नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डको हतारो, सरकारले के गर्ला?

नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिन सक्रियता देखाएको छ।

बोर्डले अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका आवश्यक निर्णय गर्न अनुरोध गरेको हो। नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने विषयमा गत मंसीर २९ मा बोर्डमा छलफलपछि आवश्यक निर्देशनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिएको बोर्डका सदस्य सुरकृष्ण वैद्यले जानकारी दिए।

गत वैशाख २८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा नया स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै पत्र लेखेर अनुमतिको प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो।

अनुमतिको प्रक्रिया रोकिएका कारण बाटो खुलाइदिने आशय सहित बोर्डले पत्र लेखेको हो। यसअघि गत जेठमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको संघीय संसद्को अर्थ समितिले गत कात्तिक २४ गते भने अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलाइदिएको थियो।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको पदावधि सकिन तीन साता बाँकी छ। आफ्नो पदावधि सकिनुअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने हतारोमा उनी छन्।

धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष नै स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन खुला आवेदन माग गरेको थियो। २०७९ असोजमा बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रस्ताव माग गरे बमोजिम हिमालयन, अन्नपूर्ण र नेशनल स्टक एक्सचेन्ज गरी तीन संस्थाले अनुमतिपत्र माग गरेका थिए। बोर्डका अध्यक्ष हमाल यही प्रक्रिया अनुसार छनोट भएको एक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने पक्षमा छन्। त्यसै अनुसार उनले अनुमतिपत्रका लागि सक्रियता बढाएका हुन्।

तर अर्थ मन्त्रालय तत्कालै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने पक्षमा देखिएको छैन। सरकारी बहुमत स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुन:संरचना गरी प्रभावकारी सञ्चालनको पक्षमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। संसद्को अर्थ समितिले बाटो खुला गरिदिएको एक महीना बितिसक्दा पनि सरकारले यसबारे थप निर्णय नगर्नुले पनि अर्थमन्त्री महतसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल पनि तत्कालै नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने पक्षमा नरहेको देखिन्छ।

अध्यक्षको दौड

बोर्डका अध्यक्ष हमाल आगामी कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्तिको प्रयासमा छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महत दुवै हमालको निरन्तरताको पक्षमा नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। त्यसैकारण नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिको प्रक्रिया नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिपछि मात्रै अघि बढ्ने सम्भावना छ। अर्थात्, अध्यक्षको नियुक्ति र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति आपसमा जोडिएका छन्।

अध्यक्ष हमाल दीपक भट्ट र शाहिल अग्रवालले अगुवाइ गरेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने पक्षमा छन्। त्यही अनुसार यसअघिको प्रस्ताव मूल्यांकनमा यही कम्पनीलाई अब्बल देखाउन मिल्ने गरी मापदण्ड बनाइदिएको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ।

अध्यक्ष हमालको भट्ट र अग्रवालसँग निकट सम्बन्ध देखिंदै आएको छ। भट्ट–अग्रवालले लगानी नेतृत्व गरेको हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई प्रिमियममा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न सहज पारिदिन हमालले गत भदौमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हिमालयनलाई नै अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा भएको र यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएको पनि स्रोतले बतायो।

धितोपत्र बोर्डमा हमाल बाहेक बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई पनि प्रतिस्पर्धी मानिएको छ। चापागाईं व्यावसायिक शक्ति केन्द्र मानिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका आफन्त हुन्। चापागाईं गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेका सम्धी पनि हुन्। ढकाल र चापागाईं पनि स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका लागि प्रयासरत छन्। उनीहरू सहित गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, दीपक तिमल्सिना सहितको लगानीको नेशनल स्टक एक्सचेन्जले पनि अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल बोर्ड अध्यक्षका रूपमा चापागाईंलाई ल्याउने पक्षमा रहेको एक जानकार स्रोतले बतायो। उनी माओवादी निकट मानिन्छन्। यसअघि माओवादी सरकारमा भएका वेला उनलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो। अध्यक्षमा चापागाईंको नियुक्ति भयो भने नेशनलले स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति पाउन सक्ने स्रोत बताउँछ।

हमालको पदावधि सकिने गरी समय घर्काउने उपायस्वरूप प्रधानमन्त्रीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको औचित्यका विषयमा अध्ययन समिति बनाउन सक्नेछन्। जस अनुसार पुरानो प्रक्रिया खारेज गरेर स्टक एक्सचेन्जको प्रस्ताव माग्ने नयाँ प्रक्रिया शुरू हुन सक्ने जनाइएको छ।

अर्को स्टक एक्सचेन्ज कति आवश्यक?

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति कसले पाउँछ भन्ने रस्साकस्सी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी अनुमतिपत्र दिन लागिएको भन्ने विवाद उठेपछि सरकारले गत जेठमा अनुमतिपत्रको प्रक्रिया रोकेको थियो।

संघीय संसद्को अर्थ समितिले पनि पूर्व अडानबाट पछि हटेर तिहारको पूर्वसन्ध्यामा हतारमा अनुमतिपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले भने दीपावली शुरू हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हतारमा अनुमति अघि बढाउने निर्णय गरेको भनी फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका थिए।

अर्थ समितिका सदस्य तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति तत्काल अघि बढाउने पक्षमा उभिएका थिए। उनले समितिबाट बाटो खोलिदिन केही सांसदलाई मनाउन खोजेका थिए।

कतिपय जानकारले भने तत्काल नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको बताउने गरेका छन्। रास्वपाले असोज ३० मा आयोजना गरेको नीति मन्थन कार्यक्रममा बोल्दै एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको र अनुमति दिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताएका थिए। ३०० भन्दा कम संख्याका सूचीकृत कम्पनीका लागि दोस्रो स्टक नचाहिने बताउँदै उनले स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिका लागि शुरूमै (प्रिपेड) घूस लेनदेन हुन लागेको बताएका थिए।