जब गगन थापाले सेनापतिलाई प्रश्न होइन, प्रशंसा गरे
द्रुतमार्ग निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानसेनापतिलाई प्रश्न गरिरहेका सांसदहरू गगन थापाले बोलेपछि भने उल्टै सेनाको प्रशंसा र सरकारको आलोचनामा उत्रिए।
पुस ४ को बिहान सवा ११ बजे सिंहदरबार छिरेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अपराह्न ४ बजेपछि मात्रै नजिकैको भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयतिर हानिए। दिनभर सिंहदरबारको तालुक निकाय रक्षा मन्त्रालयमा भुलेका होइनन्, बरु सेनाको छविमै आँच पुर्याउने जोखिम बढिरहेको एउटा परियोजनाबारे छलफल गर्न संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पुगेका हुन्।
चार वर्षभित्र सक्ने शर्त सहित २०७४ सालमा काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले ६ वर्षसम्म एकचौथाइ काम मात्रै सकाएको भन्दै संसदीय समितिले सेनापतिलाई डाकेको थियो। यसका साथै सैनिक अधिकृतहरूको जन्ममिति विवाद, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत छलफलका अजेन्डा थिए।
शुरूआतमै सेनाको तर्फबाट द्रुतमार्गको हालको अवस्थाबारे करीब एक घन्टा जानकारीमूलक प्रस्तुति दिएको थियो। त्यसपछि सांसदहरूले आफ्नो धारणा सहित जिज्ञासा राखे।
सांसद बुद्धिमान तामाङले सेनाको गौरवशाली इतिहास रहेको स्मरण गर्दै आफूले सेनाका हरेक गतिविधिलाई आँखा चिम्लेर सहयोग गर्ने बताए। तामाङपछि बोल्ने सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विभिन्न प्याकेज बनाएर दिइएका ठेक्कापट्टाबारे जानकारी मागे। “१३ वटा प्याकेजमा दिएको छ। ठेकेदार कसरी छनोट हुन्छ? पूर्व योग्यताको प्राविधिक मूल्यांकन हुन्छ कि हुँदैन?,” पहिले भारतीय कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य भनेको र पछि फेरि योग्य भनेर ठेक्का दिएको प्रसंग निकाल्दै पाण्डेले थपे, “हुन्छ भने कालोसूची, मुद्दा खेपेका, आयकर छलीमा परेका कम्पनीलाई के आधारमा दिइयो? यस्तो पनि हुन्छ? पहिले किन अयोग्य भयो र पछि किन योग्य भयो? यहाँभित्र गलत मनसाय छैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने?”
सेनाले जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानी, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा कठिनाइ भोगिरहेको जानकारी समितिलाई गराएको थियो। “रूख काट्न सात-आठ महीनादेखि सैनिक अधिकृत वन कार्यालय धाउने तर निर्णय नहुने हुँदा के हेरेर बसेको?” उनको प्रश्न थियो।
आफूलाई मन परेकालाई ठेक्का दिन मिल्ने गरी मापदण्ड बनाउने गरेको जिकिर गर्दै सांसद पाण्डेले यस्तो कार्यलाई सेनाको भद्रगोल र मनपरी भनी टिप्पणी गरे। “बेठीकलाई ठीक छ भनेर टाल्ने काम नगर्नुहोला,” उनले सचेत गराए।
पाण्डेपछि बोल्ने पालो आयो दिलेन्द्रप्रसाद बडूको। युद्धस्तरमा काम हुन्छ भनेर आयोजना सेनालाई दिइए पनि त्यस्तो नभएको भन्दै बडूले असन्तुष्टि पोखे। “स्वभाव, आचरण, अनुशासनका कारणले समयमा सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो। तर सो अनुसार काम नभएको तपाईंहरूकै यो प्रस्तुतिले पुष्टि गरेको छ,” उनले भने।
सांसद चन्दा कार्कीले त सेनाको ढिलासुस्तीले निर्धारित समयमा त परै जाओस् आयोजनै बन्छ कि बन्दैन भनेर शंका गर्ने अवस्था देखिएको जिकिर गरिन्। “क्षमता थिएन भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सेनालाई किन दिइयो? किन लिइयो?” कार्कीको प्रश्न थियो।
२०८३ चैतसम्म सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको समय दिइएको छ। तर ६ वर्षमा जम्मा २७ प्रतिशत मात्र काम भएको विवरण सेनाले समितिमा बुझाएको छ। “अब तीन वर्षमा ७३ प्रतिशत काम कसरी सकिन्छ?” कार्कीले प्रश्न गरिन्, “यो चुनौती, त्यो चुनौती आयो भनिएला। समयमै काम नसक्नेलाई त कारबाही हुन्छ। सेनालाई कारबाही गर्ने वा सेनाले ठेकेदारलाई ढिला भएकोमा कारबाही गरेको छ?”
समयमा काम नसकिंदा मुलुकलाई परेको आर्थिक भारबारे सेनाले केही नबताएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन्। “जिम्मा चाहिं लिने अनि यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भन्ने?” कार्कीले प्रश्न गरिन्।
सांसद रघु पन्तले द्रुतमार्ग बनाउने ठेकेदार कम्पनी छनोटमा अनियमितता भएको विषय उठाए। ठेक्का पाएको कम्पनीको पूर्व योग्यताको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक खरीद कानूनको अक्षरश: पालना नभएको भन्दै पन्तले अनियमितताको आशंका गरे। “कालोसूचीमा परेका, अदालतमा मुद्दा खेपिरहेकालाई कसरी पूर्व योग्यताको मूल्यांकनमा पास गरियो?” उनले प्रश्न गरे, “यसबारे सेनाले थाहा पाएन कि? थाहा नपाए जस्तो गरेको हो कि? कि नेपाली सेनालाई उनीहरूले ढाँटेको हो?”
२०६५ सालमा माधवकुमार नेपालको सरकारले ट्र्याक मात्रै खोल्न सेनालाई प्रयोग गरे पनि पछिका सरकारले पूरा आयोजना जिम्मा दिने राजनीतिक भूल गरेको पन्तको भनाइ थियो। “यो बाटोको रणनीतिक महत्त्व भएकाले चाँडो सक्न सेनालाई ट्र्याक बनाउन दिएको हो,” तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका पन्तले भने, “तर पछि आयोजना नै जिम्मा दिइयो। के अब २०८३ चैतपछि साइकल, मोटरसाइकल, गाडी लिएर गुड्न पाइन्छ। यो समयभित्र नबन्दा कति लागत बढ्छ?”
सेनाकै दस्तावेजले द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु खोकना नै हुने वा विकल्पबारे अन्योल पैदा गराएको उनले बताए। “दस्तावेजमा कतै विकल्प सोचिएको जस्तो बुझिन्छ। कतै खोकनै ठीक जस्तो देखिन्छ। सेनाको मूल्यांकन के हो भन्ने भेउ पाउन सकिएन,” उनले भने।
सांसद रवि लामिछानेले पनि अनियमितताकै प्रसंग उप्काए। निर्माण सम्बन्धी कामको लागत अनुमान गर्दा सुरुङ खन्ने कार्यको मापदण्ड भएमा त्यही अनुसार र नभएमा मापदण्ड तयार गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने भए पनि यस प्रक्रिया सेनाले मिचेको लामिछानेको भनाइ थियो। “महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई अनियमितता भनेको छ,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराई किन लागू गरियो?”
लामिछानेले सेनालाई मूल ठेकेदारको संज्ञा समेत दिए। कुल लम्बाइमध्ये सेनाले आफ्नो क्षमताबाट २२ किलोमिटर मात्र ट्र्याक खनेको र बाँकी ५४ किलोमिटर ठेकेदार मार्फत खनाइरहेको भन्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
सांसद दुर्गा राईले सेनालाई द्रुतमार्ग जस्ता आयोजना दिने कि नदिने भन्नेमै बहस गर्नुपर्ने बताइन्। “सेनाका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे छलफल गर्नुपर्छ,” राईले भनिन्। साथै, सैनिकका शैक्षिक योग्यता, जन्ममितिको विवाद बारम्बार आइरहेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद गगन थापाले बोलेपछि भने छलफलको बोली नै बदलियो। “सेनालाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने कि नलगाउने भन्ने कोणबाट पनि विषय उठ्यो,” थापाले भने, “तर समितिले यसको उत्तर प्रधानसेनापतिबाट खोज्यो भने गलत हुन्छ। सरकार चलाइरहेका हाम्रा राजनीतिक दलले निर्णय गरेर सेनालाई यो काम गर्न दिएका हुन्। यो उत्तर सरकार सञ्चालक गर्ने हाम्रा प्रतिनिधिबाट खोज्नुपर्छ।”
ठूला आयोजना बनाउन हुने ढिलाइको मुख्य जिम्मेवार सरकार रहेको थापाको भनाइ थियो। “धेरै प्रक्रिया नेपाल सरकारले मिलाउनुपर्ने हुन्छ,” केही दिनअघि आफूले प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा भनेको प्रसंग निकाल्दै थापाले थपे, “अवरोधक सेना होइन, सरकार नै हो।”
थापाले यसो भन्दा प्रधानसेनापति शर्मा सहमति जनाउँदै टाउको हल्लाइरहे। खोकनाको जग्गा अधिग्रहण विवाद, रूख कटानी जस्ता काम सरकारले मिलाइदिनुपर्ने सांसद थापाको मत थियो।
त्यसपछि बोल्ने प्रायः सबैले सरकारलाई नै प्रधान अवरोधक माने। सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले त प्रधानसेनापतिले भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले द्रुतमार्ग निर्माणको दुरवस्थाबारे जवाफ दिनुपर्ने जिकिर गरे। “केही ढिलाइ कोभिड-१९ लगायत परिस्थितिले भयो होला,” शुक्लाले भने। प्रधानसेनापति शर्माले फेरि सही थाप्दै टाउको हल्लाए।
सांसद हृदयराम थानीले त सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसकेर सेनालाई यो जिम्मा आइलागेको जिकिर गरे। “वनको समस्या नेपाल सरकारको हो, समाधान गरेर मात्र सेनालाई दिनुपर्थ्यो,” थानीले भने, “सेनालाई ढाल बनाउने काम मात्र भयो।”
अर्का, सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले त आयोजनाको यो हविगतबारे रक्षामन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने जिकिर गर्दै प्रधानसेनापतिलाई प्रश्नै नसोधी भनाइ टुंग्याए। “किनभने विवादमा पार्ने काम सरकारले गरेको हो,” उनले भने। सांसद थानीले ‘काम गरेपछि गल्ती त भइहाल्छ नि’ भन्दै दोब्बरभन्दा बढी समय र लागत वृद्धि भएको विषयमा सेनालाई ‘माफी’ दिनुपर्ने तर्क गरे।
सांसद राजेन्द्रकुमार राईले भने सेनाको गौरवशाली इतिहासको प्रशंसा गरेर मात्र यो आयोजनामा भएको परिमाणलाई अनदेखा गर्न नसकिने बताए। “गौरवशाली संस्था भइरहन हिजो सेनाले के गर्यो होइन, आज के परिणाम छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ,” राईले भने, “अनि मात्र यस्ता छलफलको औचित्य हुन्छ।”
त्यसपछि प्रधानसेनापति शर्माले पैसा, द्रव्यको विवाद भगवान्कै पालादेखि रहेको बताउँदै सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन शुरू गरे। “भगवान्कै पालादेखि द्रव्यको विवाद देखिन्छ,” उनले भने, “अहिले उठ्नु ठूलो कुरा होइन।” तर सेनाले आर्थिक अनियमितता हुन नदिने उनको भनाइ थियो।
नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग कहिल्यै नमागेको भन्दै शर्माले भने, “तपाईंहरूकै पार्टीका सरकारले दिएको हो।”
अहिले सरकारकै कारण ढिला भएको पनि उनको जिकिर थियो। “चार वटा रूख काट्न नौ महीना लाग्छ,” प्रधानसेनापति शर्मा केही कडा सुनिए, “कानून तपाईंहरूले नै बनाउनुभएको हो। यस्तो कानून नसच्याई २०८३ सालमा आयोजना सकिंदैन। फास्ट ट्र्याक बनाउन दिने अनि कानून चाहिं पुरानै, यस्तो नि हुन्छ ?”
व्यक्तिको जमीन लुटेर विकास निर्माण गर्ने अधिकार कानूनले नदिएको र कानून अनुसार चल्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो। “जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारको दाम एउटा छ, बजारको अर्कै,” प्रधानसेनापति शर्माले प्रश्न गरे, “अनि कसरी काम गर्ने?”
ठेक्का कम्पनी छनोट विवादका विषयमा प्रधानसेनापति शर्माले कालिका कन्स्ट्रक्शनबारे मात्रै जवाफ दिए। पूर्व योग्यताको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा कालिका कन्स्ट्रक्शनलाई सेनाले छनोट गरेको थिएन। सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कालिका कन्स्ट्रक्शनका मालिक एवं सांसद विक्रम पाण्डे विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यही कारण आफूहरूले शुरूआतमै उक्त कम्पनीलाई बोलपत्रमा सहभागी नगराएको शर्माको भनाइ थियो। “हामीले फाल्यौं,” उनले भने, “तर सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिले निर्देशन दिएपछि तपाईंहरूकै माननीयको कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्यो। हामीले दिएका होइनौं, निर्देशन पालना गरेका हौं।
सैनिक अधिकृतका जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद भने सेनालाई कमजोर बनाउने तत्त्वले गरेको भन्दै उनी पन्छिए। सेनाले कसको प्रमाणपत्र सही छ कि छैन भनेर निर्णय नदिने तर्क गर्दै शर्माले भने, “सेनाले कसैको न्वारान गर्दैन। यस्ता कागजपत्रको अभिलेख राख्ने निकायसँग सोध्छौं। नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा। हरेक बढुवामा यही आधारमा रेकर्ड हेर्छौं।”
रथीमा बढुवाका लागि सातदिने सूचना निकालेपछि उपरथी ताराध्वज पाण्डेको दुई वटा जन्ममिति भएको कागज बाहिरिएको थियो। शुरूमा सेनाले यसलाई मिथ्या भने पनि अख्तियारमा परेको उजुरीबारे छानबिन गर्न जंगी अड्डामा पत्र पुगेपछि रथी सीताराम खड्काको अगुवाइमा समिति बनेको थियो। समितिले पाण्डेको कागजातमा कैफियत देखिएको रिपोर्ट बुझाएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि राजीनामा दिंदा उनले व्यक्तिगत कारण देखाएका थिए।
सेनापति शर्माले पनि संसदीय समितिमा पाण्डेको कागजातमा गडबडी नभएको भन्दै बचाउ गरे। “जन्ममिति मात्र होइन, बढुवाका अन्य मापदण्ड पनि हेरिन्छन्। आचरण, नेतृत्व क्षमता लगायत,” उनले भने, “कागजपत्रमा केही देखिएन। मैले पाण्डेलाई बोलाएर सोध्दा ‘तपाईं बाउ जस्तो मान्छे, विवाद आएपछि राजीनामा दिन्छु’ भनेका हुन्।”
हालै रथीमा बढुवा भएका अशोकराज सिग्देलले पनि फरक फरक जन्ममिति भएका दुई वटा नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएको थियो। “उहाँको दुई वटा नागरिकता जारी भएको सही हो,” उनले भने, “तर जन्ममिति एउटै छ। अपूरो कागज बाहिर ल्याएर सेनालाई बदनाम गराउने गिरोहले यस्तो गरिरहेछ।”
सांसद रघु पन्तले जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सेनाभित्रको संयन्त्रले छानबिन गर्दा निष्पक्ष नभएको भन्दै अहिलेलाई जर्नेल तहभन्दा माथिका सबैको रक्षा मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर सेनापति शर्माले सेनाको जस्तो बन्दिलो संयन्त्र अन्यत्र नभएको भन्दै स्वतन्त्र निकायको छानबिनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे।
अधिकांश सांसदले सेनाको गौरवशाली इतिहासको बखान र द्रुतमार्गमा भएको ढिलाइमा सेनाको भन्दा सरकारको अंशियारी बढी भएको बताएकाले हुन सक्छ, छलफलमा सवालजवाफ न्यून भयो। सरकारले जिम्मा दिएकाले मात्रै दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना लिएको तर्क प्रधानसेनापति शर्माले पटक पटक दोहोर्याए। तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता नभएको सेनाले थपक्क किन मान्यो भनेर कुनै सांसदले प्रश्न गरेनन्।
चार वर्षमा सक्ने शर्तमा लिएको आयोजना पूरा हुन अझै एक दशक लाग्ने संसदीय समितिकै धेरै सांसदले आकलन गरे। प्रश्न भने गरेनन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : द्रुतमार्गमा अक्षम्य अलमल
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)