आगामी सय वर्षबारे विमर्श गर्दै सकियो नेपाल-बेलायत सन्धि शतवार्षिक सम्मेलन
महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै धेरैको विस्मृतिमा पुगेको अहदका विभिन्न आयाममाथि छलफल गर्दै सम्पन्न भएको छ, १९८० सालको नेपाल-बेलायत सन्धि शतवार्षिक सम्मेलन।
१९८० पुसमा भएको सन्धिले नेपाललाई बेलायतबाट औपचारिक रूपमै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मान्यता दिलाएको थियो। त्यही सन्धि सय वर्ष पुगेको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित दुईदिने सम्मेलन नेपाल-बेलायत सम्बन्धका आगामी सय वर्षबारे विमर्श गर्दै सम्पन्न भएको छ।
मदन पुरस्कार पुस्तकालय र ब्रिटेन-नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलद्वारा आयोजित सम्मेलन ‘द नेक्स्ट हन्ड्रेड इयर्स’ शीर्षकको सत्रसँगै समापन भएको हो। अन्तिम सत्रमा बोल्दै नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले नेपालमा बेलायती लगानी बढाउन आफूहरूले काम गरिरहेको बताए।
राजदूत फेनले विश्वमा बढ्दै गएको चीन र भारतको प्रभावबाट नेपालले धेरै लाभ लिन सक्ने उल्लेख गरे। राजदूत फेनले विसं १९८० को सन्धिपछि नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धबारे विश्वले जानकारी पाएको उल्लेख गरे।
सम्मेलनका सहसंयोजक तथा मदन पुरस्कार पुस्तकालयका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले नेपालबारे अझै पनि संसार पर्याप्त जानकार नरहेको उल्लेख गरे। १९८० सालको सन्धिले सार्वभौमिकतासँगै नेपाललाई आर्थिक अवसर पनि दिएको दीक्षितले बताए। “तर हामी त्यो अवसरको सदुपयोग गरिरहेका छैनौं,” उनले भने।
लेखक सागरशमशेर जबराले राष्ट्रवादको जति चर्चा गरे पनि श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण नहुँदासम्म नेपालीहरू विदेश जाने क्रम नरोकिने बताए। जबराले भने, “नेपालीहरूमा राष्ट्रवाद गढेर बसेको छ। यो भावना कर्तव्यबोधले आएको हो, भाग्यले होइन।”
काउन्सिलका सचिव तथा सम्मेलनका संयोजक जीवन शर्माले बेलायतमा जन्मने नेपालीको संख्या बढिरहेको र त्यहाँको सेनामा पनि गइरहेको बताए। “उनीहरूलाई कसरी नेपाल फर्काउन सकिन्छ भनेर सोच्ने वेला आएको छ,” शर्माले भने।
दोस्रो दिनको अर्को सत्रमा प्राध्यापक दिनेशराज पन्तसँग मदन पुरस्कार पुस्तकालयका दीपक अर्यालले संवाद गरेका थिए। ‘१९८० सन्धि र स्वातन्त्र्य’ शीर्षकको छलफलमा बोल्दै पन्तले पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट विजय गरेपछि नेपालमा सन्धिहरूको सिलसिला शुरू भएको बताए। उनले भने, “हाम्रा पितापुर्खामा अपूर्णताको दोष थियो होला तर अशुद्धताको दोष थिएन।”
अर्को सत्रमा अवकाशप्राप्त मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले ‘लाहुरे र बेलायती सम्बन्ध’ शीर्षकमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। गुरुङले नेपाल-बेलायत सम्बन्ध सन् १९२३ मा औपचारिक रूपमा शुरू भए पनि त्यसभन्दा धेरै अघि सन् १८१४ को एङ्ग्लो-गोर्खा युद्धदेखि नै ‘लाहुरे’ सम्बन्ध शुरू भइसकेको उल्लेख गरे।
लेखक तथा पत्रकार मोहन मैनालीले १८१६ को सुगौली सन्धिमा अंग्रेजले भने अनुसारका शर्त नेपालले मान्नुपरेको बताए। मैनालीले भने, “१९८० सालको सन्धि बुझ्न सय वर्ष अगाडिको युद्ध, सुगौली सन्धि प्रस्थानबिन्दु मानेर थप अध्ययन गर्न आवश्यक छ।”
त्यस्तै, लेखक अल्का आत्रेय चुडालले प्रथम विश्वयुद्धका युद्धबन्दीहरूको दृष्टिकोणबाट १९८० सालको सन्धिको चर्चा गरेकी थिइन्।
ऐतिहासिक जोन ह्वेल्पटनले १९८० सालको नेपाल-बेलायत सन्धिलाई राणाशासन अन्तर्गतको नेपालको विदेश नीतिको सन्दर्भमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। उनले नेपालको विदेश नीतिको आधारशिला सरह रहेको सन्धिका विविध आयाममाथि चर्चा गरेका थिए।
त्यस्तै, मध्य-पश्चिम विश्वविद्यालयका फ्याकल्टी सदस्य लेखनाथ पौडेल र पत्रकार लक्ष्मण श्रेष्ठले “आधुनिक’ चन्द्रशमशेरः सन् १९२३ को सन्धि र यसमा अन्तनिर्हित ज्ञानशास्त्र” शीर्षकमा प्रस्तुति दिएका थिए।
सम्मेलनमा ऐतिहासिक रमेश ढुंगेल, पूर्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, अपूर्व खतिवडा, नवराज लामा, सुभाङ पाण्डे, आजपा शर्मा, हेमसागर बराल, टीकप्रसाद ढकाल, लेक्स लिम्बू लगायतले नेपाल-बेलायतको १९८० सालको सन्धिलाई विभिन्न आयाममा विश्लेषण गर्दै त्यसका तात्कालिक र दीर्घकालीन असरको समीक्षा गरेका थिए। यी सत्रहरूमा ऐतिहासिक प्रत्यूष वन्त, कनकमणि दीक्षित, अल्का आत्रेय चुडाल, शमिक मिश्र र जीवन शर्माले मोडरेट गरेका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस्: