प्रिमियम मूल्यको शेयर निष्कासनमा चलखेल भएको अख्तियारको आशंका, विश्वसनीय मूल्यांकन गर्न निर्देशन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने संकेत गरेको छ।
अख्तियारले नेपाल सरकारका नियामक निकायहरूलाई संयुक्त रूपमा दिएको निर्देशनमा धितोपत्रको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा आर्थिक चलखेलको गुन्जायस देखिएकाले उपयुक्त र विश्वसनीय मूल्यांकन विधिबाट धितोपत्र निष्कासन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पछिल्ला महीनामा धमाधम प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिइरहेको छ। हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न बोर्डले धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियमावली नै संशोधन गरिदिएको थियो।
बीमा समिति र बोर्डको मिलेमतोमा चार वटा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न अनुमति दिइएको थियो। प्रिमियम मूल्यको शेयरका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको छ।
अख्तियारले कुनै कम्पनी वा संस्थाको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले सबै वित्तीय र व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, धितोपत्रको रेटिङ निर्धारण वस्तुपरक भए/नभएको अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ।
अख्तियारले गत मंसीरमा नेपाल सरकारका नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थासँग अन्तरक्रिया गरेर ती संस्थाका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ।
जस अनुसार वातावरणीय प्रतिवेदनहरूमा नक्कल गरी साभार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न, ठेक्कापट्टाको बोलपत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, परामर्श सेवाको खरीदमा दुरुपयोग हुन नदिन, अनावश्यक मालसामान, सफ्टवेयर खरीद नगर्न सुझाव दिएको छ। अख्तियारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता नियमनकारी र कार्यकारी दुवै काम गर्ने संस्थालाई एक मात्र कार्यक्षेत्र हुने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन, निजीकरण भएका संस्थानको सम्पत्ति संरक्षण गर्न, खानी क्षेत्रमा हुने गरेको बेथिति हटाउन पनि सुझाव दिएको छ।
अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानहरूले कर्मचारी र सञ्चालकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको सुविधा तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। अहिले दुग्ध विकास संस्थान सहितका सार्वजनिक संस्थानले आफ्ना उत्पादन र सेवा आफ्ना कर्मचारीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थान घाटामा भए पनि कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने, सञ्चित नोक्सानी हुँदाहुँदै पनि एउटा वर्षमा भएको मुनाफाका आधारमा बोनस खाने कामलाई पनि रोक्न निर्देशन दिइएको छ।
अख्तियारको निर्देशनमा नियमित कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि विभिन्न समिति बनाएर बैठक भत्ता खाने, अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निर्देशिका विपरीत सेवासुविधा लिने, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सुविधा दिने, वार्षिकोत्सवको नाममा दिइने विभिन्न भत्ता र सुविधा पनि रोक्न पनि भनिएको छ।
त्यस्तै, आवश्यकता र औचित्य बेगरको विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाउन सुझाएको छ। आवश्यकता र औचित्य नभए सार्वजनिक संस्थामा सल्लाहकार, कानूनी सल्लाहकार, सञ्चारविज्ञ जस्ता सेवा लिन पनि रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: एकै व्यावसायिक घरानालाई लगातार पोस्दै दुई नियामक
-1732535850.jpg)
