सांसद निलम्बनका कारण विवादमा भारतीय लोकतन्त्र
लोक सभा र राज्य सभाका थुप्रै सांसदलाई एकै पटक निलम्बन गरिएपछि भारतीय लोकतन्त्र अभ्यास फेरि विवादमा परेको छ।
भारतीय लोकतन्त्र अभ्यास फेरि एक पटक विवादमा परेको छ। संसद्का दुवै सदनबाट १४१ जना सांसदहरू चालू हिउँदे अधिवेशनका बाँकी सत्रका लागि निलम्बनमा परेपछि भारतीय संसद् अभ्यास विवादित भएको हो।
मंसीर २७ मा भारतीय संसद्को सुरक्षा घेरा नाघ्दै दुई जना व्यक्तिले धूवाँ फैलाएको घटनाबारे छलफल गर्न माग गरेपछि संसद्को कारबाहीमा अवरोध पुर्याएको आरोपमा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई निलम्बन गरिएको हो। विभिन्न मितिमा गरी लोक सभाका ९५ र राज्य सभाका ४६ जना सांसद निलम्बनमा परेका छन्।
संसद्मा भएको घटनाबारे गृहमन्त्री अमित शाहको धारणा माग गरेपछि उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको हो। शाह र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा घटनाबारे धारणा राखे पनि संसद्मा कुनै विचार राखिसकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले पुस ३ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को संसदीय समितिको बैठकमा प्रतिपक्षीहरूले सुरक्षा उल्लंघनलाई पुष्टि गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूले भने सांसदहरू निलम्बन गरेर मोदी सरकारले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन्।
भारतीय कंग्रेस पार्टीका सभापति एवं राज्य सभाका सांसद मल्लिकार्जुन खड्गेले प्रतिपक्षले जम्मा दुई वटा साधारण माग राखेको तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार ती माग हुन्- संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले संसद्का दुवै संसद्मा सुरक्षा उल्लंघनबारे विचार राखून् र त्यसबारे संसद्मा छलफल होस्।
मोदी सरकारले ‘विपक्ष मुक्त’ संसद् बनाउन यस्तो कारबाही गरेको र सरकारले अधिनायकवादी रवैया देखाएको आरोप विपक्षी सांसदहरूले लगाएका छन्। सरकारले भने सांसदहरूले आफ्नो मागको समर्थमा संसद्मा हंगामा गरेर कारबाही अगाडि बढाउन नदिएकाले निलम्बन गरेको दाबी गरेको छ।
विपक्षी दलहरूले भने मोदी सरकारले मनोमानी गरिरहेको र संसद्मा पेश भएका विधेयकहरू एकलौटी पारित गर्न यसो गरिएको तर्क गरेका छन्।
भाजपाले भने सरकारले प्रस्तुत गरेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नबाट रोक्न विपक्षीहरूले योजनाबद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ। कंग्रेस र उसका सहयोगी दलहरूले लोक सभाका सभामुख एवं राज्य सभाका अध्यक्षको अपमान गरेको समेत भाजपाको आरोप छ।
निलम्बनमा परेपछि लोक सभा अगाडि प्रदर्शन गर्दै सांसद।
यसैबीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले सांसदहरूलाई निलम्बन गरेर मोदी सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएकी छन्। “अब सरकारसँग सदन चलाउने कुनै नैतिक अधिकार छैन, सरकार डराएको छ,” बीबीसी हिन्दीका अनुसार बनर्जीको टिप्पणी छ, “आफूसँग बहुमत छ भने सरकार विपक्षीसँग किन डराइरहेछ। सांसदहरू नभएपछि जनताको आवाज कसले उठाउँछ? सरकारले यस्तो कदम चालेर जनताको आवाज दबाइरहेछ।”
अधिकारमै प्रश्न
लोक सभाको कामकारबाही सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३७४ अन्तर्गत सभामुखले ‘सभामुखको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने र नियम उल्लंघन गर्ने’ कुनै सांसदको नाम लिन सक्छन्। त्यसरी नाम लिइएपछि सदनले ती सांसदलाई निलम्बन गर्ने कदम चाल्न सक्छ। सोही अधिकार राज्य सभाका अध्यक्षलाई नियम २५६ ले दिएको छ।
लोक सभाका पूर्व महासचिव पीडीएट आचार्यले यो निलम्बन अभूतपूर्व भएको र यसले सदनमा उठेको माग सम्बोधनप्रति सरकारमाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन्। स्क्रोल आईएनसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनेका छन्, “मैले बुझेसम्म प्रतिपक्षीले संसद्मा भएको सुरक्षा उल्लंघनबारे गृहमन्त्रीको धारणा र संसद्मा बहस माग गरेका थिए। हो, सांसदहरूले संसद्मा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नियमले त्यस्तो प्रदर्शन गर्ने छूट दिंदैन। तर सरकारसँग प्रतिक्रिया माग्ने अधिकार सांसदहरूसँग सधैं रहन्छ।”
उनका अनुसार निश्चित सांसदलाई नियम नमानेमा कारबाही गर्ने अधिकार छ तर ठूलो समूहमा सांसदहरूलाई निलम्बन गर्न पाइँदैन।
यसअघि सन् १९८९ मा मात्रै ठूलो संख्यामा सांसद निलम्बन भएका थिए। राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा बोफोर काण्डको प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले हप्तौंसम्म संसद् अवरूद्ध गरेपछि ६३ जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए। “तर सबैभन्दा ठूलो फरक के हो भने, त्यति वेला केवल तीन दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो, सिंगो अधिवेशनभरिका लागि होइन,” आचार्य भन्छन्।
१४ करोडभन्दा बढी मतदाता आवाजहीन
निलम्बित सांसदहरूको मतदाता संख्याको आधारमा भारतीय अनलाइन पत्रिका द वायरले यो निलम्बनले १४ करोडभन्दा बढी मतदाताको आवाज थुनिएको हिसाब निकालेको छ। लोक सभाका सांसदले मात्रै १४ करोड ५१ लाख ३५ हजार १०८ जना मतदातालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्।
त्यस्तै, राज्य सभाका सांसदले गर्ने प्रतिनिधित्वको हिसाब निकाल्न हरेक प्रान्तको मतदाता संख्यालाई उक्त प्रान्तबाट राज्य सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद संख्याले भाग गरिएको थियो। जसबाट राज्य सभामा १८ करोड ४३ लाख ८३ हजार ९०९ जना मतदाताको आवाज थुनिएको हिसाब द वायरले निकालेको छ।
त्यति मात्रै होइन, यो निलम्बनसँगै दुवै सदनमा प्रतिपक्षी दलहरूको उपस्थिति कमजोर भएको छ। लोक सभामा कंग्रेसको शक्ति एकतिहाइले घटेको छ। कुल ४८ सांसद भएकोमा ३७ जना निलम्बित भएपछि जममा ११ जना कंग्रेस सांसद लोक सभामा छन्।
त्यस्तै, डीएमके, टीएमसी र जेडीयूका सांसदहरूको संख्या ६० प्रतिशतले घटेको छ। आईयूएमएल, आरएसपी, भीसीके र आप जस्ता थोरै सांसद भएका दल त प्रतिनिधिविहीन भएका छन्।
राज्य सभामा पनि कंग्रेसको उपस्थिति ३० बाट घटेर १२ मा झरेको छ भने अन्य दलहरूको संख्या आधाजसोले घटेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)