यस वर्ष पनि विकास खर्च भएन, राजस्व एकचौथाइ मात्रै उठ्यो
यस वर्ष पनि विकासका कामको गति निराशाजनक देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा पनि विकास लक्ष्यित पूँजीगत खर्च १२ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार मंसीर मसान्तसम्म सरकारले ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ। यो वर्ष बजेटले पूँजीगत कामका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
पूँजीगत रकम खर्च हुन नसक्नुले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सहितका विकासका कामले गति नसमातेको बुझाउँछ। पूर्वाधार निर्माणको काम अघि नबढ्दा रोजगारी सिर्जना शिथिल हुन्छ। अर्कातिर, देशभित्र सिमेन्ट, छड सहितका निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्न सक्दैन।
हरेक वर्ष सरकारको पूँजीगत खर्च निकै शिथिल हुँदै आएको छ। भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षका अन्तिम महीनाहरूमा बढी देखिने गरेको छ।
गत वर्षसँग तुलना गर्दा भने यस वर्ष पूँजीगत खर्चमा झिनो सुधार देखिएको छ। गत वर्षको मंसीरसम्म ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको थियो।
महालेखाका अनुसार मंसीरसम्म सरकारले चार खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो वार्षिक बजेटको करीब एकचौथाइ रकम हो।
खर्च भएको रकममध्ये नियमित तलबभत्ता, अनुदान, दायित्व सहितका काममा जाने चालू खर्चका रूपमा तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ। त्यसैगरी, ऋणको किस्ता तिर्न ५६ अर्ब ९३ करोड सकिएको छ।
अर्कातिर, सरकारको राजस्व संकलन पनि निराशाजनक छ। मंसीरसम्म सरकारले तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको करीब एकचौथाइ मात्रै हो। यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।
यस वर्ष सरकारले विदेशी दाताबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने लक्ष्य राखेकोमा मंसीरसम्म दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएको छ।
सरकारको विकास निर्माणलाई अघि बढाउने र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्। बजारमा देखिएको आर्थिक शिथिलता कम गर्न सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
