भर्न नआएको हुन सक्छ,” धनगढी उपमहानगरको राजस्व शाखा प्रमुख ओझाको आकलन गर्छन्।
नदीजन्य पदार्थ तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छन्। यसमा तीनै तहले फरक फरक नीतिनियम बनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रोयल्टी दर दोब्बर पारेका कारण समस्या भएको ओझाको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी दोब्बर बनाएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म प्रतिघनमिटर १०६ रुपैयाँ रोयल्टी तोकिएको थियो। अहिले २१२ रुपैयाँ पुगेको छ।
ठेक्का नलागेपछि स्थानीय सरकारको आग्रहमा प्रदेश सरकारले ठेकदारलाई सहुलियत दिन नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेको थियो। त्यसमा शुरूमै कबोल अंकको २० प्रतिशत र त्यसमा लाग्ने कर मात्रै दाखिला गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि शुरूमै कबोल अंकको ५० प्रतिशत र त्यसमा लाग्ने कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
केही संशोधन गरे पनि रोयल्टी दर नघटेकाले ठेक्का लाग्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। स्थानीय तहको मुख्य आयस्रोतका रूपमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नै रहेको छ। ठेक्का नलागेपछि स्थानीय सरकार आफैंले रोयल्टी संकलन गर्न थालेका हुन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)