कसले जाेगाउने माथिल्लाे सदनकाे गरिमा
राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका, ख्यातिप्राप्त प्रतिभा र विभिन्न क्षेत्रका परिपक्व व्यक्तिलाई समेट्नु साटो दलहरू विगतमा झैं स्वार्थी खेलमा लाग्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको साख झनै रसातलमा पुग्नेछ।
राजन कुइँकेल
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा सकिने र रिक्त पद निर्वाचन मार्फत पूर्ति गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसै क्रममा १९ सदस्यको पदावधि फागुन २० गते सकिंदै छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूलाई आयोगले चुनाव चिह्न प्रदान गरिसकेको छ। यस्तै, आयोगले निर्वाचनका लागि दुई हजार ४७ मतदाताको नामावली पनि सार्वजनिक गरेको छ।
रिक्त हुने १९ पदमा अबको ३५ दिनपछि निर्वाचन हुने भए पनि राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेका छैनन्। यद्यपि उम्मेदवारी पाउन दौडधूपमा लागेका र दलहरूले उम्मेदवार बनाउन खोजेकाहरूलाई हेर्दा राष्ट्रिय सभाको खस्किइरहेको साख झनै रसातलमा पुग्ने देखिन्छ।
माथिल्लो सदनको अवधारणा
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय संसद्का रूपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ। जसमध्ये तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फका १६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना गरी २७५ सदस्य रहन्छन्।
यस्तै, संविधानले स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंग मानेको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन जना गरी ५९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि सकिने यो सभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। रिक्त सदस्यको पदपूर्ति जुन तरीकाले चयन भएको हो सोही बमोजिम बाँकी अवधिका लागि गरिन्छ।
सामान्यतया राष्ट्रिय सभालाई संसदीय व्यवस्थाकै गहना मानिने हुँदा यस सभामा प्रतिनिधि सभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष्य लिइएको हुन्छ। राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याति कमाएका प्रतिभाहरू समेट्नु यस सदनको सौन्दर्य हो। यसले दुवै सदनको गरिमा उँचो मात्र बनाउँदैन, तल्लो सदनमा राजनीतिक जोडघटाउका कारण कानून निर्माणका क्रममा हुने कमजोरी र हतारोलाई ठन्डा दिमागले सच्याउने काम पनि यो माथिल्लो सदनले गर्छ।
तल्लो सदन सरकार गठन-विघटन तथा सरकारमा रहेको दल स्वार्थ निहित कानून निर्माणमा जुट्ने हुँदा त्यसमाथि नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिकामा राष्ट्रिय सभा खरो उत्रनुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा लाग्नुनपर्ने भएकाले उसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। त्यसैले पनि यस सभामा प्रतिनिधि सभामा भाग लिने वा लिएर पराजित भएका, अवसरको मूलप्रवाहीकरणमा रहेका, सत्ता र शक्तिमा डुबेकाहरूलाई भन्दा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति, विश्वास र परिपक्वता बटुलेका तथा मूलप्रवाहीकरणबाट बाहिर पारिएकाहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने चलन छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
संसदीय व्यवस्था मान्ने देशहरूमा जनताबाट प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने गरी माथिल्लो सभा (राष्ट्रिय सभा)को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसको उम्दा उदाहरण हो, बेलायतको ‘हाउस अफ लर्डस्’। बेलायतकै जस्तो संसदीय व्यवस्था मान्ने देशहरूले कहीं न कहीं यस्तै प्रकृतिको सभाको व्यवस्था संविधानमा गरेका छन्। जहाँ अनुभवले खारिएका व्यक्ति, अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, वरिष्ठ वकीलदेखि विज्ञहरू रहन्छन्। सन् २००९ सम्म त बेलायतको हाउस अफ लर्डस्ले सर्वोच्च अदालतकै काम गर्थ्यो।
अमेरिकामा माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको सिनेट त कतिपय अर्थमा तल्लो ‘सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’ भन्दा पनि शक्तिशाली छ। यद्यपि सिनेटको निर्माण संरचना लर्डस्भन्दा भिन्न छ। त्यहाँ सिनेटको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ। यसले पनि यस सदनको गरिमा झल्काउँछ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित रहने २५० सदस्यीय राज्य सभाको व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा पनि सदनको अध्यक्षताको अधिकार उपराष्ट्रपतिलाई नै दिइएको छ। नेपालमा संविधान निर्माणको समयमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षताको अधिकार उपराष्ट्रपतिलाई नै दिने विषयमा चर्चा चले पनि उक्त व्यवस्था गरिएन। जसले करोडौं रुपैयाँको व्ययभार राज्यलाई थपियो।
अनुभवले खारिएका मानिसहरूको सभा हुने भएकाले यसलाई प्रौढ सभा पनि भनिन्छ। बेलायतको हाउस अफ लर्डस्मा यस मान्यता अनुरूप नै सदस्यहरू निर्वाचित गरिन्छन्। प्रौढलाई उमेरमा पाकोभन्दा पनि राजनीतिमा परिपक्वताका रूपमा लिइएको हो। अर्कातिर, यस सभासँग प्रतिनिधि सभाको निर्णय सच्याउने अख्तियारी समेत रहन्छ। प्रतिनिधि सभामा स्वार्थवश गरिने देश र जनताको हित प्रतिकूलका कतिपय निर्णय सच्याउने जिम्मेवारी यस सभामा रहेको मानिन्छ।
सरकार बनाउन बढी सीट ल्याउनैपर्ने भएकाले दलहरूले कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा चुनाव जित्न सक्ने व्यक्ति खोजेर टिकट दिन्छन्। जसले विभिन्न क्षेत्र र विज्ञता भएका व्यक्तिहरू सदनसम्म पुग्न सक्दैनन्। त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि माथिल्लो सदनलाई प्रयोग गरिन्छ। राष्ट्रिय सभामा परिपक्व मानिस गएर आफ्नो विज्ञता प्रयोग गरी निर्णय लिने र दिने भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट स्वार्थवश या हतारमा गरिएका निर्णयबाट देश र जनतालाई पुग्न सक्ने क्षति रोकिन्छ। तर नेपालमा यस्तो गरिमामय सभाको विशिष्टता ख्यालै नगरी दलहरूले प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका, दलका नेता–कार्यकर्ता, निकटका व्यक्ति र व्यवसायी लगायतलाई उम्मेदवार बनाएर पठाउने गरेका छन्। जसले विशिष्ट सभाको मर्म र मर्यादा खस्काइरहेको छ।
संवैधानिक अस्पष्टता या छिद्रको दुरुपयोग?
नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि राष्ट्रिय सभालाई गुणात्मक बनाउनेभन्दा परिमाणात्मक व्याख्या मात्रै गरिदिएको छ। जसमा टेकेर यसको मर्ममाथि स्वार्थी नेतृत्व वर्गले प्रहार गर्ने र खेल्ने मौका पाएका हुन्। संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभामा को को कति जना सदस्य रहन्छन् भन्ने उल्लेख त गर्यो तर कस्ता व्यक्ति समेटिनुपर्छ भन्ने योग्यता किटान गरिदिएन। सदस्यको योग्यताबारे उक्त धारामा ‘नेपाली नागरिक भएको, ३५ वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहरिएको र लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने’ भनिएको छ। २०४७ सालको संविधानले चाहिं ‘राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति’ समेतको व्याख्या गरेको थियो।
राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन सदस्यको हकमा पनि कुनै प्रावधान उल्लेख नगरी नयाँ संविधानले ‘नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना’ मात्र भनिदिएको छ। यसबाट दलहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै भर्ती गर्न सहज भएको छ। त्यसैले दलहरू संविधानले तोकेको कोटालाई गणितका रूपमा मात्र लिंदै संसदीय मान्यता अनुरूपको सुन्दर र विशिष्ट राष्ट्रिय सभा बनाउन लागेको देखिंदैन।
साख जोगाउने बाटो
हामीकहाँ कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको नक्कल वा दलीय स्वार्थको गोटीमा सीमित देखिन्छ। तल्लो सदनको नक्कलमा माथिल्लो सदनका बैठकहरू पनि चल्न नदिने, होहल्ला गर्दै स्थगन गराउने जस्ता विकृति भित्र्याइएका छन्। विधायिकी कार्यमा हुनुपर्ने गाम्भीर्य र सरकारमा आबद्ध दलको स्वार्थमा लाग्ने भूमिकाबाट अलग रहन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन्। आफू निकट सरकार छ भने उसले गरेका खराब निर्णयको पनि बचाउमा उत्रने, राम्रा काम नै छन् भने पनि विरोध गर्ने शैली तल्लो सदनको भद्दा नक्कल मात्र हो।
आसन्न निर्वाचन मार्फत सदस्य बन्ने दौडमा रहेका र दलका मुखियाहरूले बनाउन खोजेका पात्रहरू देख्दा राष्ट्रिय सभा फेरि पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हारेका, अतिरिक्त आर्थिक लाभ र चन्दा दिन सक्ने साहुमहाजन, बेरोजगार कार्यकर्ता थन्क्याउने या अवसर दिलाउने थलो बन्ने खतरा देखिंदै छ। यसअघि पनि आफन्त, आसेपासे, श्रीमती, व्यापारी र व्यवसायीलाई टिकट दिलाएको भन्दै नेताहरू आलोचित बनिरहेका वेला फेरि उही खेलले निरन्तरता पाउने र सभाको गरिमा खस्कने जोखिम बढाएको हो।
महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय रोज्दा पनि राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएकाहरूभन्दा कोटा पुर्याएर संविधानको गाल टार्ने खेलमा नेताहरू लागेको देखिन्छ। अतिरिक्त लाभ हुने अवस्थामा दलहरूको छनोट राजनीति, मानव अधिकार, कानून र न्यायको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका निःस्वार्थ व्यक्तिभन्दा समाजमा कलंकित, भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका व्यक्ति हुने गरेका छन्। जसले वर्तमान राजनीति र नेतृत्वप्रति नै जनतामा वितृष्णा र निराशा जगाएको छ।
प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका, समानुपातिक प्रणालीतर्फ रहेर पालो नपाएका जस्ता नेताहरू यस पटक पनि चर्चाको शिखरमा छन्। क्षेत्रगत विज्ञता या राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकाहरू दलका नेताहरूको सूचीमा छैनन्। बरु तल्लो सदनमा छिर्न नपाएका तर मन्त्री र मौका पर्दा प्रधानमन्त्रीसम्मकै सपना पालेकाहरू यस सभालाई दुरुपयोग गर्दै छन्।
२०७६ सालमा नेकपा (एमाले)का नेता वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री सपना पूरा गराउन राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नेसम्मको दुष्प्रयास गरिएको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनाव हारेर पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेर मन्त्री पद खाइरहेकै छन्। यसअघि उनी जस्ता दर्जनौं व्यक्ति विभिन्न दलबाट राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन्। यस्तो विकृति संविधान सभाको समयमा पनि देखियो। दुई-दुई स्थानबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाललाई दलीय स्वार्थमा संविधान सभामा ल्याइएन मात्र, प्रधानमन्त्री नै बनाइयो। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र गोपालमान श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसम्म बन्ने आकांक्षा राखेर लिगलिगे दौडमा सामेल छन्।
राष्ट्रिय सभाको गरिमा उँचो बनाउने हो भने यसलाई तल्लो सदनको फट्के किनाराकै साक्षी बन्ने, नेताका अनेकन् स्वार्थ पूरा गर्ने, तिनकै प्रदक्षिणा गरेर टिकट हत्याउने जस्ता विकृतिबाट अलग राख्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान गरेका, स्वच्छ छवि भएका, नामै सुन्दा पनि श्रद्धाले आममानिसको शिर झुक्ने जस्ता पात्रलाई उक्त सभामा लैजानुपर्छ। यति मात्र गर्न सके पनि दल र नेताहरूप्रति अहिले देखिएको वितृष्णा र आक्रोश केही हदसम्म कम हुनेछ र संसदीय व्यवस्थामा बढ्दो विद्रूपीकरण कम हुन सक्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
