रास्वपा कति नयाँ?

रास्वपाका नेताहरूले आफ्नो दलका नीति र व्यवहार थप स्पष्ट बनाउन, विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरक परेका मूलभूत विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

ध्रुव सिम्खडा

जनताकेन्द्रित कार्यक्रम अगाडि बढाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले देशका हिमाल, पहाड, मधेश सबैतिर भेला र बैठक आयोजना गरिरहेका छन्। मधेश झर्ने भन्दै रास्वपाका नेताहरू गत मंसीर ११ र १२ गते महोत्तरीको जलेश्वर पुगे। त्यहीं उनीहरूले पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक गरी उपसभापति लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीका नाम पनि सार्वजनिक गरे। बैठकमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरे। सदस्यहरूबीच घनीभूत छलफलपछि पारित उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनबारे खुल्दुली लागेर रास्वपाको वेबसाइट खोलें। राजनीतिक प्रतिवेदन र पार्टी विधान समेत डाउनलोड गरी पढ्न मन लाग्यो। तर शुरूमा समय भएन।

रास्वपातिर किन मानिसहरू झुम्मिंदै छन् भनेर १०/१२ दिनअघि फेरि कौतूहल जाग्यो। सोचें, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा जनभावना समेट्ने दलहरू जन्मिनु र जनताको नजरमा केही गर्न नसक्ने दलहरू विलुप्त हुनु स्वाभाविकै हो। यस्तै खुला परिवेशमा करीब एक वर्षअघि मात्र जन्मेको दल हो– रास्वपा। तैपनि यसप्रति आमनागरिक आशावादी देखिएका छन्। लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि यो शुभ संकेत हुन सक्ने ठानेर सभापतिको महोत्तरी प्रतिवेदन र पार्टी विधान दुवै पढें।

पहिलो चोटि पढ्दा यो प्रतिवेदनमा कुनै समय रत्नपार्कमा शिलाजित बेच्नेले गरेको भाषणमा जस्तै मोहनी शब्दहरू भेटें। गुदी भेट्न दोहोर्‍याएर पढें। निष्कर्षमा पुगें– नयाँ दल त साँच्चिकै नयाँ रहेछ! सभापतिकै शब्दमा, ‘सिद्धान्त र वादका’ कुरा नगरे पनि कस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना हो, त्यसमा राज्यको प्रशासनिक विभाजन कस्तो हुने, समावेशीकरणको अवधारणा कस्तो, कुशासनले थिलथिलो भएको समाजमा सुशासन कसरी कायम गर्ने, पार्टी सञ्चालनमा कस्तो नीति लिने आदि विषय छन् कि भनेर खोजें तर गोलमटोल कुरा धेरै देखेपछि निराश भएँ। तैपनि दल त खुलेकै छ र संसद्‌मा चौथो ठूलो दलका रूपमा जनअनुमोदित पनि छ। यसलाई त मान्नैपर्छ। रास्वपाका नेताहरूलाई आफ्ना दलको नीति र व्यवहार थप स्पष्ट बनाउन, विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरक परेका मूलभूत विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छु।

सबैभन्दा पहिले रास्वपाका नेताहरूले आफूलाई मात्र नयाँ र अरू सबैलाई पुरानो भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ। मानिस वा पार्टी/संघसंस्थामा कसैले पनि ‘म नयाँ, मै राम्रो’ भनेर हुँदैन। पछि गठन हुँदैमा वा जन्मिँदैमा नयाँ वा युवा हुन्छ भन्ने पनि होइन। सोच-शैली र विधिको पालनामा को कति इमानदार छ, त्यसले नै नयाँ र पुरानो तय गर्छ।

व्यवस्थाप्रति उपयोगितावादी नजर

‘दुःखको मूल कारण गरीबी, अशिक्षा, विभेद, भ्रष्टाचार हो। सबैभन्दा पहिले यो फेर्ने हो। दोस्रोमा कर्मचारितन्त्र, कूटनीति, अर्थनीति, उद्योगनीति, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति आदि होलान्। यो फेर्दा नपुगे तेस्रो, चौथो लिस्ट तयार गरौं र यो क्रमलाई निरन्तर जारी राखौं। एक पटक सम्पूर्ण बल लगाएर यो देशलाई विकसित राष्ट्र बनाऔं। त्यति गर्दा पुगेन भने जे फाल्नुपर्छ फालौं, जे ल्याउनुपर्छ ल्याऔं।’

पहिलो चोटि पढ्दा सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनले मुग्ध भएको म दोस्रो चोटि पढ्दा जब माथिका पंक्तिहरूमा पुगें अनि झल्याँस्स भएँ। उनको तर्क अहिलेकै राजनीतिक व्यवस्थालाई उपयोग, विरोध जे जे गरेर हुन्छ सत्तामा पुगौं, गर्न सकिएन भने त्यसपछि जे फाल्नुपर्छ फालौं, जे ल्याउनुपर्छ ल्याऔं भन्ने देखियो। यसले त उनीहरू सफल भएनन् भने मुलुक अराजकतातिर धकेलिने सम्‍भावना देखाएन र?

आफ्नो प्रतिवेदनमा उनी लेख्छन्, ‘हो, वर्तमान संविधानले हाम्रो अजेन्डा सम्बोधन गर्दैन। किनकि हामीले शासकीय स्वरूप, संघीयताको ढाँचा, संसद्को आकार र प्रतिनिधित्व लगायतमा फरक मान्यता अगाडि सारेका छौं।’

संसद्‌मा दुईतिहाइ मत ल्याएर व्यवस्था उल्टाउने होइन कि यसमा सुधार गर्ने बाटो यही संविधानले देखाएको छ। पक्कै पनि आफैंलाई समाप्त पारेर आफ्नो सुधारको चाहना यो संविधानले राखेको छैन। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरिनेछ।’

लोकतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली र गणतन्त्रलाई बदल्ने हो भने यो संविधान स्वतः समाप्त हुन पुग्छ। संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा कस्तो मोडलको राजनीतिक शासन व्यवस्थाबाट गर्न खोजेको हो रास्वपाले? स्वायत्तता र स्वशासनको विषय के प्रदेशहरू विना सम्भव होला? रास्वपाका सभापतिको जलेश्वरमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावले प्रदेशलाई दुत्कारेको छ। अविलम्ब राज्यको यो एकाइ खारेज नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार र बेथिति चुलिने आकलन गरिएको छ। प्रदेशप्रति रास्वपा सभापतिको यो दृष्टिकोण सही हो कि प्रतिशोध मात्रै?

प्रदेशप्रति प्रतिशोध
केन्द्र र स्थानीय तहको अवधारणा नेपालले अवलम्बन गरेको वर्षौं भइसक्यो। व्यवस्थाहरू फेरिए पनि यी दुई राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइका पूर्वाधार लगायत ढाँचा निरन्तर छन्। तर पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थामा प्रदेश संरचनाको नयाँ व्यवस्था गरियो। प्रदेश बनेको ६ वर्ष मात्र भएको छ। यसको सञ्चालनमा राज्यको कति खर्च भएको छ, भ्रष्टाचार कति बढेको छ, यीबारे स्वतन्त्र प्रतिवेदनहरू आइसकेका छैनन्। तर रास्वपाका सभापति लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जोडतोडका साथ नोट भनेर उल्लेख गरेका छन्, ‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीं लैजाँदैन। त्यसमाथि यो भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको छ। यसको विकल्प सोच्न एक छिन पनि ढिला गर्नु हुन्न।’

यो ६ वर्षमा कुन दलका कति कार्यकर्ता प्रदेशमा भर्ती भए, कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन योजनामा कति भ्रष्टाचार भयो, रास्वपा जस्तो अध्ययनशीलहरू भएका दलमा यसको राम्रो अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्ने हो। छ भने सार्वजनिक गरिनुपर्छ। होइन भने राजनीतिक खपतका लागि गरिने टिप्पणी सिवाय केही ठहरिंदैन। सभापतिले औंल्याए जस्तै समस्या छ भने संघीय संरचनाबारे रास्वपाको सुझाव के त? प्रदेश खारेज गरेर दुई तह मात्र राख्ने हो? यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। एकातिर सभापति प्रदेश खारेजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन्, अर्कातिर पार्टीको विधानमा प्रदेश संरचनाको व्यवस्था ज्यूँका त्यूँ छ। विधानलाई मान्ने कि प्रतिवेदनलाई? यति मात्र होइन प्रदेश संयोजकहरू तोकिएका छन्। चाहिंदै नचाहिने एकाइमा किन पार्टी संरचना गरिंदै छ? बुझ्न गाह्रो छ।

पार्टी विधानको धारा–२१ मा प्रदेश तहको पार्टी संरचनाबारे उल्लेख गरिएको छ। भनिएको छ, ‘प्रदेश तहमा देहायका संरचना हुनेछन्– क) प्रदेश अधिवेशन ख) प्रदेश भेला र ग) प्रदेश समिति।’ यति मात्र होइन विधानको धारा–२७ देखि धारा–३० सम्म प्रदेश संरचनाबारे विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसको ख्यालै नगरी सभापतिले प्रदेश संरचना खारेजको प्रस्ताव गर्नु कति विधिसम्मत हो?

आफूलाई नयाँ दल दाबी गर्ने रास्वपाले राज्यको नयाँ एकाइका रूपमा संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश संरचनालाई झनै व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने होइन र? के प्रदेशलाई बामे सर्न नपाउँदै मारिदिने सोच समयसान्दर्भिक होला? रास्वपाले आफ्नो सम्पूर्ण प्रयत्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रदेशको मजबूतीमा लगाउनुपर्ने होइन? प्रदेश संरचना खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको सभापतिको प्रतिवेदनमा तराईलाई सक्षम बनाउन ‘प्राथमिकतामा मधेशका पीडा’ उल्लेख छ। पक्कै पनि मधेशमा पीडा छ तर समाधानको उपाय के त? प्रदेश खारेज गरेर त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ? स्वायत्तता सहितको स्वशासन खोजिरहेको मधेश प्रदेशलाई के रास्वपाको प्रतिवेदन चित्त बुझ्ला? आज प्रदेशको सम्पूर्ण अपजस र भार बोकेर बस्नुपरेको मधेशलाई यो प्रस्ताव कस्तो लागेको होला? मलाई लाग्दैन, त्यति सजिलै नोट लेखेर आन्दोलन र बलिदानीपश्चात् संघीय संरचना अन्तर्गत संरचित प्रदेश खारेज भइहाल्छ। बरु सबै राजनीतिक दल, स्थानीय तह, केन्द्र, नागरिक समाज मिलेर प्रदेशलाई व्यवस्थित गर्नु नै सुखद हुनेछ।

‘व्यवस्थाभित्रै अवस्था परिवर्तन’ को पवित्र ध्येय हो भने लोकतान्त्रिक राज्य संरचनालाई मजबूत बनाउनतिर रास्वपाले ध्यान दिनुपर्छ। व्यक्तिको पूजा गर्ने, उसैको वरिपरि प्रदक्षिणा गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति निर्मूल गर्न ‘नेता कम शुभेच्छुक धेरै’ को रास्वपा सभापतिको प्रस्ताव सान्दर्भिक हुन सक्छ। यसले पार्टी संगठनमा हुर्किरहेको व्यक्तिवादी चरित्र र बिचौलिया प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सक्छ।

संगठन सञ्चालनको स्वरूप
२०७९ असार ७ गते जन्मेर १७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो, रास्वपा। धेरै समय भएको छैन। संगठनमा व्यक्तिवाद हावी हुन र अन्य दलबाट आएका र आउनेहरूलाई सतर्क भएर काम गर्न सुझाइएको सभापतिको सुझाव मनासिब नै लाग्छ। ‘यताको मल्कु उता ढल्कु’ भने झैं तुरुन्तै केही भाग पाइन्छ कि भनेर अन्य दलबाट आइरहेका नेता/कार्यकर्ताले रास्वपालाई पनि नबिगार्लान् भन्न सकिन्न।

सभापति लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘अन्यत्र उचित स्थान नपाएर, स्वार्थ पूरा हुने नदेखेर र नयाँ दलमा तत्काल सम्भावनाको अवसर पाइन्छ भन्ने लोभले आएकाहरूले हामीलाई बदनाम गराउने सम्भावना बढी नै हुन्छ। यसतर्फ पनि हामी वेलैमा सचेत हुनुपर्छ। यसो भनिरहँदा जुनसुकै पार्टीबाट आएका असल साथीहरूको निष्ठामा ठेस नलागोस् र मानमर्दन नहोस् भन्ने कुरामा म सचेत छु।’ पुराना दलमा हुर्किएको गलत प्रवृत्ति पार्टीमा निषेध गर्न र पार्टीभित्र अकारण निषेधित असल मानिसलाई टीममा ल्याउन उनले प्रस्ताव गरेको लिडरशिप एकेडेमी र उम्मेदवार क्लबको अवधारणा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, सुधारको यात्रा त्यसमा भर पर्नेछ।

केन्द्रदेखि वडासम्मका पार्टी संरचनामा खस-आर्य पुरुषहरूको बाहुल्य देखिनुलाई सभापति लामिछानेले कमजोरी महसूस गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा व्यक्त गर्नु सकारात्मक छ। नेताहरूले दलमा आफूले काम गर्दा भए/गरेका कमीकमजोरीलाई महसूस गरेर सच्याउने प्रण गर्नु मनासिब हो। किनभने पार्टी सञ्चालन एकाएक परिष्कृत हुने होइन, क्रमशः समसामयिक बनाउँदै लैजाने प्रक्रिया हो।

लक्ष्य चुनाव मात्र?

रास्वपा ‘मिसन ८४’ अर्थात् अर्को आवधिक चुनावको तयारीमा लागेको देखिन्छ। तर दलको काम चुनाव पर्खने मात्र हो त? एउटा चुनाव मात्र हेर्ने नेताहरू भएको दलले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला? दलको लक्ष्य चुनाव जित्ने र सत्तामा जाने मात्र हुनु हुँदैन। सत्ता बाहिर रहँदा पनि लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ। विधिको शासन, सामाजिक न्याय सहितको समानता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता कुरा कुन शासन प्रणालीभित्र कसरी प्राप्त गर्ने हो, स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ।

रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, मनीष सुमन, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियारहरूले अब ‘नेक्स्ट इलेक्शन होइन नेक्स्ट जेनेरेशन’ लाई सबल बनाउने नीति र विधिसम्मत व्यवहार अपनाउने प्रण गर्नुपर्छ।